अस्पतालहरु उपचार गर, अपराध नगर

समाधान संवाददाता २०७७ मंसिर ७ गते ७:००

सम्पादकीय

कोरोना भाइरस रोग कोभिड १९ को आतंक जनतामा छँदैछ, यही आतंकको आगोमा निजी अस्पतालहरु अकुत पैसा कमाउने धन्दा गरिरहेका छन् ।

अहिले निजी अस्पताल बिरामीको गोजी हेरेरमात्रै उपचारका लागि भर्ना लिन्छन्, होइन भने बेड छैन भन्ने बहानामा बिरामी नै लिँदैनन् ।

बिहीबार त्यस्तै भयो, स्याङ्जाबाट आएर पोखरा बुद्धचोक बस्दै आएकी धनमाया गुरुङले मृत्युवरण गर्नुको कारण यहाँका अस्पतालहरुले भर्ना नलिनु थियो ।

वास्तवमा बिरामीलाई उपचार गर्दिन भन्ने हक अस्पतालहरुलाई हुँदै हुँदैन । अपराधी नै भए पनि उपचार गर्ने कर्तव्य अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीहरुको हो ।

बरु उपचार नगर्नुचाहिँ अपराध हो । धनमाया गुरुङले उपचार नपाएर मर्नुपरेको दोष अरु कसैको होइन उनी भर्ना हुन गएका पोखराका निजी अस्पताहरु मेट्रोसिटी, जिएमसी, चरक, फेवासिटी र मनिपालको हो ।

ती सबैकहाँ पुग्दा कसैले पनि भर्ना नलिएपछि बिहीबार राति घर फर्किंदै गर्दा उनको ज्यान गयो । वास्तवमा उनको मृत्यु केवल एक व्यक्तिको मृत्यु होइन, अस्पतालहरुको कर्तव्यको मृत्यु, धर्मको मृत्यु र नैतिक दायित्वको मृत्यु हो ।

यो घटनाको उचित छानबिनको आवश्यकता र दोषी अस्पतालहरुमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही राज्यले गर्नुपर्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी अस्पतालहरुमा पनि कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारको व्यवस्था मिलाउने भनेको थियो । धनमायालाई कोरोना थियो वा थिएन पनि जाँच भएन ।

अस्पतालहरु त्यसै सशंकित भएर दायित्वबाट उम्किए । अरु कुनै पनि कोरोना संक्रमित बिरामी पनि निजी अस्पतालहरु लिन मान्दैनन् ।

लिइहाले भने बिरामीले तिर्नुपर्ने दैनिक बेड शुल्क नै बिसौं हजारको हुने गरेको छ । जुन कुनै पनि सर्वसाधारणले थेग्न सक्दैनन् ।

राज्यले कोभिड १९ को उपचार निशुल्क गर्ने भनेको छ तर, सरकारी अस्पतालमा ठाउँ नहुने र निजीमा थेग्नै नसक्ने शुल्क लाग्ने बिडम्वनापूर्ण अवस्था छ ।

सरकारले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई कोरोनाको डेडिकेटेड अस्पताल त घोषणा ग¥यो तर, त्यहाँ ५० जना बिरामी पनि राख्न नसक्ने आइसोलेसन बनायो ।

वास्तवमा डेडिकेटेड अस्पतालको क्षमता अझै विस्तार गर्नुपर्छ । उता प्रदेशले संक्रामक रोग उपचार गर्ने भनेर सिसुवामा बनाएको अस्पतालमा आजका दिनसम्म पनि कुनै पूर्वाधार बनाउन नसक्नु अर्काे बिडम्वना हो । संघ सरकारलाई चुनौती दिइरहने प्रदेशले कम्तीमा आफ्नो अस्पताल पूर्वाधारयुक्त बनाउन सक्नुपथ्र्याे र पर्छ पनि ।

थेग्नै नसकेर भन्दा पनि नचाहेर इच्छाशक्ति नभएका कारण आज राज्यले स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउन नसकेको छर्लंग छ ।

यति ठूलो आपत आइलाग्दा पनि नचेत्ने राजनीतिक नेतृत्वको मूल्यांकन आउँदो चुनावमा मात्रै गरेर पुग्दैन, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सरोकारवाला सबैले आजैका दिनमा दबाब दिन जरुरी छ ।

उत्तरदायी बनाउन जरुरी छ । होइन भने जनतालाई जसो गरे पनि हुन्छ, यिनको जिउज्यानको कुनै मूल्य छैन भन्ने मनोभावना राजनीतिक नेतृत्वमा विकास हुन्छ, भोलिका दिनमा अझै ठूलो विपत्ति सामाना गर्नुपर्ने दिन आउनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया