साधारण तारेखमा रिहा भए परियार

समाधान संवाददाता, पोखरा

राज्यविरुद्ध कसुरको मुद्दा लागेका विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता कुमार परियार रिहा भएका छन् ।

कास्की जिल्ला अदालतले सोमबार उनलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश गरेको हो । परियारविरुद्ध दर्ता भएको विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी मुद्दा खारेज भएको छ ।

परियार गएको मंसिर ८ गते पोखराको भरतपोखरीबाट पक्राउ परेका थिए । परियारविरुद्धको मुद्दामा सोमबार थुनछेक बहस हुँदा जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले साधारण तारेखमा रिहा आदेश गरेको अदालतका सूचना अधिकारी नील पनेरुले जनाए ।

परियार विरुद्धको विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी मुद्दा म्याद नाघेर आएको हुँदा न्यायाधीशबाट खारेज भएको हो ।

‘अभियोगपत्र बेहोरा हेर्दा कुमार परियारउपर यसअघि म्याद थप भएकै विषयमा दाबी लिइएको देखिएको र सर्वोच्च अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रोहबाटै थुनामुक्त गर्ने आदेश भइसकेकाले परियारलाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

परियारसँगै यामप्रसाद भट्टराई, राजकुमार घिमिरे, कालीबहादुर पाण्डे, विमल श्रेष्ठ र गोकुल पराजुली पनि पक्राउ परेका थिए । तर उनीहरु सर्वाेच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाट यसअघि नै रिहा भइसकेका छन् ।

उनीहरुलाई पनि पक्राउका लागि म्याद जारी गर्न मागसहित मुद्दा परेको थियो । तर न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले विमल र गोकुलबाहेकलाई म्याद जारी गर्नु नपर्ने आदेश गरेको छ ।

सर्वाेच्चबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण भइसकेको हुँदा म्याद जारी गर्नु नपर्ने आदेश भएको हो । विमल र गोकुलका हकमा भने म्याद जारीको आदेश भएको छ । आदेशानुसार उनीहरुलाई प्रहरीले पक्रन सक्छ ।

‘राजकुमार घिमिरे, यमप्रसाद भट्टराई र कालीबहादुर पाण्डेको हकमा यसअघि नै सर्वोच्च अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी भइसकेकोले प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट म्याद जारी गरिरहनुपरेन,’ न्यायाधीश भट्टराईले सोमबार गरेको आदेशमा भनिएको छ ।

विप्लव कार्यकर्तामाथि नेपालको संविधान, वर्तमान राज्यसत्ता तथा नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष, अवहेलना फैलाई राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउने गरी विरोधका कार्यक्रम गरी जबरजस्तीरूपमा स्थानीय मानिस भेला गराई उत्तेजक नाराबाजी गर्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेको हुँदा ३ वर्षसम्मको कैद हुने अभियोग लागेको थियो । तर आफूहरुमाथि झुठा आरोप र मुद्दा लगाइएको परियारको भनाइ थियो ।

परियारको मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फबाट सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता केदारप्रसाद उपाध्याय र परियारका तर्फबाट सन्तोष कोइराला र गोविन्द पौडेल र डिल्लीराम अधिकारीले बहस गरेका थिए ।