समाधान संवाददाता, पोखरा

गत वर्ष गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्यका लागि भनेर ३३ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान आयो । गण्डकीले जिल्ला अस्पतालहरुको सुदृढीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम बनाएको हुँदा संघले त्यतिका रकम अनुदान दिएको थियो ।

अरु प्रदेशले खासै पाउन नसकेको अनुदान ल्याउन सकेकोमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ फुरुंग थिए ।

मुख्यमन्त्रीको खुसी धेरै टिक्न पाएन । संघ धाएर ल्याएको विशेष अनुदानको सबै रकम खर्च हुनै सकेन र १२ करोड रुपैयाँ संघमै फर्कियो ।

‘त्यस कारणले ससर्तका, विशेषका र समपुरक अनुदान सतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने गरी सबै मन्त्रालय लाग्नुप-यो,’ उनले भने, ‘आफ्नो भए त यहीं रहन्छ, ससर्त, विशेष र समपुरक अनुदानको बजेट खर्च नभए फिर्ता जान्छ । फिर्ता नहुने गरी काम हुनुप-यो ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङ मंगलबार प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरुको प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थिए ।

प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक सफ्टवेयर माथिबाट आउँछ भन्दा भन्दै ३ वर्षमा पनि नआएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।

उनले भने, ‘अब आफ्नै सफ्टवेयर बनाउने, माथिको सँग मिलाउनु पर्ने रहेछ भने त्यही बेला मिलाउँला, बेइमानीको भर नपर्ने आफैं काम गर्ने ।’ सवारी लाइसेन्स सुचारु गर्न संघीय मन्त्रालयसँग समन्वय गरिहाल्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

नदी नियन्त्रणका योजना बनाउन उनले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए । बाढी पहिरोले क्षति बनाएका स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, सडक, पुलको तथ्यांक लिएर ती पुनर्निर्माणका लागि संघसँग बजेट माग्नुपर्ने उनले सुनाए ।

‘भूस्खलनले जति घर क्षति भएका छन्, ती भूकम्पले क्षति भएका घर जसरी पुनःनिर्माण भए त्यसरी गर्ने भनिएको छ, त्यसको पनि रेकर्ड बनाएर माथि पेस गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विपदको क्षतिपछिको पुनःनिर्माणका लागि छुट्टै बजेट माग हुनुपर्छ ।’

नयाँ कार्यालय स्थापना भएर उपसचिव प्रमुख भएका ठाउँमा गाडी व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो मुख्यमन्त्रीले औंल्याए । ‘कार्यालय स्थापना भएर मात्रै हुँदैन, सर्भिस डेलिभरी पनि हुनुपर्छ, सर्भिसका लागि साधन पनि चाहिन्छ,’ उनले भने ।

‘पहिलो चौमासिकभित्रै कार्यविधि बनाइसक्ने है भनेर भनेँ, पुछारै हुने प्राणी भए त पुछारै चुँडिसक्थ्यो, त्यति धेरै निमोठेको पनि हो,’ उनले भने, ‘अझ मन्त्रीहरु धेरै बाहिर जान थाले भनेर जिल्लामा जाने कुरामा रोक लगाइयो, मन्त्रालयमा बसेर कार्यविधि बनाउन ध्यान देओस् भनेर ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जाको नीति बनाउनुपर्ने खाँचो मुख्यमन्त्रीले औंल्याए । ‘प्रथम चौमासिकभित्रै सकिएन होला, तेस्रो चौमासिकभित्र बनाइसक्नुप-यो,’ उनले भने ।

उनले कार्यविधि बनाउने काममा पनि यसै गरी ढिला भएको अनुभव सुनाए ।

‘पहिलो चौमासिकभित्रै कार्यविधि बनाइसक्ने है भनेर भनेँ, पुछारै हुने प्राणी भए त पुछारै चुँडिसक्थ्यो, त्यति धेरै निमोठेको पनि हो,’ उनले भने, ‘अझ मन्त्रीहरु धेरै बाहिर जान थाले भनेर जिल्लामा जाने कुरामा रोक लगाइयो, मन्त्रालयमा बसेर कार्यविधि बनाउन ध्यान देओस् भनेर ।’

एउटै मुख्य कार्यविधि बनाएर ‘गभर्न’ गर्ने बनाइनुपर्नेमा धेरै कार्यविधि बनाउनतिर लागेको उनको अर्काे अनुभव थियो ।

खर्च हुने भयो भन्दै डराएर भौतिक संरचना नबनाउने हो भने संघीयताको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने विचार मुख्यमन्त्रीले व्यक्त गरे ।

‘हामी संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा छौं भनेर भौतिक संरचना स्थापना गरिएन भने प्रदेश सरकारले डेलिभरी दिन सक्दैन र प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘डेलिभरी चाँडै पु¥याउनका लागि, गाउँगाउँमा सिंहदरबार आयो भन्ने प्रत्याभूति दिनका लागि हामीले कार्यालयहरु स्थापना गर्नुपर्नेछ, खास गरी मौलिक हकसँग जोडिएका, जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको र विकास निर्माणसँग जोडिएको कार्यालयहरु खोल्नुप¥यो । त्यो खोल्दा खर्च हुन्छ भनेर डराउनुहुन्न ।’

४० प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजनाहरु धेरै देखिएकोमा मुख्यमन्त्री गुरुङले कर्मचारीहरुसँग रोष प्रकट गरे । ‘बजेटको विनियोजन भएको तर, कार्यान्वयन नभएको किन ?’ उनले सोधे, ‘यसको कारण कसैले बताउनुभएको छैन । कुनै ठाउँमा कार्यक्रम गर्छुभन्दा बजेट छैन, अनि बजेट भएकोमा चाहिँ काम भएको छैन, यो विरोधाभाष किन ?’

उद्योग कार्यालय चलाउन मुख्यमन्त्रीले उद्योग मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराए । उद्योग कार्यालय नभएकैले थुप्रै उद्योग बिना दर्ता चलिरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘अब आधुनिक किसिमको प्रहरी तालिम केन्द्र कस्तो हुन्छ भनेर देखाउने अवसर गण्डकीलाई छ,’ उनले भने ।

यातायात कार्यालय अझै सुढृढ नभएकोतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए । अझै पनि जनताले सजिलै सेवा पाउन नसकेको उनले सुनाए । अरु प्रदेशमा दर्ता भएर यहाँ चलिरहेका गाडी यहीं दर्ता गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुरामा कर्मचारीले आनाकानी गर्ने र डर मान्ने भएकाले पनि गण्डकी विकास प्राधिकरणले त्यस्ता काम गर्ने जानकारी मुख्यमन्त्रीले गराए । गण्डकी गाई फार्मको काम पनि त्यसरी नै अघि बढ्ने उनले सुनाए ।

प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र बनाउनु अवसर पनि भएको उनले बताए ।

‘अब आधुनिक किसिमको प्रहरी तालिम केन्द्र कस्तो हुन्छ भनेर देखाउने अवसर गण्डकीलाई छ,’ उनले भने । अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशको प्रहरी तालिम केन्द्र बनाइदिने चाहना राखेको मुख्यमन्त्रीले सुनाए ।