समाधान संवाददाता, पोखरा

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोरोना भाइरस महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्केका आप्रवासी नेपाली श्रमिकलाई सीप र अनुभवको आधारमा रोजगारीका व्यवस्था गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

आयोगले ३ तहका सरकारले एकापसमा समन्वय गरी उनीहरुलाई उद्यम तथा रोजगारीमा जोड्न आग्रह गरेको हो ।

आयोगका गण्डकी प्रदेश कार्यालयका निर्देशक चन्द्रकान्त चापागाईले ती श्रमिकको व्यवस्थित अभिलेख राखी प्रभावकारी पुनस्र्थापना गर्न आग्रह गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवसको अवसरमा आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको कोभिड १९ र आप्रवासी कामदारको अधिकार विषयक कार्यक्रममा निर्देशक चापागाईलेसंघीय, प्रदेश सरकार एवं सम्बद्ध संघ, संस्थासँग समन्वय गरी कार्य गर्न स्थानीय सरकारसँग अनुरोध गरे ।

‘रोजगारीका गन्तव्य मुलुकबाट कोभिड १९ महामारीका कारण पारिश्रमिक तथा सुविधा नपाएका, कामबाट निष्काशित भएर फर्केका कामदार धेरै छन्,’निर्देशक चापागाईले भने, ‘अलेखबद्ध श्रमिक एवं घरेलु महिला श्रमिकको अवस्थाप्रति गम्भीर भई न्यायोचित रुपमा समस्या समाधान गर्नसरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’

उनले व्यवसाय तथा मानव अधिकार संरक्षणका सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी कार्य गर्न वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरत सबै संघ, संस्थालाई समेत अनुरोध गरेका छन् ।

निर्देशक चापागाईले आयोगले सबै आप्रवासी कामदार तथा उनीहरुको परिवारको संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि, १९९० एवं घरेलु कामदारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियश्रम संगठन अभिसन्धि नं १८९ (२०११)लाई अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।

आप्रवासी नेपाली श्रमिकको मानव अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि आयोगले नेपालीको गन्तव्य मुलुक मलेसिया, कतारको मानव अधिकार आयोगसँग द्धिपक्षीय सहयोग आदान प्रदान गर्ने समझदारी गरेको छ ।

आयोगका मानव अधिकार अधिकृत टंक खनालले आयोगले नेपाली श्रमिक संरक्षण तथा मानव बेचविखनको सवालमाभारतको मानव अधिकार तथा महिला आयोगसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।

उनले आयोगले सबै प्रादेशिक कार्यालयमा आप्रवासन विषय हेर्न सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था गरेको बताए ।