समाधान संवाददाता, पोखरा

उच्च अदालत बार पोखराको चुनावमा नेपाल कानुन व्यवसायी संगठन (एनएलए) ले उम्मेदवारी नदिने भएको छ ।

डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) ले विगतमा भएका सहमति तोडेको, कोभिडको महामारी जारी रहेको लगायत कारण देखाउँदै मंसिर २७ गते हुने चुनावका लागि आइतबार उम्मेदवारी दर्ता गर्ने तालिका छ ।

शुक्रबार बसेको एनएलएको बैठक निर्णयमा पुग्न नसकेपछि शनिबार संयोजक शुकदेव गौतम, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदीसहित ५ जनाको समितिले संगठनले उम्मेदवारी नदिने टुंगो लगाएको हो ।

समितिमा गिरधारी सुवेदी, गोविन्द पौडेल र विष्णु अधिकारी छन् । डिएलएले अध्यक्षमा नारायणप्रसाद पौडेलसहित सबै उम्मेदवारको टुंगो शुक्रबारै लगाएको छ ।

चुनावमा भाग नलिने निधोमा पुगेको एनएलले बारको चुनावमा आफ्नो संगठनबाट निर्वाचन समिति सदस्य रहेका गोविन्द पौडेललाई समेत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवमोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा रहेको निर्वाचन समितिमा पौडेलसहित शिव वाग्ले सदस्य छन् ।

जिल्ला बारमा सहमतीय बार गठन गर्न हुने तर उच्च बारमा बहुमतीय बार बन्नु पर्ने कुनै सैद्धान्तिक कारण नभएको भन्दै एनएलले विज्ञप्तिमार्फत् भनेको छ, ‘उच्च बारमा बहुमतीय बारको सट्टामा सहमतीमा बार गठन गर्न नहुने प्रतिस्पर्धी समूहको बालहठलाई यस संगठनले इन्कार गर्ने निर्णय गर्दै एक्लो दौडमा प्रथम हुने अवसर प्रतिस्पर्धी समूहलाई प्रदान गर्न निर्णय गरियो ।’

एनएलएले विगत देखि नै बारलाई राजनीतिको थलो बनाइनु हुँदैन भन्ने पक्षमा धारणा राख्दै सोही अनुरुप वकालत गर्दै आइरहकेको र सोही आधारमा कास्की जिल्ला बार इकाईमा दुवै संगठनसहितको संयुक्त बार गठन भै सञ्चालन भई आएको एनएलएले जनाएको छ ।

संगठन विशुद्ध व्यावसायिक बार बनाउने पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको, पेसा नबुझ्ने, व्यवसायको पिर मर्का नबुझ्ने, तर बारको सदस्यता मात्र कायम रहेका मित्रहरुले चयन गर्न नेतृत्वले बारलाई सही मार्गमा निर्देश गर्न नसक्ने उसको ठहर छ ।

पञ्चायतकालमा बार इकाईको निर्वाचन तत्कालीन शासकको गतिविधिको भण्डाफोर गर्ने माध्यम थियो भन्दै एनएलएले बार नागरिकको सत्ता प्रतिको असुन्तुष्टि व्यक्त गर्ने माध्यम बन्दै आएको जनाएको छ ।

सोही परम्परालाई २०४६ को परिवर्तिनपछि उच्च बार पोखराले सहमतिपूर्वक चुनावगर्दै आएको स्मरण संगठनले गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त समयपछि पनि पटकपटक बार इकाईका प्रतिस्पर्धी समूहबीच सहकार्य हुँदै आएको परम्परालाई डिएलएले कथित बहुमतको दम्भका आधारमा तोड्दै व्यावसायिक संगठनलाई राज्यको कार्यकारणी सत्ताको रुपमा प्रयोग गर्ने नियतबाट सहमतिमा बारको विगतको परम्परालाई उल्लंघन गरेकाले यस संगठन उक्त निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गर्दछ।’

निर्वाचन केवल बहुमतको प्रक्रिया रहेको भन्दै संगठनले बहुमतीय प्रक्रिया र नेतृत्व २ फरकफरक विषय भएको जनाएको छ । निर्वाचनले चयन गर्न नेतृत्व बार र बेञ्चको आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने नेतृत्व नबन्न पनि सक्ने उसको भनाइ छ ।

बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीको अवलम्वन गर्नुभन्दा पनि व्यवासायिक हितको संरक्षण गर्दै सर्व सम्मत नेतृत्व चयन गर्नु आजको आवश्यकता रहेको एनएलएको ठम्याइ छ ।

एलएलए संयोजक शुकदेव गौतमले भने, ‘तर उक्त कार्यलाई डिएलए समूहले अस्वीकार गरेकाले निर्वाचनमा भाग लिने कार्य औचित्यहीन देखियो।’ एनएलएले कोरोना कहरका कारण पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन असहज भएको जनाएको छ ।

आगामी २ वर्षका लागि उच्च बारको चुनाव हुन लागेको हो । ४ सय ३३ सदस्य रहेको उच्च बारमा डिएलएको प्रष्ट वहुमत छ । एनएलको भन्दा १ सय १० मत बढी रहेको डिएलएको दाबी छ ।

सदस्य वाहुल्य भएकै कारण वर्तमान र यसअघिको कार्याकालमा बार कार्यसमितिमा प्रगतिशील उम्मेदवार विजयी हुन सकेनन् । वर्तमान समितिका लागि मतदान नै भए पनि अघिल्लोमा भने सर्वसम्मत भएको थियो ।

१० वर्ष अघि उच्च बारबाट अलग्गिएर प्रगतिशील कानुन व्यवसायीले कास्की जिल्ला बार गठन गरेका थिए । जिल्ला बारमा भने स्थापनाकालदेखि नै प्रगतिशीलको वर्चश्व छ ।

बीचका केही वर्ष उच्च र जिल्लामा सहमतिकै आधारमा उम्मेदवारी दिएर दुवै संगठनको प्रतिनिधित्व गराइएको थियो ।

यो क्रम पछिल्लो समयमा आएर टुटेको छ । जिल्ला बारमा ८३ सदस्य छन् । जिल्लामा रहेका डिएलएका सबैजसो सदस्यले उच्चतिरै सदस्यता सारेका छन् ।