सम्पादकीय

९ डिसेम्बरलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवसका रुपमा मनाइन्छ । आज त्यो दिवस परेको छ । कुनै खास दिवसका सन्दर्भमा सोही विषयका बारे बढी चर्चा परिचर्चा हुनु स्वाभाविक छ, तर अभियान र प्रयासहरु भने वर्षैभरि हुनुपर्छ ।

बरु दिवसको मौकामा ठोस काम वा नीति निर्माण भइदिनु उत्तम हो । यस्ता दिवसले थप झक्झक्याउने काम भने गरेकै हुन्छन् । भ्रष्टाचार नेपालमा निकै मौलाइरहेको छ भन्ने सबै जनतालाई लागेको छ ।

सायद सरकारमा बस्नेहरुलाई पनि लागेको होला, र पो प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार गर्दिनँ मात्रै भन्दैनन्, भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन भन्छन् । उनैमाथि भने भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको आरोप छ ।

जनमानस र अरु राजनीतिक दलले त भन्ने नै भए, उनकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि लिखित रुपमै त्यस्तो आरोप लगाएका छन् ।

त्यस्तो आरोपसहितको राजनीतिक प्रस्ताव सत्तारुढ पार्टी नेकपाको बैठकको एजेन्डा छ, भलै त्यसलाई छल्ने काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् ।

त्यसभन्दा माथि उठेर हेर्दा पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले पनि प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारीको संरक्षणकर्ता रहेको प्रतिवेदन नोभेम्बर महिनाको अन्तिम साता प्रकाशन ग¥यो । जसलाई सरकारले भने अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ भनेर नारा लगाएजस्तै सार्वजनिक सेवाका थुप्रै कार्यालयमा टाँसेको देखिन्छ, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न ।’

कतिपय कार्यालयमा भ्रष्टाचारीलाई प्रवेश निषेध पनि लेखिएको हुन्छ । तर तिनै तिनै कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचार मौलाएको जनगुनासो हुन्छ । भ्रष्टाचार केवल नारा जपेर निवारण हुने विषय रहेनछ भन्ने सयौं सयौं वर्षका अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारणका लागि सदाचारको विकास हुनुपर्छ । कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीतन्त्र र जनप्रतिनिधि चाहिन्छ । बलियो कानुनी व्यवस्था र त्यसको पालनाले भ्रष्टाचार कम हुन सक्छ ।

वास्तवमा नेपालजस्ता गरिब र अविकसिमत मुलुकको दुर्भाग्य के हो भने यहाँ कानुनको पालना हुँदैन । कानुनी राजको अभावकै कारण भ्रष्टाचार मौलाएको हुन्छ । नेपालमा दण्डहीनता जसरी मौलाएको छ, त्यसैको फलस्वरुप भ्रष्टाचारले झन्झन् जरा गाड्दै गएको छ ।

भ्रष्टाचार हुनु केवल जनताले दुख पाउनुमात्रै होइन, सार्वजनिक सेवा सहज नहुनुमात्रै होइन, आर्थिक उन्नति र प्रगतिमा ठूलो बान्डो लाग्नु पनि हो ।

जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहाँ नयाँ नयाँ लगानी थपिन्न, न स्वदेशी, न विदेशी । लगानी नहुनु उद्योग धन्दा कलकारखानासहित अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने पूर्वाधार र संरचना नहुनु हो ।

त्यो नहुनु भनेको राज्यले राजस्व आम्दानी नपाउनु हो । राज्य नै गरिब भएपछि देशमा विकास हुने कुरै भएन । भ्रष्टाचारले अरु थुप्रै क्षेत्रमा पनि प्रहार गरेको हुन्छ, समग्रमा देश र जनताका लागि अत्यन्त हानि पु¥याउँछ । यिनै कुरा मनन गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध लाग्नुपर्छ ।