समाधान संवाददाता, पोखरा

गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्यहरुले विकास निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधार प्राथमिकतामा परेकाले कानुन निर्माणलाई पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको बताएका छन् । उनीहरुले विधायक साँचो अर्थमा विधायक बन्न नपाएको बताए ।

जागृत बाल तथा युवा सरोकार केन्द्र नेपाल र इन्सेकले आयोजना गरेको गण्डकी प्रदेशका नीति निर्मातासँग बालिका अधिकार सम्बन्धी अन्तरक्रियामा गण्डकी प्रदेश सभा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले विधायकको जिम्मेवारीमा निर्वाचित भएता पनि राम्रो कानुन बनाउँछु भनेर भोट नमागेको प्रष्ट पारे ।

‘प्रदेश सभामा पेस भएको कानुनको मस्यौदालाई च्यापेर २ सय मिटर ढलानबाटो हेर्न जान हतार हुन्छ,’ सभापति कोइरालाले भने, ‘राम्रोसँग अध्ययन नगर्दा आफ्नो तलब खाने कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज ग-यो ।’

सभापति कोइरालाले मानवीय विकासको सवालमा व्यक्ति समाज र राज्य इमान्दार बन्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले सबैले प्रयोग गर्ने हो भन्दै सडक, खानेपानीमा बजेट खन्याउने गरिएको बताए ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य धनञ्जय दवाडीले जनताको प्राथमिकता विकास निर्माण भएकोले साँचो अर्थमा विधायक बन्न नसकेको उल्लेख गरे । कानुन निर्माण गर्ने संरचना बालिकामैत्री बन्न नसकेको चर्चा गर्दै उनले जहाँ कानुनको ड्राफ्ट हुन्छ, त्यहाँको संरचना बालिकामैत्री नभएको बताए ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेट भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रीत भएको बताए ।

उनले संविधान अन्तर्गतका सबै मौलिकहक सम्बन्धी कानुन निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन नगर्दासम्म बाल अधिकार सुनिश्चित नहुने उल्लेख गरे ।

‘संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको कार्यान्वयनमा जाने हो,’ सभामुख अधिकारीले भने, ‘मौलिकहक कार्यान्वयन नभए जनता अदालत जाने हो या सडक संघर्षमा जाने हो ।’

उनले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको कारण सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणका बिरामीलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको बताए ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य मीना गुरुङले बालिकाको मनोविज्ञान बुझेर काम गर्नुपर्ने बताइन् ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यविधिले मानवीय क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले ४० प्रतिशत बजेट पाउने समानुपातिकतर्फका सदस्य आफै विभेदमा परेको गुनासो गरिन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा बालिका अधिकारको लागि राष्ट्रिय सञ्जालको सहकार्य तथा बालिकाको सशक्तीकरणको क्षेत्रमा कार्यरत क्यानलनको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले बालिका माथीको विभेद सामाजिक संस्कार र संस्कृतिसंग जोडिएकोले सकारात्मक सांस्कृतिक परिवेश निर्माणमा परिषद् लागेको जानकारी दिए ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद भुसालले बाल बिज्याईका घटना बढेको कारण देश भरका ८ बाल सुधारगृह धान्नसक्ने अवस्थामा नभएको बताए । उनले ३ देखि ४ सयसम्म अट्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बाल सुधारगृह बनाउन लागेको जानकारी दिए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक महाशाखा प्रमुख जमुना पौडेलले गण्डकी प्रदेश सरकारले बालमैत्री प्रदेश घोषणाको तयारी गरेको बताइन् । उनले प्रदेशले गण्डकीलाई बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने योजना अगाडी सारेको जनाइन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका केन्द्रीय महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले संघीयतामा सरकारी स्तरका बालबालिका सम्बन्धी संरचना कमजोर भएको बताए ।

कार्यक्रममा गैसस महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष विना सिलवाल, उपाध्यक्ष गोपाल खड्का, इन्सेकका गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका मानप अधिकार अधिकृत खिमलाल सुवेदी, जागृत बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल लगायतले बालिकाको सवाल ओझेलमा परेकोले बालबालिका भित्रपनि बालिकाको क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्ने बताए ।