सम्पादकीय

सरकारले देशभरका सबै स्थानीय तहमा आज अस्पताल निर्माणको सुरुआत गर्दैछ । गाउँपालिकाहरुमा कम्तीमा ५ देखि १५ शय्याको अस्पताल बनाउने भनेर सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरिसक्यो ।

नगरपालिका र महानगरपालिकाहरुमा पनि अस्पताल निर्माणको सुरुआत हुँदैछ । १५ मंसिरको दिन ३ सय ९६ स्थानीय तहमा एकैचोटि अस्पताल शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ ।

स्वास्थ्यलाई यसरी प्राथमिकता दिएर सरकारले एकैपटक अभियानमूलक कार्यक्रम अघि सार्नु स्वागतयोग्य छ ।

कोभिड १९ को महामारीले स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्व हुनुपर्ने कुरालाई झन् धेरै पुष्टि गरेपछि सरकार तातेको हो ।

अहिले देशभर नै निजी अस्पतालहरुको बिगबिगी नै छ तर सर्वसाधारणले भने उपचार गर्न पाइरहेका छैनन् ।

तसर्थ पनि गाउँगाउँमा अस्पतालको खाँचो परेको छ । संघीयता आउँदा दलहरुले भनेको गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा साकार पार्न पनि यस्ता सेवा आवश्यक थिए, छन् ।

स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि सहर धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भइदिने हो भने न बसाइसराइ हुन्थ्यो न गाउँको अविकास ।

अस्पतालको निर्माणका लागि भनेर सरकारले बजेटको व्यवस्था पनि गरिसकेको छ र कामै पनि सुरु हुँदैछ धेरैतिर ।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवा दिने पूर्वाधारका लागि जसरी तात्नुपर्ने हो, त्यो दिशामा सरकार अघि बढेको अनुभूति यो निर्णय र काम गराइले देखाएको छ । तर, सँगसँगै चुनौती थुप्रै छन् ।

सडक, पुल र अरु थुप्रै खाले भवन लगायत पूर्वाधार जसरी छिटो सुरु हुन्छन्, त्यसरी नै निर्माण पूरा हुँदैनन्, नेपालले अहिलेसम्म भोगिरहेको बिडम्वना हो यो ।

स्वास्थ्य पूर्वाधारमा पनि सुरु हुने तर पूरा नहुने अवस्था आउन सक्नेतर्फ बेलामा चनाखो हुनुपर्छ । यो अभियानका लागि यस्तो कुरा चुनौती छ । बेला सुरु गरेर बेलामै पूरा गर्नेतर्फ स्थानीय तह लाग्नुपर्छ ।

५ देखि १५ शय्याको अस्पताल निर्माण पूरा गर्न वर्ष दिन पनि लाग्दैन, नलागोस् ।

भौतिक पूर्वाधार मात्रै सबैथोक होइन, स्वास्थ्यकै उपकरण पनि अस्पतालमा चाहिन्छ, सँगसँगै सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ । गरोस् ।

अर्काे झन् महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जनशक्ति हो । सहरका अस्पतालमा मात्रै बस्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको ठूलो रोग छ ।

गाउँमा अस्पताल खोल्ने तर कुनै स्वास्थ्यकर्मी नपुग्ने र नजाने हो भने गाउँका बासिन्दाले कोबाट सेवा पाउलान् ?

त्यो चुनौतीलाई सामना गर्दै गाउँमै स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक पुग्ने वातावरणका लागि जे जे समस्या छन्, तिनलाई सुल्झाउन आजैदेखि गृहकार्य सुरु नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा गाउँगाउँमा अस्पताल भवन हुनेछन्, तर अस्पतालबाट हुनुपर्ने सेवा हुनेछैन ।

गाउँगाउँमा सरकारले स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्यचौक, बर्थिङ सेन्टर र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि खोलेको छ । धेरैतिरको रोग उही छ, कुनै पनि व्यक्ति गाउँका ती केन्द्रमा जानै चाहँदैन, सिधै सहर आउँछ । कारण हो, विश्वासको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव ।

भोलिका दिनमा त्यस्तो नहोस्, गाउँका अस्पतालमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारदेखि, उपकरणर जनशक्ति पनि होऊन् । त्यसो भयो भने मात्रै गाउँमा अस्पताल हुनुको अर्थ हुनेछ ।