सम्पादकीय

भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले देशव्यापी रुपमा काम थालेको छ ।

आयोगले पहिलो चरणमा देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय वटा स्थानीय तहमा आयोगको काम अगाडि बढाएको हो । बाँकी स्थानीय तहमा पनि लगत्तै काम थाल्ने आयोगले जनाएको छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेपछि आयोग कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको हो ।

कार्यविधिमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड तय भएको छ ।

जसअन्र्तगत सम्बन्धित स्थानीयतहमा वसोवास वा आवाद कमोद गरी आएको व्यक्ति हुनुपर्ने, आफ्नो परिवारका सबै सदस्यको विवरण सहितको लिखित निवेदन, नेपालभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारका कुनै पनि सदस्यको स्वामित्वमा कतै पनि जग्गा जमीन नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

आफ्नो र परिवारका कुनैपनि सदस्यको आयआर्जन, स्रोत र प्रयासबाट जग्गा प्रवन्ध गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख छ ।

जग्गाधनी पुर्जा पाउन सरकारी अनुदान वा सहयोगबाट यसअघि नेपाल राज्यभर कुनै पनि सरकारी जग्गा वा जग्गाको स्वामित्व सहितको आवास प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने छ ।

जग्गाधनी पूर्जा भएको तर नदी कटान, पहिरो, डुबान वा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारणले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको सबै जग्गा प्रयोगमा आउने सम्भावना पनि नभएकाको हकमा त्यस्तो जग्गाको हकभोग नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको लगत कट्टा समितिको निर्णय र मालपोत कार्यालयको पत्र हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगले अव्यवस्थित वसोवासीको व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने योजना अगाडि सारेको छ ।

अव्यवस्थित वसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा वर्षौदेखि राज्यको अभिलेख प्रणालीमा नआएको अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने तयारी समेत गरेको छ ।

नेपालमा भूमि अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न धेरै पहल भए पनि बँधुवा श्रम सम्बन्ध अझै पनि पूर्णरूपले अन्त्य हुन सकेको छैन ।

लाखौं परिवार भूमिहीन एवं सुकुमबासीहरू आफू बसोबास गरिरहेको जमिनको स्वामित्वबाट वञ्चित छन् । जीविकोपार्जनका लागि ज्याला र मजदूरी वा अन्य देशमा श्रम गर्न जाने ठूलो संख्या यही वर्ग हो ।

दशकौंदेखि बसोबास एवं खेतीपाती भइरहेको करिब २५ प्रतिशत जमिन नाप जाँच हुन सकिरहेको छैन ।

यसबाट पनि लाखौं परिवार भूस्वामित्वबाट वञ्चित छन् । भूमिहीन एवं सुकुमबासीहरूको व्यवस्थित र वास्तविक लगत छैन । जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन एवं सुकुम्बासीहरू बर्सेनि विपद्को मार खेपिरहेका छन् । भूमि अधिकारबाट वञ्चित हुनुको असर गरिबी र हिंसा वृद्धिमा समेत परेको छ ।

नेपालमा भूमि अधिकारको विषयलाई राजनीतिक दलहरुले चुनावी नारामा मात्र सीमित राख्दै आए । पञ्चायतकाल र त्यसपछि बनेका सरकारले धेरैथरि आयोग गठन भए ।

जसै आयोग गठन हुन्छन् उसै भूमिहीनहरुमा आशाको सञ्चार हुन्छ । तर काम गर्ने बेलामा दलहरुले नै बखेडा झिक्छन् । कसै काम भइहाले पनि दलीय दायरामा सीमित राखे ।

कुनै दल विशेषको नजिककालाई सम्भावितको सूचीमा राख्ने गरेकाले यसले झनै विभेद सिर्जना ग-यो । न सरकार र राजनीतिक दलहरु यसमा संवेदनशील हुन सके ।

बरु यहि समस्यालाई भ-याङ बनाएर धेरै नेताहरु सत्तामा उक्लिए । सडकमा रहँदा चर्का भाषण गर्नेहरुनै सत्तामा पुगेपछि मुख फेर्ने काम गरे । अहिले फेरि एकपटक आयोग बनेको छ ।

काम थालेको छ । यो आयोग पनि विगतकाजस्तै अनुत्पादक नबनोस् ।