सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोग अधिकार सम्पन्न बन्नुपर्ने

समाधान संवाददाता, पोखरा

सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय पाउने मुद्दा अन्तरवंशीय हुने भएकाले कुनै काल खण्डले समाप्त गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

उनले न्याय प्राप्तिको मुद्दा हिउँद सकिएर वर्षात सुरुआत भएजस्तो नहुने दाबी गरे ।

नेपाल सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले सरोकारवालासँग राखेको कार्यक्रममा उनले समयमा व्यवस्थापन नगरे पिडा नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुने उल्लेख गरे ।

‘न्यायको मुद्दा अन्तरवंशीय हुन्छ । कुनै काल खण्डले समाप्त हँुदैन, ‘उनले भने, ‘अन्यायको बोध अर्को पुस्तामा जान दिन हुदैन् । न्यायको मुद्दालाई अन्तरवंशीय हुन दिन हँुदैन ।’

द्वन्द्व प्रभावितले समयमा न्याय नपाए पीडित पिडकमा रुपान्तरण हुने संकेत गर्दै उनले बोस्नीय हर्जगोभिनामा पीडितले न्याए नपाएको कारण दोस्रो पुस्ताले हतियार उठाएर फेरि द्वन्द्व भएको स्मरण गराए ।

पीडितले भोगेका सवाललाई सम्बोधन नगरेर अन्याय सहेर बस भन्न नमिल्ने चर्र्चा गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले राज्यले न्याय बिलम्बबाट विस्मृतिमा जान्छ भनेर ठान्न नहुने तर्क गरे ।

उनले पीडितलाई पराजित गरेर मानसिक रुपमा कमजोर बनाउने खेल भएको दाबी गरे । द्वन्द्व प्रभावितलाई अन्याय सहेर बस भन्ने अधिकार राज्यलाई नभएको दाबी गर्दै उनले पीडितको पीडा सुन्ने दायित्व राज्यको भएको बताए । उनले राज्यले पर्याप्त ध्यान नदिए मुलुक फेरि द्वन्द्वमा फस्ने संकेत गरे ।

उनले शान्ति सम्झौताको प्रस्थान विन्दु दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने भएको स्मरण गराए । दण्डहीनताको अन्त्य नभएर सुरक्षित र झनै झांगिएको उनको दाबी छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य सत्ता आरोहणको छोटो बाटो भएको आरोप लगाउँदै उनले सत्ता आरोहणको छोटो बाटोले सशस्त्र द्वन्द्वको दिगो समाधानलाई ध्यान नदिएको बताए ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई नयाँ पुरानो सत्ता सम्झौताको आधार बनाउन नहुनेमा त्यस्तै भएको उल्लेख गर्दै उनले पुरानो सत्ताले हिसाब नदिने नयाँले हिसाब नखोज्ने अवस्था सिर्जना भएको धारणा राखे । उनले अहिलेको नयाँ सत्ता पुरानो सत्ताको निरन्तरता भएको र पात्र फेरिएपनि प्रवृत्ति पुरानै भएको दाबी गरे ।

सत्य बाहिर ल्याउन भन्दा सत्ता जोगाउने खेल भएको आरोप लगाउँदै उनले सत्य नभई स्वार्थका कुरा गरेको उल्लेख गरे । ‘न्याय परास्त भएपछि राजनीति जितेर अर्थ रहन्न,’ उनले भने, ‘अहिले राजनीतिले जितेर न्यायले हारेको जस्तो भएको छ ।’ उनले न्यायलाई न्यायोचित ढंगले सम्बोधन गर्नु पर्ने बताए । उनले विगतका द्वन्द्वरत पक्षबाट भविश्यमा यस्ता घटना नदोहोराउने प्रतिवद्धता हुन नसकेको बताए ।

उनले मानव अधिकारको गंभिर उल्लघंन तथा मानवता विरुद्धको अपराधलाई स्वीकार गर्न नसकिने धारणा राखे । संक्रमणकालिन न्याय व्यवस्थापन गर्न सकिने विषय भएतापनि समग्र प्रणाली यथास्थितिमा सिमित गरिएको बताए ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई टुंगाउने सवाल विगतका द्वन्द्वरत पक्ष र सत्तासाझेदारको प्राथमिकतामा नपरेको दाबी गर्दै उनले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा कठोर व्यंगको रुपमा खडा भएको टिप्पणी गरे ।

उनले सशस्त्र द्वन्द्वको सदाको लागि अन्त्यगरी स्थायी र दिगो शान्तिकायम गर्नुपर्नेमा नेपाली मौलिक र सिर्जनशिल भन्दै ढिलाई गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको आरोप लगाए ।

‘दिगो र स्थायी शान्तिका लागि दुबै पक्ष जीतजीतको अवस्थामा पुगेर टुंगिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कोही विजेता कोही पराजित भएर दिगो शान्तिको परिकल्पना गर्न सकिन्न ।’

उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग अधिकार सम्पन्न, मान्यता र विश्वास आर्जन गर्न सक्ने बन्नुपर्ने सुझाव दिए ।

मानव अधिकारको मुद्दा सबैको सरोकारको सवाल भएको उल्लेख गर्दै उनले द्वन्द्व प्रभावितका सवाललाई मानव अधिकारको दृष्टिले हेर्नु पर्ने बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्यहरु सुशील प्याकुरेल तथा कपिल श्रेष्ठ, एड्भोकेसी फोरम नेपालका अध्यक्ष मन्दिरा शर्मा, मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसार्इं, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायत सरोकारवालाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी नेपाल संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले द्वन्द्व पीडितलाई थर्काउने, सबै तिरबाट आलटाल गर्ने झुक्याउने खेल भएको आरोप लगाए ।

उनले पछिल्लो समयमा राज्यका सयन्त्रहरु पीडित र न्यायको विपक्षी भएको बताए ।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी नेपालका अध्यक्ष मैना कार्कीले शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्षको अवधि द्वन्द्व पीडितहरु न्याय नपाएर पीडामाथि पीडा थपिएको बताइन् ।