मुख्यमन्त्री भन्छन् – चाकडीले नेता बिग्रिए

समाधान संवाददाता २०७७ मंसिर २६ गते ११:०८

समाधान संवाददाता, पोखरा

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले महामारीको समयमा व्यापारीले आफ्नो दायित्व नभुलेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । महामारीको समयमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन एकाधबाहेक अरु व्यापारीले आफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई सक्दो सहयोग गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका हुन् ।

‘सत प्रतिशत त भन्न मिल्दैन तर धेरै व्यवसायीले यो महामारीमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन एकदम धेरै सहयोग गर्नुभयो । कालोबजारी गरेको पनि सुनिएन,’ ७२ औं मानवअधिकार दिवसको अवसरमा बिहीबार पोखरामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने, ‘हाम्रोमा यस्तो समाज पनि रहेछ ।’उनले मानवअधिकार सम्बन्धमा राज्यले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र आफ्नै कानुनी व्यवस्थामा नेपाल प्रारम्भिक चरणमा रहेको बताए ।

विपतका बेलामामात्रै मानवअधिकारको कुरा उठ्ने गरेको र अरु बेलामा पनि उठ्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले जनताको गुनासो सुन्न नसक्ने नेतालाई अधिनायकवादीको संज्ञा दिए ।

‘तपाईं हामी आफ्ना नेतालाई गाली गर्न हुन्न भन्ने मानसिकता राख्छौं । गल्तीलाई गल्ती भन्न सक्दैनौ । यस्तै चाकडी गर्नाले नेताहरु बिग्रिए,’ उनले भने, ‘जनताको आवाज सुन्न नसक्ने तेनाहरु अधिनायकवादी हुन्, एकाधिकारवादी हुन् ।’उनले प्रदेश सरकारले छिट्टै ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपांगता भएकाको पक्षमा कानुन बनाउने बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले सक्दो प्रयास गरेको बताए । उनले प्रदेश सरकार मातहतको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा सुविधा थपिँदै लगेको बताए ।

‘अहिले त्यहाँ अक्सिजन प्लान्ट जोडिएको छ । कसैलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या भए त्यहीँ जाऔं,’ उनले भने । १० प्रकारकै अपांगतालाई समावेश गरेर अपांगता परिषद गठनको तयारी भइरहेको सचिव डा घिमिरेले जानकारी दिए ।

राष्ट्रि मानव अधिकार आयोग गण्डकीका निर्देशक चन्द्रकान्त चापागाइँले विकास निर्माणका काममा पूर्वतयारी नहुँदा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढेको बताए । उनले ९० प्रतिशत आत्महत्याका घटना मानसिक समस्याबाटै भएको पाइएको सुनाए ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी अध्यक्ष बिना सिलवालले तथ्यांकबिनै योजना बनाउने गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् ।

‘योजना बनाउँदा तथ्यांकको आधारमा बनाउनुपर्ने हो तर हाम्रोमा केही कुराको पनि वास्तविक तथ्यांक भेटिँदैन,’ उनले भनिन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी, गण्डकी प्रदेश मानवअधिकार महाभेला र शान्तिका लागि नागरिक संजालको समाज पोखराको आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया