‘फेवा जोगाउन राष्ट्रिय गौरवको योजना आवश्यक’

समाधान संवाददाता २०७७ मंसिर २६ गते ११:४४
Exif_JPEG_420

समाधान संवाददाता, पोखरा

फेवाताल संरक्षणका लागि सरोकारवाला सबै निकायले आपसमा समन्वय गरेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने प्रस्ताव अगाडी बढाएका छन् ।

उनीहरुले एकीकृत कार्ययोजना र समन्वयात्मक कार्य प्रणाली अवलम्बन गरी त्यस्तो आयोजनाको रुपमा अगाडी बढाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

भू तथा जलाधार संरक्षण समिति कास्कीका सदस्य सचिव तथा बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र गण्डकीका प्रमुख रामसिंह थापाले फेवाताल संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा प्रस्ताव अगाडि बढाउने तयारी गरेको जानकारी दिए ।

समितिले संरक्षित फेवा जलाधार क्षेत्र घोषणाको तयारीको क्रममा बिहीबार सरोकारवालासँग गरेको कार्यक्रममा कुनै पनि निकायको एकल प्रयासबाट ताल जोगाउन नसकिने तर्क गरे ।

‘फेवाताल संरक्षण एवं बहुउपयोगका लागि अल्पकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यसहितको एकीकृत व्यवस्थापकीय योजना आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चरणमा गर्नुपर्ने कार्य सूची बनाई सम्बन्धित निकायबाट प्रस्ताव गरी कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ ।’

उनले ताल जोगाउने नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता अनुरुप पानी ढलो क्षेत्रलाई समेटेर संरक्षित फेवा जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्न लागेको बताए ।

समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले विगतमा फेवा जलाधार आयोजना, सामुदायिक विकास तथा वन संरक्षण आयोजना, हरियो वन कार्यक्रम, पञ्चासे संरक्षित वन क्षेत्र, जाइका लगायतले फेवाताल जोगाउनका लागि कार्यक्रम गरेको बताए ।

साना टुक्रे योजनाको कामले प्रभावकारी काम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले फेवा एकीकृत भू तथा जलाधार योजना आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

फेवाताल संरक्षणको लागि छरिएर कार्यरत निकाय बीच तादम्यता कायम गर्ने जानकारी दिँदै उनले छुट्टाछुट्टै डोको र डालोमा रहेका बजेटलाई एकै ठाउँमा राखेर खर्च गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउने जानकारी दिए ।

समितिले बिहीबार पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, १७ र २२ का जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग ३ चरणमा राय सुझाव लिएको छ ।

उनले जलाधार क्षेत्रको १सय २३ वर्गकिमी क्षेत्रफलको १ लाख ४६ हजार ८सय ६४ जनसंख्याको प्रतिनिधित्व हुने गरी ११ स्थानमा कार्यक्रम गरेर सुझाव लिएको जानकारी दिए । उनले जनप्रतिनिधि नहुँदा २०७३ चैत २९ गते समितिले जलाधार क्षेत्र घोषणाको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको उल्लेख गरे ।

‘स्थानीयतहको निर्वाचन भएपछि नयाँ परिवेशमा नयाँ ढंगले सरोकारवाला सबैको राय परामर्श लिएका छौं,’ उनले भने, ‘जिल्ला स्तरको भेला गरेर घोषणाको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने छौं ।’ उनले सरोकारवालाको साथ समर्थनमा समितिले काम गरेको जानकारी दिए ।

फेवाताल ४ किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले सिमांकन भित्र दर्ता भएका जग्गा खारेज गर्ने बताए ।

मापदण्ड भित्र परेर दर्ता भएका जग्गाको क्षतिपूर्ति दिइने भएतापनि दर्ता नभएका जग्गा खारेज हुने जानकारी दिदै उनले सिमसार क्षेत्रको दलदल जमिनमा खेतीपाती, माछापालन गर्न पाएपनि घर आवास बनाउन नपाइने तर्क गरे ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल, जलाधार संरक्षण विज्ञ विष्णुप्रसाद पोखरेल, जनता समाजवादी कास्कीका अध्यक्ष गिरीप्रसाद गुरुङ, राष्ट्रिय जनमोर्चा कास्कीका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर केसी, राप्रपा कास्कीका प्रतिनिधि सिता खड्का, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १,२ र ३का अध्यक्षहरु क्रमशः शारदाकुमारी पराजुली, रामेश्वर मल्ल, रवीन्द्रबहादुर प्रजु लगायतले फेवाताल संरक्षणको बारेमा बोलेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया