सहजीकरण समितिले स्थानीयको राय बुझ्ने र समाधानको बाटो पहिल्याउने

समाधान संवाददाता, पोखरा

विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण अघि बढ्न नसकेपछिपोखरा महानगरले सहजीकरण समिति गठन गरेको छ ।

४ मंसिरमा बसेको महानगरको कार्यपालिका बैठकले विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणको सम्बन्धमा सहजीकरण समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा पोखरा १९ का वडाध्यक्ष शोभामोहन पौडेल संयोजक चुनिएका छन् । सदस्यहरुमा पोखरा ९ का वडाध्यक्ष रामराज लामिछाने र पोखरा १० का वडाध्यक्ष राजकुमार गुरुङ छन् ।

विद्युतीय शवदाह निर्माण रोक्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालत पोखरा र सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ ।

शान्तिवन मासेर विस्तृत अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिनै बनाउन लागिएको भन्दै स्थानीयले निर्माणअघि नबढाउन माग गरेका हुन् ।

सहजीकरण समितिलेस्थानीयको राय बुझ्ने र समाधानको बाटो पहिल्याउने महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले बताए ।

अहिले स्थानीय पूरा जानकारी बिनै उत्तेजित भएकाले त्यसलाई शान्त पार्न सहजीकरण समिति लाग्ने नेपालीले सुनाए । ‘समितिले किन बनाउन नहुने ? बनेके प्रभाव पर्छ ? यसबारे समितिले राय लिन्छ,’ नेपालीले भने ।

प्रवक्ता नेपालीले विद्युतीय शवदाह गृह पोखराको आवश्यकता भएकाले विरोध अनुचित रहेको बताए ।

विद्युतीय शवदाह भए कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको दाहसंस्कार पनि सहज र सस्तो पर्ने नेपाली बताउँछन् ।

‘काठमाडौंमा भएको शवदाहमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको पनि लास जलाइन्छ, यहाँ भएको भए शव व्यवस्थापन सहज र सस्तो पथ्र्यो,’ प्रवक्ता नेपालीले भने, ‘शवदाह गृह पोखरा महानगरको प्रतिष्ठाको पनि कुरा हो ।’

स्थानीयले काम रोक्न दिएको रिटमा उच्च अदालत पोखराले शवदाह गृह निर्माणलाई निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । तर काठमाडौंको जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) ले काम रोक्न भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको थियो ।

प्रो पब्लिकले ८ समूहलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । मञ्चको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीलगायत ४ जनाले मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्चले अहिले ती ८ समूहको लिखित जवाफ कुरिरहेको छ ।

मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी भने महानगरले अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी समिति बनाएको आरोप लगाउँछन् ।

वनसम्बन्धि मुद्दामा महानगरको कुनै अधिकार नहुने र समिति बनाएर काम गर्ने अधिकार नभएको उनको टिप्पणी छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले महानगरलाई वनको मुद्दामा समिति बनाएर काम गर्ने अधिकार नै दिएको छैन,’ उनले भने ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सहरी विकास मन्त्रालयले कास्कीमा विद्युतीय शवदाह भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो अनुरुप महानगरले सिनर्जी बिल्डर्स प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता भएपछि ड्रइङ, डिजाइन र स्पेसिफिकेसनका काम १ वर्षभित्र र बाँकी सबै काम २०७८ भित्र सक्न निर्देशन दिएको थियो ।

१७ करोड रुपैयाँ लागत निस्किएको योजना कार्यान्वयन गर्न सिनर्जी बिल्डर्ससँग १४ करोड १३ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ । तर ठेक्का अवधि सकिन लाग्दासम्म पनि काम भने सुरु हुन सकेको छैन ।

सेती किनारको रामघाट पहिलेबाट नै शवदाह व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ ।

बौद्ध अर्घौं सदनमा मात्रै हरेक वर्ष सरदर ६ सय लास जलाइन्छन् भने सेती नदी वरपर जलाइने लासको तथ्यांक छैन ।

तर सोही ठाउँमा शवदाह भवन बनाउने निर्णयप्रति स्थानीयको मतभेद रहेको छ । बुद्धचोक वातावरण सुधार समिति तथा अन्य स्थानीयले त्यसविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् ।

नेपालमा हाल १ मात्र विद्युतीय शवदाहगृह छ । संघीय राजधानी काठमाडौंको पशुपति क्षेत्रमा २०७२ माघ १० मा नेपालकै पहिलो विद्युतीय शवदाह गृहको निर्माण भएको थियो ।

विद्युतीय शवदाह भवनले वायु प्रदूषण र बढ्दो इन्धन उपयोग रोक्न सहयोग गर्छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले गराएको प्रतिवेदन अनुुसार पराम्परागत ढंगले दाहसंस्कार गर्दा एउटा लास जलाउन ३ सय किलो दाउरा खर्च हुन्छ । यसका लागि नेपालमा बर्सेनि १ लाख ८४ हजार रुख काटिन्छन् । ३१ हजार २०० टन धुवाँ उत्सर्जन हुन्छ ।

यता विद्युतीय शवदाहमा जलाउँदा प्रति ४० लास १ हजार ८ सय किलोवाट बिजुली प्रयोग हुन्छ, जसको खर्च ३ हजार २ सय रुपैयाँ लाग्छ ।

विद्युतीय शवदाह बनाएपछि ३० मिटर लामो चिम्नीबाट हावा शुद्धीकरण गरेर वायुमण्डलमा छाडिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।