विद्युतीय शवदाह गृह चाहिन्छ

समाधान संवाददाता २०७७ मंसिर ११ गते ७:००

सम्पादकीय

सरकारले रामघाट क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनेको विद्युतीय शवदाह गृह विभिन्न बाधा अड्चनको जन्जालमा परेर अन्योलको भूमिका परेको छ ।

पोखरा १० को शान्ति वन क्षेत्रभित्रको जमिन उहिल्यै शवदाहगृहका लागि छुट्याइएको थियो, तर त्यो वन क्षेत्र हो र बस्तीलाई समेत असर गर्छ भन्दै स्थानीयले मुद्दा हालेपछि यो विषय अहिले अदालतमा छ ।

जे फैसला र आदेश गर्नुपर्ने हो, त्यो अदालतले नै गर्नेछ । तर हाम्रो सरकार भने कुनै पनि बहानामा विद्युतीय शवदाह गृह नबन्ने वातावरण नबनोस् भन्नेमात्रै छ ।

जहाँ हुन्छ, जसरी हुन्छ पोखरामा व्यवस्थित र आधुनिक शवदाह गृहचाहिन्छ र बन्नुपर्छ, बनाइनुपर्छ । आजको समयमा पनि दाउरामा शव जलाउनु कुनै पनि हिसाबमा वैज्ञानिक काम होइन ।

सहरकै बीचबाट बग्ने सेतीनदी नै पोखरेलीहरुले शव दाहसंस्कार हुँदै आएको छ । अहिलेसम्मको परम्पराअनुसार शव जलाउने दृश्य आफैंमा कुरुप र अत्यन्तै अवैज्ञानिक तथा वातावरणीय हिसाबले पनि प्रदूषित हुने खालको छ । सहरलाई स्मार्ट बनाउँदै लैजाने हो भने अब पनि त्यसरी शव जलाउने दृश्य पोखरामा बाँकी हुनु हुँदैन ।

विद्युतीय शवदाह गृह वातावरणका दृष्टिले पनि कम प्रदूषक हो । दृश्य र मृतकका परिवारजनका लागि पनि थप दर्द नदिने खालको हुन्छ आधुनिक शवदाह गृह ।

खुला आकाशमुनि दाउरामा बल गरीगरी शव जलाउने दृष्य आफैंमा दर्दनाक हुन्छ, योबाट मुक्ति दिनैपर्छ । अर्काे इन्धनका हिसाबले पनि दाउराको प्रयोग वातावरणीय हिसाबले प्रत्युत्पादक छ ।

समयका हिसाबले पनि सुरक्षाका हिसाबले पनि र खर्चका हिसाबले पनि विद्युतीय शवदाह गृह अहिलेको आवश्यक हो ।

यस्तो आधुनिक प्रविधि पोखराले भित्र्याउन खोज्दा भइरहेको झमेला निराकरणका लागि पोखरा महानगरपालिकाले हालै सहजीकरण समिति पनि बनाएको छ ।

यसलाई स्थानीयले पनि सघाउन जरुरी छ । स्थानीयलाई कुनै हानि नहुने कुराको ग्यारेन्टी महानगरपालिकाले गर्नुपर्छ । सबै पोखरेलीलाई यो कुरा ग्यारेन्टी गर्दै बुझाउन जरुरी छ ।

यस्तो संवेदनशील विषयमा भइरहेको झमेला सुल्झाउन सत्ताधारीमात्रै नभई सबै राजनीतिक दलले पनि सघाउनुपर्छ । यस्तो विषय कुनै खास दल विशेषको मात्रै होइन, सिंगो पोखराको हो ।

नागरिक समाज र यसका अगुवाहरुले समस्या निराकरणका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ । सचेत नागरिक समाज र यसका अगुवाले यस्ता मामलामा पहल कदमी नलिने हो भने महानगरपालिका एक्लैले मात्रै कुनै काम गर्न सक्दैन, राज्यले पनि सक्दैन ।

राज्यका सकारात्मक कामका लागि जनताको साथ र सहयोग आवश्यक हुन्छ । अहिले प्रस्ताव गरिएको निर्माणस्थल कुन हिसाबले वैज्ञानिक तवरले पनि उचित हो भन्ने प्रष्ट पार्न जरुरी छ ।

होइन साच्चीकै अनुपयुक्त हो भने अर्काे विकल्पका लागि पनि महानगरपालिका तयार हुनुपर्छ । यी कुरामा पहिल्यै नागरिक तहमा सार्वजनिक सुनुवाइ र बहस भइदिएको भए धेरै कुरा प्रष्ट हुन्थ्यो ।

तपाईको प्रतिक्रिया