प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज आइतबार आकस्मिक रुपमा डाकेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद विघटन गरी ताजा जनादेशमा लागि मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संसद् विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिएका छन् ।

नेपालको संविधानमा संसद विघटनसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट छैन। संविधानको धारा ८५ को १ मा ’यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ।