‘हामी अहिले सरकारको व्यवस्थापनको बारेमा सदनमा छलफल चाहन्थ्यौं, सडकमै उत्रिनुपर्छ भन्ने थिएन, सरकारले आफ्ना काम पनि भन्न नसक्ने भएर संसद डाकेन ।’

अनीश भट्टराई, पोखरा

आइसियु र भेन्टिलेटर नपाएर गण्डकीमा मंसिर पहिलो साता २ जनाको ज्यान गयो ।

ती २ बाहेक बाहिर नआएका अरु घटना कति होलान् ?निजी अस्पतालमा बिरामीकोउपचारै नगर्ने प्रवृत्ति देखापरेको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना ग¥यो ।

प्रदेश सांसद बिन्दुकुमार थापाले आफ्नी सासुले बेड नपाएर ज्यान गुमाएपछि सार्वजनिक कार्यक्रममै मुख खोले ।

अरु सांसदले पनि बेलाबेला सार्वजनिक समारोहमा आवाज उठाएका छन् । खासमा उनीहरुले आवाज राख्ने ठाउँ संसद भने अहिले चलेको छैन ।

विपत्का बेला जनताका विषयमाथि छलफल नहुनु, जनता उपचार नपाएर मर्न बाध्य हुँदा संघीयताको अनुभूति नपाएको प्रदेश सांसद तथा लेखा समितिका सभापति कुमार खड्का बताउँछन् ।

‘हामी अहिले सरकारको व्यवस्थापनको बारेमा सदनमा छलफल चाहन्थ्यौं, सडकमै उत्रिनुपर्छ भन्ने थिएन,’ खड्काले भने, ‘सरकारले आफ्ना काम पनि भन्न नसक्ने भएर संसद डाकेन ।’

प्रदेश सरकार अहिले हिउँदे अधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । बर्खे अधिवेशन सकेपछि कोरोना व्यवस्थापनमा जनताका आवाज सुन्न, आफ्ना कार्यक्रम सुनाउन प्रदेश सरकारले अधिवेशन डाक्न सक्नुपथ्र्यो, तर अधिवेशन डाकिएन भनेर सरकारको आलोचना हुने गरेको छ ।

‘प्रदेशका काम कारबाहीबारे सुनाउन, जनताका कुरा सुन्न सदन डाकिनु पथ्र्यो,’ कांग्रेस सांसद खड्काले भने, ‘अहिले पनि ढिलासुस्ती गरिएको छ ।’

११ वटै जिल्लाका अस्पतालमा आइसियु बनाउन प्रदेश सरकारले ६ जेठमा १३ करोड ७८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ पठाएको थियो ।अहिलेसम्म गोरखा जिल्ला अस्पताल, मध्यविन्दु अस्पताल र पर्वत जिल्ला अस्पतालमा मात्र प्रदेशको बजेटले आइसियु भेन्टिलेटर चलाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कर्मचारीको कमजोरीले सबै जिल्ला अस्पतालमा आइसियु भेन्टिलेटर राख्न ढिला भएको बताउने गरेका छन् ।

मंसिर पहिलो २ जनाको ज्यान जाने गरी भएका घटनापछि प्रदेशले कोरोना सम्बन्धी समन्वय तथा सहजीकरण समिति बनाएको ।

समितिले अहिले बेड संख्या र सूचना व्यक्तिको सम्पर्कलाई विज्ञप्तिका रुपमा झिक्ने गरेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले निजी अस्पतालसँग समन्वय गर्ने योजना अघि बढायो ।

प्रदेशले आफ्ना जिल्लामा रहेका सरकारी अस्पतालको सेवा बढाउने, निजी अस्पतालसँग सहकार्य गर्ने योजना चैतमा नै ल्याउनुपथ्र्यो । सांसद खड्का आफूहरुले बर्खे अधिवेशनको अन्त्यपछि नै विशेष अधिवेशन डाक्न लबिङ गरिरहेको स्मरण गर्छन् ।

आफूहरुले कैयौंपटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारलाई झक्झक्याएको बताउँछन् । तर ती सुझाव प्रदेश सरकारले मुखले ग्रहण गरेपनि व्यवहारले नगरेको उनको बुझाइ छ ।

आफूहरु सर्वदलीय बैठक बस्दा प्रदेशलाई निजी अस्पतालहरुमा सरकारी काउन्टर राख्न, निजी अस्पतालसँग पर्याप्त सहकार्य गर्न सुझाव दिएपनि अनौपचारिकता नै बनाइएको उनको भनाइ छ ।

अहिले विशेष अधिवेशन डाकिएको भए आफूहरुले ती विषयलाई सदनमा उठाउँदा त्यस्ता काम गर्न सरकारलाई कर लाग्ने उनको टिप्पणी छ ।

‘सर्वदलीय बैठक अनौपचारिक रुपमा बस्यौं, त्यहाँका सल्लाहलाई अनौपचारिक नै बनाइयो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई नैतिक दबाब दिन संसद डाक्ने माग राखेका थियौं, जहाँ हामीले राजनीति होइन कोरोनाका कुरा गथ्र्यौं ।’

अहिले प्रदेशलाई बजेटका समस्या भए निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका बजेट र सांसदको सेवा सुविधा कटाएर कोरोना कोषमा दिन आफूहरु तयार रहेको खड्काले बताए ।

‘नवलपुर र बागलुङमा पठाएको पिसिआर मेसिन काममा आएको छैन, अहिलेसम्म ८१ हजार जनताको मात्र परीक्षण भएको छ,’ खड्का भन्छन्, ‘यस्तो बेला नियमन गर्न संसद बस्नु पथ्र्यो, हिउँदे अधिवेशन कुर्नु गलत थियो ।’

यता प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत भने विशेष अधिवेशन डाक्न प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कुनै प्रस्ताव नगरेको बताउँछन् । ‘खै, केन्द्रमा विशेष अधिवेशन डाक्ने माग उठेको सुनेको थिएँ, गण्डकीमा त त्यस्तो छैन,’ मन्त्री बस्नेतले भने ।

अहिले प्रदेशमा विशेष अधिवेशनको कुनै खाँचो नभएको उनको तर्क छ । ‘हामी हिउँदे अधिवेशन बोलाउने बेला हुन लाग्यो, विशेष अधिवेशन किन बस्ने ? मुख्यमन्त्रीज्यूले निरन्तर सल्लाह सुझाव लिइरहनुभएको छ,’ मन्त्रीको भनाइ छ ।

प्रदेशका मन्त्रालयहरु अहिले हिउँदे अधिवेशनको तयारीमा छन् । अहिले कानुन मन्त्रालयमा २ वटा विधेयकका मस्यौदा गएका छन् । बालबालिका सम्बन्धी ऐन र आम सञ्चार ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा छन् ।

संसद छल्न खोजियो

कपिलमणि दहाल, प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र विभाग पृना क्याम्पस

गणतान्त्रिक देशमा संसद नै सर्वेसर्वा हो । जनताको आवाज उठाउने थलो हो । प्रदेश सदनको व्यवस्था सुरुमा नौलो भएपनि अहिले त्यो नौलो विषय होइन । अहिले संसद बन्द छ । तर संसद खुुलाउन सक्नुपथ्र्यो । सर्वदलीय बैठकमा संसद खुलाउने कुरा उठाइएको बताइन्छ, तर खुलेको छैन । अहिले कोरोनाको भ्याक्सिन, औषधी उपचार गर्ने बारे कुरा संसदमा उठ्न सक्थ्यो ।
नागरिक, मिडिया, नागरिक समाजका दबाब अहिले सतही दबाब भएका छन् । जनताको माग उठाउने मूल ठाउँ नै संसद नै हो । हामी आयातकार समाजको परिकल्पना गर्छौं, जहाँ सरकारका ३ अंगपछिको अर्को अंग मिडिया हुन्छ, तर अहिले मिडियाका कुरालाई बलियो बनाइएन । सदन बन्द हुँदा जनताका आवाज सतही बनेका छन् ।

सांसदलाई कोरोना संक्रमण होला भनेर अधिवेशन बसिएन होला । यसको अर्को आयाम पनि छ । अहिले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको किचलोले पनि सदन बन्द भएको हुन सक्छ । उनीहरु जनता जोगाउन भन्दा पनि आफ्नो पावर जोगाउन लागेका छन् ।

अरु देशमा विपत्का बेला मुख्य प्राथमिकताका साथ सदन चलाइन्छन्, विषेश योजना बनाइन्छन्, एकता भेटिन्छ तर यहाँ के छ ? दलभित्रको किचलोको लहर गण्डकीमा पनि पस्ने डरले सदन छल्न खोजिएको छ । प्रतिपक्षी दलले समेत बलियो उपस्थिति जनाउन नसकेकै हो ।