सम्पादकीय

२०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई अपदस्थ गरी राजा महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए ।

त्यसपछि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था ल्याउन नेपालीले ३० वर्ष प्रतीक्षा र संघर्ष गर्नुप¥यो । राजसंस्थालाई सम्मानित बनाएर राख्दै निर्मित २०४७ सालको संविधानको सफल कार्यान्वयनमा राजाहरु सधैं बाधक बने ।

२०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि उदाएका राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९मा आफ्नै पिताको पदचाप पछ्याए, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी शासन सत्ता हातमा लिए ।

राजसंस्थाले जनचाहनाअनुसारको व्यवस्था हुन सधैं बाधकको भूमिका खेल्यो भनेरै २०६२/६३को आन्दोलनपछि मुलुकबाट राजसंस्थालाई उन्मूलन गरियो । गणतन्त्र आएको १२ वर्ष बितिसकेको छ । तर, फेरि १२ वर्षमा खोलो फर्काउन सकिन्छ कि भनेर राजावादीहरु पुस १ को पूर्वसन्ध्यामा निकै सलबलाए ।

देशभरि नै राजा आऊ देश बचाऊ जस्ता अति पुरातनवादी नारा लगाए । तर, हजारौंको बलिदानीपछि आएको संघीय गणतान्त्रिक संविधान उल्टने र फेरि राजसंस्था मुलुकमा फर्कने सम्भावना भने न्यून छ ।

हो, अहिलेको शासन व्यवस्थाले जनताका पूरै चाहना पूरा गर्न सकेको छैन । सरकारबाट जनता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।

अपेक्षित उपलब्धि हाँसिल भएका छैनन् । यो कमजोरी गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पटक्कै होइन ।

शासनमा बस्नेहरु र राजनीतिक दलहरुले जनताले धेरै आशा देखाउनुको परिणाम हो । तर, जनताले आज जसरी शासनमा बस्नेहरुप्रति औंला ठड्याएर प्रश्न गर्न पाइरहेका छन्, त्यस्तो वातावरण हिजोको पञ्चायती व्यवस्थामा थिएन, जुन राजा महेन्द्रले लादेका थिए ।

३० वर्षसम्म स्थिर चलेको शासनमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी २ सय डलर थियो, बहुदल प्राप्तिपछिको ३० वर्षमा त्यो ५ गुनाले बढेर १ हजार पुगेको छ ।

यो अपेक्षा गरेभन्दा थोरै वृद्धि होला तर कम आक्न मिल्ने उपलब्धि होइन । पञ्चायतमा जति पूर्वाधारको विकास भयो, त्यसो दसौं गुना बहुदल आएपछि भएको छ ।

सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा ठूलो फड्को मुलुकले मारेको छ । स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच सुदूरभन्दा सुदूरका नागरिकसम्म पुगेको छ । तर नागरिकले चाहेको पहुँचमात्रै होइन, सुलभ स्वास्थ्य सेवा र निशुल्क शिक्षा हो ।

त्यो उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरणले हाबी हुँदा गरिबले गुणस्तरीय शिक्षा र सरल सुलभ स्वास्थ्य सेवा लिन सकेका छैनन् । संविधानमै उल्लिख्ति समाजवाद उन्मुख अवस्थातिर मुलुक जान सकेको छैन ।

हालैका दिनमा जसरी राजावादीहरुले गणतन्त्रका विरुद्ध नारा ओकले । किमार्थ गणतन्त्रको विकल्प राजसंस्था हुन सक्दैन । बरु अहिलेको व्यवस्थालाई अझै उन्नत बनाउनुचाहिँ विकल्प हो, तर पछाडि फर्कनु हुँदैन ।

अब नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सजिलै पूरा हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई झक्झक्याउनु पर्छ, तर अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प खोजिनु हुँदैन ।

राजसंस्थाका पालामा भएका भ्रष्टाचार सार्वजनिक हुन सक्ने अवस्थै थिएन, विकृति र विसंगतिका चाङ दबाएर राखिन्थ्यो र कतिपयलाई भ्रम पनि परेको छ कि पहिलाभन्दा अहिले बढी भ्रष्टाचार भएको छ ।

हो, मात्रात्मक रुपमा बढी विसंगति देखिए होलान्, भ्रष्टाचार पनि मौलायो होला, तर पञ्चायती व्यवस्थाभित्रैबाट जसरी त्यसको निराकरण सम्भव थिएन, गणतन्त्रमा त्यो असम्भव हुँदैन ।

जनताको भलो नगर्ने प्रतिनिधिलाई जनताले चुनावबाटै पाखा लगाउन सक्ने अवस्था छ । भ्रष्टाचार र विकृति विसंगतिको चिरफार गर्दै दोषीलाई दण्डित गर्न नागरिक तहबाट अहिले जसरी दबाब परिरहेको छ, राजाको शासनमा त्यस्तो सम्भव हुँदैन ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्म नहुने व्यवस्थाले कुनै पनि हालतमा जनउत्तरदायी काम गर्न सक्दैन । तसर्थ गणतन्त्रको विकल्प छैन ।

१ पुस २०१७ को घटना राजनीति दलहरुलाई झक्झक्याएर थप जनउत्तरदायी बनाउने सन्दर्भ हो, न कि प्रतिगमनको बाटो रोज्ने । १ पुसको इतिहास केवल पाठ सिक्नका लागि मात्रै उपयोगी छ ।