अनुप आत्रेय, पोखरा

पोखरा महानगरपालिका, प्रहरी, नागरिक समाजसहितको टोली शनिबार दिउँसो फेवाताल किनारको खपौंदी क्षेत्र पुग्यो । त्यहाँ मजदुरले तालभित्रैको जग्गामा पर्खाल लगाउँदै थिए ।

काम गर्न रोक लगाइयो र ढुंगागिट्टी जफत गरियो । अब निर्माण कार्यलाई निरन्तरता नदिन भनियो । तर जग्गा भाडामा लिएका स्थानीय होटलवालाले अटेर गरेर रातारात फेरि काम थाले ।

त्यो खबर वडाध्यक्ष र मेयरको कानमा पुग्यो । सम्झाउँदा पनि अटेर गरेको पाएपछि प्रहरीसहित मेयर मानबहादुर जिसी, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, पोखरा १८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापा, नागरिक समाजको टोली आइतबार बिहानै त्यहाँ गयो ।

वडाध्यक्ष थापाका अनुसार त्यहाँ पानीको सतह घटेको मौका छोपेर पर्खाल लगाउने काम भइरहेको थियो । ‘सम्झाउँदा पनि अटेर गरेको पाएपछि हामी बिहानै खपौंदी गयौं । तालमा पानीको सतह घटेको मौका छोपेर पर्खाल लगाइरहेका थिए,’ उनले भने, ‘डोजर लगाएर सबै भत्काइदियौं ।’

वडाध्यक्ष थापाका अनुसार भाडामा लिएको जग्गामा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण भएको हो । निर्माणको काममा आफूहरुसँग कुनै समन्वय नभएको वडाध्यक्ष थापाले बताए ।

‘नगरपालिकामै आएर हामी संरचना बनाउँदैनौं भनेर कागज गर्दागर्दै पनि अटेर गर्नुभयो,’ महाशाखा प्रमुख शर्माले भने । तिनीहरुमध्ये केहीले केही दिनअघि संरचना नबनाउने भनी कागज गरेका थिए ।

‘जग्गा भाडा लिँदा÷दिँदा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो । अर्को कुरा,पर्खाल लगाउँदा अमिन ल्याएर नापजाँच गर्ने अनि जनप्रतिनिधिलाई राख्नुपर्ने थियो,’ उनले थपे, ‘भन्दाभन्दै रातमा मजदुर ल्याएर काम किन गर्नपर्‍यो ?’

आइतबार खपौंदी क्षेत्रमा ८ जनाले बनाएको नयाँ संरचना हटाइएको महानगरको विपद व्यवस्थापन तथा निरीक्षण महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्माले जानकारी दिए ।

शिव बानियाँ, प्रवेश पालिखे, किरण थापा, पवित्रा सुवेदी, सेट आचार्य, तेजबहादुर थापा, राजु जलारी, दीपेश श्रेष्ठ लगायतले बनाएको संरचना भत्काइएको हो ।

‘नगरपालिकामै आएर हामी संरचना बनाउँदैनौं भनेर कागज गर्दागर्दै पनि अटेर गर्नुभयो,’ महाशाखा प्रमुख शर्माले भने । तिनीहरुमध्ये केहीले केही दिनअघि संरचना नबनाउने भनी कागज गरेका थिए ।

आइतबार १५ ट्रिप ढुंगा, केही थान त्रिपाल र जाली जफत गरिएको उनले जानकारी दिए । सबै सामग्री महानगरले सुरक्षित राखेको उनले बताए ।

महाशाखा प्रमुख शर्माका अनुसार सरकारले बनाएको सीमांकन समितिको निर्णय नआउँदासम्म निर्माण कार्य नगर्न आइतबार पुनः सम्झाइएको छ ।

‘सरकारले समिति गठन गरेको छ । चाँडै तपाईंहरुले निकास पाउनुहुन्छ । अहिले मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको लोभमा निर्माण कार्य नगर्नुहोला भनेर उहाँहरुलाई अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने ।

सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र फेवातालकोसीमांकन सकेर ४ किल्ला छुट्टाउन र प्रदेश मन्त्रालयको सहयोगमा स्थानीय सरकारलाई ६५ मिटरभित्र बनेका अवैधानिक संरचना भत्काउन भनेको थियो । त्यो निर्णय पालना भएन । बरु निर्माण कार्य भइरह्यो ।

सीमांकनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा २०७५ माघ १० मा समिति गठन गर्‍यो ।

कामको क्षेत्राधिकार नै तोकेर गठन गरिएको समितिले छिटै काम गर्ला र प्रतिवेदन बुझाउला भन्ने आशा पनि गरिएको थियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सम्हालेका मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा फेवा संरक्षणमा अब कुनै कसर बाँकी नराखिने भाषण दोहो¥याइरहे ।

कास्कीका सबैजसो सांसद सदस्य रहेको उक्त समितिको ५ पटकजति बैठक पनि बस्यो । उपलब्धि केही भएन ।

कात्तिक पहिलो हप्ता केन्द्र सरकारको पहलमा पुण्य पौडेल नेतृत्वको फेवातालको ४ किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन भएको छ ।समितिले फेवातालको जग्गा कहाँसम्म हो भन्ने नापजाँच गर्नेछ ।

त्यही समितिको प्रतिवेदनको आधारमा फेवातालको क्षेत्रफल घोषणा हुनेछ। हालसालै फेवातालको सीमांकन गर्न र दुषित जग्गाबारे अध्ययन गर्न केन्द्र सरकारको पहलमा कात्तिक पहिलो साता सीमांकन समिति बनाइएको हो ।

आफू नेतृत्वको समितिले नापी कार्यालयसँग सहकार्य गरेर नापजाँचको काम थालेको समिति संयोजक पौडेलले बताए ।

‘३ पटक बैठक बस्यौं । अहिले प्राविधिकले नापजाँच गरिराखेका छन् । सकेसम्म २ महिनामा सीमांकनको काम सक्छौं,’ उनले भने ।

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिका सदस्य, जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख समिति सदस्य र नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख सदस्य सचिव रहेको समिति बनाइएको हो । उक्त समितिलाई काम गर्न ३ महिनाको समय तोकिएको छ ।

कुनै बेला २२ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको फेवाताल अहिले १० हजार रोपनीमा खुम्चिएको छ । यसको प्रमुख कारण प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमण हो । २०५४ सालमा गरिएको सीमांकन अनुसार फेवातालको जलीय क्षेत्रफल ९ हजार ९ सय ५६ रोपनी अर्थात् ५ सय ५ हेक्टर छ ।