सम्पादकीय

राणा शासनको अन्त्यपछि नै नेपालमा संविधानसभामार्फत् संविधान बन्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको हो । विसं २००४ सालको संविधानलाई छाड्ने हो भने २०७२ अघिसम्म ५ वटा संविधान बने ।

ती संविधानका आआफ्नै विशेषता थिए । २०४७ सालको संविधानलाई उत्कृष्ठ भनिएको थियो । तर त्यहि संविधानको विरोधमा उत्रेको तत्कालीन माओवादीले त हतियार नै उठायो ।

एक दशकभन्दा बढी चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा हजारौंले ज्यान मात्र गुमाएनन् विविध खालका राजनीतिक र सामाजिक छापहरु छाडेको छ ।

माओवादीसमेत सामेल भएर चलेको २०६२/६३ को आन्दोलनपछि मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्य भयो । २०६२ मा संविधान जारी भयो अनि संघीयता कार्यान्वयनका चरण सुरु भयो ।

राणा शासन र त्यसयता नेपालमा सबैथरिजसो शासन व्यवस्थाको अभ्यास भयो । निरंकुश जहानीय, केही स्वतन्त्रता सहितको व्यवस्था, पूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, एकदलीय पञ्चायती शासन नेपालीले भोगे ।

२०४७ पछि पनि हरेक खालका शासन व्यवस्थाको प्रयोगथलो बन्यो मुलुक । कहिले राजाको महत्वकांक्षा त कहिले दलहरुको खिचातनीका कारण राजनीति अस्थिरतासँगै मुलुकलाई प्रयोगशाला नै बनाइयो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि अब यसको विकल्प छैन भनिएको छ । हुन पनि नागरिकको घरदैलोमै सरकार आउने अनि नीति निर्माण र कार्यान्वयनको अधिकार स्थानीय तहले समेत पाउने भएकाले नै यो व्यवस्थालाई अहिलेसम्मकै उत्कृष्ठ शासन व्यवस्था भनिएको हो ।

हो सबैखाले अधिकारकर्मी, पेसाकर्मी र राजनीतिकर्मी समेतको चाहनामा स्थापित संघीयतालाई संस्थागत गर्न भने सरोकारवालाको चासो पुगेको छैन । पहिलो त संघीय सरकार नै यसमा बढी उदासीन देखिएको छ ।

उदासीनमात्र होइन संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार कटौती गर्न तल्लीन छ संघ सरकार ।

कर्मचारीतन्त्र संघीयता कार्यान्वयनको वाधक हुन् भन्ने आवाज आइरहेका बेला राजनीतिक नेतृत्व पनि यसबाट अलग हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि दिएको अभिव्यक्ति नै आपत्तीजनक छ । कर्णाली प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको विषयलाई लिएर उब्जेको विवादका सन्दर्भमा उनले भनेका थिए, प्रदेश भनेका संघ सरकारका प्रशासनिक इकाइ हुन् भनेर ।

जुन सत् प्रतिशत झुट हो । जब संघलाई कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्नमा स्वायत्त छ भने कसरी प्रशासनिक इकाइ भयो ?

ऐन, नियम, निर्णय, कार्यविधि बनाएर संविधानले दिएका अधिकार कटौती गर्ने काम संघ सरकारबाट भइरहेको छ । किन प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्याएको छैन संघ सरकारले ?

हो, मुलुकमा राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति छन् । निर्वाचनपछि ३ तहका सरकार गठन पनि भएका छन् । के यहि नै गणतन्त्र हो त ? पात्र फेरिनु मात्रै उपलब्धि हो त ? पक्कै होइन ।

शासन परिवर्तनको अनुभूति नागरिकले गर्नुपर्छ । जनताका अधिकारका लागि भएको परिवर्तन वास्तविकतामा परिणत हुन त गरिबका घरमा चुलो बल्नुपर्छ । उसको जीवनस्तर फेरिनुपर्छ ।

मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लम्किनुपर्छ । हरेक नागरिकले समृद्धिको महसुस गर्न पाउनुपर्छ । यसतर्फ दलहरुले ध्यान दिएका छन् कि छैनन् त ?

बाहिरीरुपमा हेर्दा ध्यान दिएकोजस्तो देखिएको छैन । संविधानमा उल्लेख भएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न अलमलमा परेकोसरकारले नागरिकका सवाललाई प्राथमिकतामा राख्न सकेकै छैन् ।

मौलिक हकका बुँदा बग्रेल्ती समेट्ने तर ती हकको कार्यान्वयनका लागि चासो त दिनुपर्छ नि । सरकार र राजनीतिक दलका गतिविधिका कारण जनतामा निरासा पैदा भएको छ ।

यो निरासा उत्कर्षमा नपुग्दै नागरिकका सवाल संवोधन गर्न सरकार अब ब्युँझिनै पर्छ ।