समाधान संवाददाता, पोखरा

गण्डकी प्रदेश सभा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले संविधान प्रदत्व मौलिकहक सम्बन्धी कानुनको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकको बताएका छन् ।

उनले व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा नआए कानुन कागजी दस्तावेजमा सिमित हुने उल्लेख गरेका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले सोमबार गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकार सम्बन्धी प्रदेश सरकार व्यवस्थापिकाको भूमिका विषय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै अधिकार संविधानमा लेखेर भन्दा पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

‘राम्रा तथा प्रगतिशिल कानुनले मानव जीवनमा परिवर्तन नल्याए कागजी दस्तावेजमा सिमित रहेर त्यसको अर्थ रहन्न,’उनले भने, ‘कानुनको कार्यान्वयनका लागि राज्यका निकायको इमान्दारी आवश्यक छ ।’

उनले समय सापेक्ष र आवश्यकतका आधारमा बनेको कानुन कार्यान्वयनमा समस्या नपर्ने तर्क गरे ।

उनले राज्य जनतको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको हक कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अग्रसर भएको दाबी गरे ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. रामबहादुर केसीले जनताको इच्छा र आकांक्षा बढ्दो तथा राज्यको श्रोत र साधनको कमीको कारण प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताए ।

उनले मन्त्रालयले स्वास्थ्य, शिक्षा र बालबालिका सम्बन्धी नीति ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिए ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ केन्द्रीयय महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले सरोकारवालासंग पर्याप्त छलफल विना नियम कानुन बनाएको बताए ।

उनले चर्चा र प्रचारमुखी भन्दा पनि भन्दा पनि जनमैत्री नीति बनाउन सुझाव दिए ।

अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्यालले शिक्षा स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनको लागि नागरिक स्तरको खबरदारी आवश्यक रहेको बताए ।

इन्सेकका गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेल, इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्मा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत सरु श्रेष्ठ, गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी उपाध्यक्ष गोपाल खड्का, गैरसरकारी संस्था महासंघ कास्की उपाध्यक्ष इन्दिरा पौडेल, मानव अधिकार समूह फेदिखोला संयोजक लेखनाथ पराजुलीले बोलेका थिए ।

इन्सेकले कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपुर र बागलुङको १० स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारका लागि जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन पहल कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।