महिलाहरु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक रूपले विभेदमा परेका छन् ।

महिलाहरु शारीरिक मानसिक र यौजन्य हिंसाका घटनाबाट पीडित छन् । समाज विकासक्रमसंगै आधाभन्दा बढी जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने महिलामाथि लैंगिक विभेद एवं हिंसाको घटनामा न्यूनीकरण हुन सकेको छैन् ।

लैंगिक हिंसा अन्त्यको प्रतिवद्धताः व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यवद्धता भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ यस वर्ष लैंगिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन गरिएको छ ।

लैंगिक हिंसाको अन्त्य गर्नका लागि सर्मपित एक विश्वव्यापी अभियान अन्तर्गत गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको अगुवाईमा मानव अधिकार तथा महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक संघ संस्थाहरुले लैंगिक हिंसा निवारणका लागि विभिन्न रचनात्मक र सिर्जनात्मक कार्यक्रम भएका छन् ।

हरेक वर्षको नोभेम्बर २५ तारिख देखि यो अभियान शुभारम्भ भएर अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस १० डिसेम्बरका दिन अभियानको समापन गर्ने प्रचलन छ ।

अभियानको शुरुवात सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकाबाट डोमिनीकन गणतन्त्रका एकै परिवारका पेटिया, मिनार्मा र मारिया ३ दिदीबहिनीको हत्यासंग जोडिएको छ ।

राजनैतिक कार्यकर्ता भई तत्कालिन त्रिजुलो तानाशाही सरकारको बिरुद्धमा लागि परेका ३ दिदीबहिनीको हत्यालाई लैंगिक रुपमा गरिएको राजनीतिक हिंसाको रुपमा लिइएको छ । उनीहरुलाई राज्यद्रोहको आरोप लागेको थियो ।

सोही आरोपमा २५ नोभेम्बरमा उनीहरुको सामूहिक हत्या गरिएको थियो । उनीहरुका शुभचिन्तकहरु हत्याको बिरोधमा आन्दोलनमा उत्रिए । त्रिजुलोे सरकारको अन्त्य र स्वतन्त्र गणराज्य स्थापनासँगै सन् १९९१ मा डोमिनीकन गणराज्य र अन्य ७४ राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रसंघमा २५ नोभेम्बरलाई महिला बिरुद्ध हुने हिंसा उन्मूलन दिवसको रुपमा मनाउन प्रस्ताव पेश भयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले उक्त प्रस्तावलाई पारित गरी सोही अनुसार यो अभियान विश्वव्यापी रुपमा मनाउन थालिएको हो । सन् १९९७ देखि अर्थात विक्रम सम्बत २०५३ साल देखि नेपालमा पनि सेतो रिवन अभियानलाई दिवस मनाउनको रुपमा मनाउन थालिएको हो ।

नेपाली समाज पितृसत्तात्मक संरचनामा जकडिएको छ । पितृसत्तात्मक सोंचका कारण नेपाली समाजमा महिलाहरुले समान अवसर पाउन सकेका छैनन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वको अवधीमा होस या शक्तिशाली गोरखा भूकम्पको कारण महिला बालबालिका हिंसाको शिकार भएका छन् ।

पछिल्लो समय नेपालमा पनि महिला हिंसाको घटनाहरु घट्ने क्रममा कुनै कमि आएको छैन । कोरोना भाइरका कारण यस्ता घटनाहरुमा बढोत्तरी भएका छन् ।

राज्यका निकायमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि प्रगतिशिल कानुन निर्माण गर्ने देखि लैंगिक मैत्री नीति निर्माणमा नेपाल दक्षिण एशियाली मुलुकका अगाडी देखिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत सहभागिता तथा स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित भएतापनि मन्त्रीपरिषद् लगायत राज्यका सबै निकायमा त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन बन्न सकेको छैन् ।

संविधान प्रदत्व समानताको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन बन्न सकेको छैन् ।

नेपालमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तनले महिला सहभागिता र सचेतना बढाउँदै लगे पनि निर्णायक तहमा अझै संविधानले दिएको अधिकारको कार्यान्वयन हुुन सकेको छैन् ।

महिलामैत्री नीति निर्माण देखि सोच र शैलीमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । संविधान र कानुनमा हिंसाविरुद्ध भएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दै पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड सजाय दिई दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।

त्यसैले महिला हिंसा अन्त्यका लागि सबैको मानसिकतामा परिवर्तन र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो ।