अनिष भट्टराई, पोखरा

पोखरा महानगरले संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँग समन्वय गर्दै विद्युतीय शवदाह गृह बनाउने योजना ल्यायो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सहरी विकास मन्त्रालयले कास्कीमा विद्युतीय शवदाह भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

तर बजेट आएबाट नै स्थानीयले शान्तिवन मासेर विद्युतीय शवदाह बनाउन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । शान्ति वनलाई खण्डीकृत पार्न नहुने र यसको संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन् ।

यता विरोधका माझ पोखरा महानगरले काठमाडौंको सिनर्जी बिल्डर्स प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरेर ड्रइङ, डिजाइन र स्पेसिफिकेसनका काम १ वर्षभित्र र बाँकी सबै काम २०७८ भित्र सक्न निर्देशन दिएको थियो । स्थानीयले आफूहरुको राय नबुझी शान्ति वन मास्न नदिने भन्दै काममाअवरोध पु¥याए ।

स्थानीयले उच्च अदालत, पोखरामा मुद्दा हाले । काठमाडौंको एक संस्थासँग मिलेर सर्वोच्चमा पनि रिट निवेदन दिएका छन् । अहिले मुद्दा लड्नेदेखि समन्वय गर्न आफूहरुलाई जनप्रतिनिधिले कुनै साथ नदिएको स्थानीय बताउँछन् ।

‘हामीले जनप्रतिनिधिको कुनै साथ पाएनौं, हामी जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा छौं,’ शान्तिवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिकी सम्झना अधिकारीले बताइन् ।

शान्ति वनको विनाश रोक्न आफूहरु सरकारी संयन्त्रसँग नै भिड्नुपरेको उनको गुनासो थियो । ‘सरकारको वन सरकारले जोगाउन लाग्नुपथ्र्यो, हामी आफैं उनीहरुसँग भिड्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘घरघर गएर पैसा उठाएर मुद्दा लडेका छौं ।’

शनिबार शान्ति वनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अधिकारीले अहिले आफूहरु सहयोगविहीन बनेको बताइन् । ‘सरकारी जग्गा, सरकारी बजेट भन्दै वन मास्न योजना बनाए, हामीले कुनै साथ पाएनौं,’ उनले भनिन् ।

शान्तिवनको अतिक्रमणलाई बढावा दिन प्रशासन पनि लागिपरेको अर्का स्थानीय अमृत पौडेलले सुनाए । उनले भने, ‘वनको संरक्षणभन्दा पनि हडप्नचौतर्फी मौका हेरिनु विडम्बना हो, वनको जग्गा बलजफ्ती आफ्नो बनाउन लाग्ने क्रम जारी छ ।’

विद्युतीय शवदाहको कुनै विस्तृत डिजाइन नभएकाले पैसा खाने भाँडो बनाउन लागेको पौडेलले बताए । ‘यति ठूलो योजनाको विस्तृत डिजाइन नै छैन, मन्त्रालयको स्वीकृति पनि छैन, यो पैसा खाने बाटो बन्न लागेको छ,’ उनले थपे । महानगरले अहिले सबै विधि विधान मिचेर काम गराउन खोज्नु रहस्यपूर्ण रहेको उनले बताए ।

वन मास्ने योजना अन्तर्गत शवदाह गृहको धारणा ल्याइएको अर्का स्थानीय खुसीमान गुरुङले बताए । ‘नयाँबजारसँग जोड्ने गरी वन मास्नयो योजना ल्याइको भान हुन्छ,’ उनले भने, ‘शान्ति वन राजा वीरेन्द्रको इतिहाससँग जोडिएको छ, यसलाई मास्नु हुन्न ।’

के गर्दैछ महानगरको सहजीकरण समिति ?

विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण अन्योलमा परेपछि ४ मंसिरमा पोखरा महानगरले सहजीकरण समिति गठन ग-यो । समितिमा पोखरा १९ का वडाध्यक्ष शोभामोहन पौडेल संयोजक चुनिएका छन् भने सदस्यहरुमा पोखरा ९ का वडाध्यक्ष रामराज लामिछाने र पोखरा १० वडाध्यक्ष राजकुमार गुरुङ छन् ।

अहिले समितिले स्थानीयहरुसँग छलफल गरिरहेको समितिका सदस्य तथा पोखरा १० का वडाध्यक्ष राजकुमार गुरुङले बताए । ‘स्थानीयसँग बसेर उहाँहरुको कुरा सुन्यौं, विकास निर्माण रोक्नुको कारण सोध्यौं,’ उनले भने । समितिले आइतबार पनि स्थानीयसँग छलफल गर्ने उनले सुनाए ।

स्थानीयहरुको एजेन्डा उचित नभएको वडाध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । ‘उहाँहरु प्रदूषण हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर धुवाँधुलो केही बाहिर जाँदैन कसरी प्रदूषण हुन्छ मैले बुझ्न सकिनँ,’ उनले थपे, ‘अहिले पनि त लास त्यहाँ तल जलाउँदा उहाँहरु केही बोल्नुहुँदैन त !’

विद्युतीय शवदाह गृह बनाउँदा वन फँडानी हुन्छ भन्नु गलत रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘वन फँडानी कसरी हुन्छ ? पहिला पार्किङ गर्ने, फुटबल खेल्ने ठाउँमा बनाउन लागेका हौं ।’

१७ करोड रुपैयाँ लागत निस्किएको शवदाह गृहको योजना कार्यान्वयन गर्न सिनर्जी बिल्डर्ससँग महानगरपालिकाले १४ करोड १३ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ । तर ठेक्का अवधि सकिन लाग्दासम्म पनि काम भने सुरु हुन सकेको छैन ।

सेती किनारको रामघाट पहिलेबाट नै शवदाह व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । बौद्ध अर्घौं सदनमा मात्रै हरेक वर्ष सरदर ६ सय लास जलाइन्छन् भने सेती नदी वरपर जलाइने लासको तथ्यांक
छैन ।

तर सोही ठाउँमा शवदाह भवन बनाउने निर्णयप्रति स्थानीयको मतभेद छ । बुद्धचोक वातावरण सुधार समिति तथा अन्य स्थानीयले त्यसविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् ।

शान्तिवन मासेर विस्तृत अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिनै बनाउन लागिएको आरोप लगाउँदै स्थानीयले निर्माणअघि नबढाउन माग गरेका हुन् ।