फेरी, संरक्षित फेवा जलाधारको चर्चा

समाधान संवाददाता २०७७ मंसिर ९ गते ७:००

सम्पादकीय

प्राकृतिक तथा मानवीय अक्रिमणको चपेटामा परेको फेवाताललाई जोगाउन संरक्षित फेवा जलाधार क्षेत्र घोषणाको लागि आवश्यक काम थालिएको छ ।

फेवा जलाधारक्षेत्रको संरक्षण विनाको विकास कार्यले तालको आयु घट्दै गएको निश्कर्ष सहित भूक्षय तथा बाढी पहिरो जस्ता प्रकोपबाट ताललाई जोगाउन त्यस्तो घोषणा गर्न लागिएको हो । त्यसकोलागि नेपाल सरकारले गठन गरेको भू तथा जलाधार संरक्षण समिति कास्कीले आवश्यक गृहकार्य अगाडी बढाएको छ ।

सोहीक्रममा समितिले जलाधार क्षेत्रका सरोकारवालासंग राय सुझाव समेत लिएको छ । घोषणाको आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन जलाधार क्षेत्रका पोखरा महानगरपालिका तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका वडाहरुले सैद्धान्तिक सहमति समेत दिएका छन् ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फेवाताललाई संरक्षित क्षेत्र घोषणाको आवश्यक पहल गर्न २०६८ चैत २० गते नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०७१ कात्तिक २० गतेको निर्णय अनुसार तत्कालिन जिल्ला विकास समिति सभापति अध्यक्षतामा समिति गठन भयो ।

तत्कालिन समितिले सरोकारवालाहरुसंग सहमति जुटाएर २०७३ चैत २९ गते घोषणाकोलागि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई पत्राचार ग¥यो । काम अगाडी बढ्न नसकेपछि सर्वोच्चले फेरी २०७५ वैशाख १६ मा संरक्षित फेवा जलाधार क्षेत्र घोषणाकालागि सरकारका नाममा आदेश ग¥यो ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि सरोकारवाला सबैलाई समेटेर समिति बनाएको छ । समितिले जलाधार क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायत सबैको राय सुझाव संकलन गरी रहेको छ ।

भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन अनुसार जलाधार क्षेत्रको ४ किल्ला खुलाई जलाधार क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्न नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्ने तयारी गरेको छ । जलधार क्षेत्रको भूउपयोग वर्गीकरणगरी फेवा जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापकीय योजना निर्माण गर्ने तथा तालको संरक्षण र स्थानीय समुदायको जीवन स्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा समितिको छ ।

संरक्षित फेवाताल घोषणा गर्दा उपल्लो क्षेत्रमा पर्यापर्यटनको विकास,रोजगारी सिर्जना र आर्य आर्जन बढाउनमा ध्यान केन्द्रीत गर्न पर्छ ।

भूक्षयलाई सघाउन परम्परागत खेतीको सट्टामा वैकिल्पक खेती प्रणालीको विकास गरी किसानलाई झन बढी लाभ दिन सक्न पर्छ । परम्परागतको सट्टामा आधुनिक र दीर्घकालिन रुपमा फाइदा हुने खेती गर्न किसानलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ ।

संरक्षित क्षेत्र घोषणापछि खेतबारी तथा कुलो संरक्षण, गरा सुधार, माटो उर्बराशक्ति अभिवृद्धि, खाद्य सुरक्षाका कार्यक्रम हुने वाली फलफुल खेती प्रोत्साहनदेखि वृक्षरोपण, भिराला जग्गा पाखाकाको वनजंगल संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पतिको स्याहार सम्हार र प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाउन पर्छ । वन कृषि तथा वातावरणको स्थितिमा सुधार गर्दै जनताको जीविकोे पार्जनमा टेवा पुग्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । संरक्षणको अवधारणा अनुसार तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय तादम्यता मिलाउदै जलाधारीय सेवा शुल्क भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइनु आवश्यक छ ।

फेवातालको संरक्षण तथा बहुउपयोगकोलागि तत्काल र दीर्घकालिन रुपमा गर्नु पर्ने प्रमुख कामहरु सहितको एकीकृत योजना ल्याउनु पर्छ ।

एकीकृत योजना अनुरुप राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा पहिलो, दोश्रो र तेश्रो चरणमा गर्ने कार्यहरुको सूची बनाएर सम्बन्धित निकायबाट प्रस्तावगरी कार्यान्वयनमा जानु पर्छ । समग्र फेवा जलाधार क्षेत्रलाई एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनबाट संरक्षणको काम गर्नु पर्छ ।

एकीकृत कार्ययोजना र समन्वयात्मक प्रणाली अवलम्बनगरी स्थानीयको अपनत्व कायम हुने गरी योजनाबद्ध ढंगले कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गर्नु हुन्न । व्यवस्थापकीय योजना बनाएर जलाधार क्षेत्रमा काम गर्ने सबै युनिटलाई एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन गरे प्रभावकारी काम हुन्छ ।

समग्र जलाधार क्षेत्रको एकीकृत योजना बनाएर सबैलाई समेटेर एकद्धार प्रणालीबाट संरक्षणको काम गर्नमा राज्यका निकायको ध्यान जान पर्छ । फेवाताल रामसार सुचीमा सूचिकृत भएको सन्दन्र्भमा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण एवं व्यवस्थापन र अन्तराष्र्टि«य प्रतिवद्धता कायम राख्न संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया