जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था बाध्यकारी रहेको सम्झाउन प्रदेश सभाको बैठक आवश्यक ः प्रतिपक्षी दल

अनिष भट्टराई, पोखरा

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टीले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई संयुक्त मागपत्र बुझाएका छन् ।

असोज २६ मा बर्खे अधिवेशन सकिएपछि बन्द संसद बोलाइनुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षी दलले प्रदेश प्रमुखलाई मंगलबार पत्र बुझाएका हुन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका उपसचिव यामप्रसाद सुवेदीलाई पत्र हस्तानान्तरण गरे ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन स्वास्थ्य अवस्था अनुकुल नभएको भन्दै कार्यालयमा अनुपस्थित थिए ।

नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ अनुसार गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन तत्काल बोलाउन कांग्रेसले माग गरेको हो ।
संयुक्त मागपत्रमा नेपाली कांग्रेसका १५ र समाजवादी पार्टी नेपालका २ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

संविधानको धारा १८३ अनुसार एक चौंथाइ सांसदले माग गरे विशेष अधिवेशन डाक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस एक्लैले अधिवेशन माग गर्न आवश्यक एक चौंथाइ अर्थात् १५ सांसद छन् । तर उसले २ सांसद भएको समाजवादीलाई साथमा लिँदै अधिवेशनको माग गरेको हो । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ४०, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसद छन् ।

कोरोना संकटका बेला सरकारले सामान्य उत्तरदायित्व समेत निर्वाह गर्न नसकेको प्रतिपक्षी दलको टिप्पण्ी छ । ‘नागरिक उपचार नपाएर असमयमा मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्, जनसरोकारका ज्वलन्त मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार असफल नै सावित भइसक्यो,’ मागपत्रमा लेखिएको छ ।

आफूहरुले सरकारलाई निसर्त, सहयोग गरिरहेको र निर्मम ढंगले पहरेदारी गरिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार मुकदर्शक बनेको पत्रमा उल्लेख छ ।

जनताको आवाज उठाउने थलो सदन बन्द हुँदा जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था बाध्यकारी रहेको सम्झाउन प्रदेश सभाको बैठक आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘जनताको पीडाबारे सकारात्मक र रचनात्मक छलफल गरेर एउटा साझा निष्कर्ष निकाल्ने र तदअनुरुप गन्तव्यसँग पुग्ने संयुक्त प्रतिवद्धता वर्तमान आवश्यकता हो ।’ प्रदेश सरकारको कोभिड लक्षित प्रयत्नको अनुगमन, सवल र निर्वल पक्षमाथि परिणाममुखी छलफल गर्न ढिला गर्न नहुने पनि पत्रमा उल्लेख छ ।

मागपत्र बुझ्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका उपसचिव यामप्रसाद सुवेदीले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र हस्तानान्तरण गर्ने जनाए । बुझाइएको मागपत्र मंगलबार नै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दर्ता भएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पछिल्लो समय आफूहरुले सरकारलाई कोभिड नियन्त्रणमा सकारात्मक सुझाव दिने गरे पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको बताए । मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर पटकपटक सुझाव दिँदा पनि कार्यान्वयन नगरेपछि बाध्य भएर विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले पटकपटक उहाँहरुलाई भन्यौं, तर कार्यान्वयन भएन, केही गर्दा नभएपछि विशेष अधिवेशन माग गरेका हौं,’ नेपालीले भने ।

जनताहरु सरकारको कामकारबाहीप्रति निर्धक्क हुने अवस्था सिर्जना गर्न आफूहरु लागेको उनले बताए । अहिले कोभिडको खोप ल्याउने अवस्था बनाउन र त्यसबाट जनतालाई आश्वस्त पार्न सदनको विकल्प नरहेकोमा उनले जोड दिए ।

‘प्रदेशले अझै पनि काम नगरे विकराल अवस्था आउने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘खोप ल्याउने सन्दर्भमा जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ, यसका लागि सदन आवश्यक छ ।’

कांग्रेस सांसद कुमार खड्का आफूहरुको उद्देश्य राजनीतिक मुद्दाभन्दा कोभिडका मुद्दा उठाउनु रहेको बताए । कोरोनाले नागरिकमा त्रासदी ल्याएको र जनताले बेड नपाउँदा मृत्युवरण गर्नुपरेको उनले उल्लेख गरे ।

‘जनताले बेड नपाएर मृत्युवरण गर्नुपरेको अवस्था दुखद हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामी राजनीतिक मुद्दा होइन, कोभिडका मात्र मुद्दा उठाउँछौं, सरकारालाई दबाबमूलक सुझाव दिन्छौं ।’

मंसिर ११ गते सर्वदलीय बैठकमा आफूहरुले कमीकमजोरी औंल्याएको र त्यसलाई मुख्यमन्त्रीले सच्च्याउन नसक्दा विशेष अधिवेशनको खाँचो भएको उनको जिकिर छ ।

समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद हरिशरण आचार्यले कांग्रेस र आफूहरुको माग एउटै रहेकाले सहकार्य गरिरहने बताए । कोभिड नियन्त्रणमा सरकारले देखाएको सुस्तताले आफूहरुलाई एकठाउँमा उभ्याएको उनको टिप्पणी छ ।

‘हाम्रो माग समान भएकाले सहकार्य गरेका हौं, माग मिल्दै गयो भने चुनावसम्मै गठबन्धन हुनसक्छ,’ उनले भने । आफूहरुले राष्ट्रिय जनमोर्चासँग पनि सहकार्य गर्न चाहेतापनि उनीहरु सहकार्य गर्न नआएको उनको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशन जेठ ११ मा सुरु भएर असोज २६ गते सकिएको थियो । छैटौं अधिवेशनले १४ विधेयक पारित ग¥यो । पाँचौं अधिवेशनमा कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेपछि सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा बनेको विधेयकमात्रै पारित गरेर बन्द भएको थियो ।

संविधानको धारा १८३ अनुसार २ अधिवेशनका बीचमा बढीमा ६ महिनाको अन्तराल हुनसक्छ । यही धारामा टेकेर गण्डकी प्रदेश सरकारले चैतभित्र अधिवेशन बोलाउन सक्छ । तर संकटका बेला सदन अवरुद्ध हुन नहुने भन्दै प्रतिपक्षका २ दलले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका हुन् ।

‘विधि अनुसार आह्वान गर्छौं’

– मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

प्रतिपक्षीले विशेष अधिवेशन माग गरेको जानकारी मलाई आएको छैन । प्रदेशमा अहिले विशेष अधिवेशनको खाँचो किन परेको छ ? हामी निरन्तर अधिवेशन नै बोलाउने पक्षमा छौं । विधि विधान अनुसार हामी संसद आह्वान गर्छौं । अहिले प्रदेशमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन भनिएको छ । तर अरु प्रदेशसँग तुलना गरेर हेर्नुहोस् । हाम्रा कदम प्रभावकारी छन् । अहिले प्रतिपक्षीले काम गरेन, प्रभावकारी भएन भनेका छन् । प्रतिपक्षीले अहिले यस मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्न चाहेको छ । चुनाव नजिकिँदै गर्दा प्रतिपक्षीले राजनीतिक विषय बनाएको मात्र हो ।

‘सरकार सक्रिय हुनुपर्छ’

-पियारी थापा, सांसद (राजमो)

हामीलाई यो विषयमा खास जानकारी गराइएन । हामीले लामो बर्खे अधिवेशन सक्यौं, जहाँ हिउँदे अधिवेशनका केही कामपनि गरिए । बर्खे अधिवेशन सकिएको धेरै समयपनि भएको छैन ।

अहिले तत्कालै विशेष अधिवेशन बोलाउनु भन्दा पनि सरकार सक्रिय बन्नुपर्छ । अहिले सदनको भन्दापनि सरकारको सक्रियता महत्वपूर्ण छ । हुन त हाउसले दबाब सिर्जना गर्नु छुट्टै विषय हो । अहिले सरकारका अंगहरुको सक्रियता महत्वपूर्ण छ ।

यसका लागि मुख्यमन्त्री, मन्त्री भेटेर काम गर्न सकिन्छ । कोभिड नियन्त्रणमा सरकारको नालायकी छ । सरकारले चाहेधेरै सम्भावना छन् । हत्या, हिंसा, बलात्कार बढ्दा र कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको फितलो प्रदर्शनले जनताले जमिनमुनि पु¥याएका तत्वहरु जुर्मुयाउन पाएका छन् ।