सम्पादकीय

धेरै नेपालीको साझा सपना हो: आफ्नै जग्गा र घर । घर, जग्गाजोहोसँग धेरै कुरा जोडिएका छन् । मान्छेलाई ओतसहित समाजमा पहिचान र आयआर्जनका लागि समेत घर जरुरी हुन्छ ।

जमिनमा निजी स्वामित्व भएका देशमा जमिन ठूलो र मुख्य सम्पत्ति हो । अव्यवस्थित सहरीकरण र भूमिसम्बन्धी अवैज्ञानिक मापदण्डका कारण नेपालमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या बढेको हो ।

सबैजसो शासनकालमा घर, जग्गा वितरण राजनीतिक एजेन्ड र लोकप्रिय हुने माध्यम बनेको देखिन्छ । पटक पटक यो समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास त भएका छन् तर ती प्रयास प्रभावकारी देखिएका छैनन् । फलतः समस्या दिनानुदिन बढ्दो छ ।

नेपालमा अधिकांश बासिन्दासँग लालपुर्जा नभएका सिंगै सहर नै छन् ।

ती सहरबाट बसोबासीलाई विस्थापन गर्न सम्भव छैन । बसोबास, आमोदकमोद गरे पनि लालपुर्जा नपाउँदै सास्ती व्यहोर्ने पनि धेरै छन् । एकातिर यस्तो वाध्यता छ भने अर्काेतिर प्रमुख सहरकै प्रमुख क्षेत्रमा पनि अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती र अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।

सार्वजनिक जग्गा, खोला, नदीका किनार, जंगल जस्ता ठाउँमा यस्ता बस्तीहरु देख्न सकिन्छ । हालै सरकारले भूमिहीन सकुुम्बासी र अव्यस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी कानुनी आधार तयार गरेको छ ।

यो समस्या सधँैका लागि समाधान गरी भूमि अधिकार दिलाउनभूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक प्रदान गरेको छ ।

भूमिहीनता सधैका लागि सुल्झिने समस्या होइन । सारा नेपालीलाई अहिले जग्गा उपलब्ध गराउने हो भने पनि केही वर्षपछि केही परिवार भूमिहीन बन्ने छन् ।

यो समस्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, पूर्ण रुपमा निराकरण गर्न सकिन्न । अहिले ज्वलन्त रुपमा रहेको यो समस्यालाई सुल्झाएर नागरिकको मानसिकतामा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।

भूमिहीनले पाउने जग्गा पनि उनीहरुको परिवारमा हुने अंशबन्डामा खण्डीकरण हुन्छ । बिक्री, वितरण पनि हुन्छ । सरकारसँग भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको यकिन तथ्यांकसमेत छैन ।

नेपालीमा ‘बसोबास गरिएको जग्गा मेरो सम्पत्ति हो’ भन्ने मानसिकता हुर्केको छ, त्यसलाई चिर्दै उनीहरुलाई अर्काे ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

आयोगले अहिले विभिन्न स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिरहेको छ । कास्कीमा मात्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासी परिवार १३ हजार रहेको बताइन्छ ।

नेपाल राज्यभर कहींकतै जमिन नभएकालाई जसरी पनि जमिन र त्यसको लालपुर्जा उपलब्ध गराउने आयोेगको प्रतिवद्धता छ । स्थिर सरकार र पूर्ण बहुमतको सरकार भएको समयमा बनेको आयोगले धेरै समस्या सुल्झाउन सक्छ ।

यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सरकार, दलहरु, आयोग र स्वयम् सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संयुक्त प्रयास र इच्छाशक्तिमा नै समस्याको समाधान निहीत छ ।