सम्पादकीय

गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गरिएको छ । विशेष परिस्थिति आउँदा र संसद नचलेका बेला कानुन तथा नीति निर्माणको थलो संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्ने गरिन्छ ।

गण्डकी प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशन जेठ ११ मा सुरु भएर असोज २६ गते सकिएको थियो । संसदका २ अधिवेशन बीचको अन्तर ७ महिनाभन्दा कम हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यो प्रावधान अनुसार नियमित अधिवेशन चैतभित्र सुरु हुनै पर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले विशेष अधिवेशन माग गरेका हुन् । यी २ दलले मंगलबार प्रदेश प्रमुखलाई मंगलबार यो व्यहोराको पत्र बुझाएका छन् ।

विशेष अधिवेशन माग भएपछि यसको आवश्यकता र औचित्वबारे छलफल आरम्भ भएको छ । संसदीय व्यवस्थामा दलहरुले वैधानिक बाटो अपनाएर विशेष अधिवेशन माग गर्नुलाई अनौठो रुपमा लिनु हुँदैन ।

छैटौं अधिवेशन संसद भवनमा नभएर पोखरा सभागृहमा सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर गरिएको थियो ।

प्रदेशसभाको अधिवेशन प्रदेशसभा भवनमै गर्न अहिले सम्भव देखिँदैन । प्रतिपक्षी कांग्रेस र समाजवादी पार्टी गण्डकीका विपक्षी दल हुन् ।

उनीहरुले विपक्षी दलको कर्तव्य पूरा गरी विशेष अधिवेशन माग गरेको जस्तो देखिन्छ । सरकारको निरन्तर खबरदारी, गलत कामको विरोध र सही कामको समर्थन गरी शासन व्यवस्थामा योगदान गर्नु विपक्षी दलको जिम्मेवारी नै हो ।

यो दृष्टिले विश्लेषण गर्दा विपक्षी दल पनि एक प्रकारले सरकार सञ्चालनकै सहयात्री हो । कोभिड १९ का कारण नागरिक उपचार नपाएर असमयमा मृत्युवरण गर्न बाध्य हुँदा र अन्य जनसरोकारका ज्वलन्त मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार असफल भएको विपक्षीको दाबी छ ।

ठूला ठूला शक्ति राष्ट्र पनि कोरोना प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न असफल भएको अवस्थामा अहिले नेपालले उल्लेखनीय काम गर्न सक्ने सम्भावना कमै छ । गण्डकीका ११ जिल्लाका विभिन्न समस्याबारे छलफल गरी विकास र समृद्धिका लागि दलहरुको सहकार्य भएमा पनि त्यो सकारात्मक पक्ष नै हुनेछ ।

सरकार भने विशेष अधिवेशनको खास औचित्य नभएको ठान्छ । विशेष अधिवेशन नै चाहिने कार्यसूची नभएको र विपक्षीले आफ्नो धर्ममात्र निर्वाह गरेको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्रतिक्रिया छ ।

सत्तारुढ नेकपाभित्र कलह बढेका बेला हुने प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा पनि त्यसको असर पर्न सक्छ । कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ दलबाटै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार भएको उदाहरण यता पनि दोहोरिन सक्ने डर नेकपाभित्र छ ।

अधिवेशन, विशेष अधिवेशन केवल दलहरुको राजनीति स्वार्थ पूर्तिका लागि नभएर संघीयता, विकास र समृद्धि केन्द्रीत हुनुपर्छ । दलहरु यो दायित्वबाट उम्किन पाउँदैनन्, उम्किन खोजे अर्काे निर्वाचनमा जनताले यसको मूल्यांकन गर्ने छन् ।