गण्डकीमा साना दल निर्णायक

समाधान संवाददाता २०७७ पुष ७ गते १०:२८

ओली समूह अल्पमतमा, माधव–प्रचण्ड र कांग्रेस मिल्दा पनि पुग्दैन बहुमत

अमृत सुवेदी, पोखरा

संघीय संसद भंग भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन हुँदा प्रदेश सरकारको अंक गणित के हुन्छ ? अब जोडघटाउ सुरु भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा अहिले नेकपाको दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । नेकपा विभाजन भए सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।

संविधानको धारा १ सय ८८ को उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भए वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव बहुमतले पारित हुन नसकेमा आफ्नो पदबाट मुक्त हुने उपधारा ३ ले व्यवस्था गरेको छ ।

सोही धाराको उपधारा ४ ले एक चौथाई सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पनि पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेकपा विभाजन भए अर्को पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव पनि पेस गर्ने देखिएको छ । मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित नामसहित अविश्वासको प्रस्ताव भएर बहुमतले पारित गरे अहिलेको सरकार ढल्नेछ ।

त्यसो भए नेकपा विभाजन हुँदा गण्डकी सरकारको अवस्था के हुन्छ ? अब शक्तिको हिसाब सुरु हुन थालेको छ ।

सातै प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेशमा शक्तिको जोडघटाउ सबैभन्दा बढी पेचिलो हुने देखिएको छ ।

गण्डकीमा ओली समूह अल्पमतमा त पर्छ तर बहुमतनजिक छ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको समूहले त कांग्रेस र अन्य साना दलसँग समीकरण नगरी सुखै हुने छैन ।

ओली पक्षसँग होस् वा प्रचण्ड–माधव र कांग्रेस मिल्दा होस्, निर्णायक साना दल हुने देखिएको छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले सर्सती हेर्दा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री गुरुङका पक्षमा २७ जना सांसद छन् ।

२८ जना पूर्वएमालेका सांसदमध्ये १ जना बागलुङका ईन्द्रलाल सापकोटा माधवकुमार नेपाल पक्षधर हुन् ।

पूर्वमाओवादीका १२, नेपाली कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् ।

प्रचण्ड–माधव पक्षले अविश्वास प्रस्ताव लिएर गएका खण्डमा नेकपा विभाजनसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्नेछ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत जित्न अरु दलसँग समीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ ।

यसअघि पनि सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिन सक्ने धेरैको अनुमान छ । जनमोर्चाका ३ सांसदले समर्थन गर्दा पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३० सांसदमात्र हुनेछन् ।

तर, जनमोर्चाका नेता कृष्ण थापा पछिल्लो अवस्था हेरेरमात्र समर्थन गर्ने÷नगर्ने निर्णय हुने बताउँछन् । ‘अहिले नै केही भन्न सक्दैनौं, राजनीतिक घटना क्रम कसरी अगाडि बढ्छ, त्यही हिसाबले निर्णय गर्छौं,’ थापाले भने ।

तर उनको पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्दै संघमा ओली सरकारलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिएको जनाइसकेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीले केन्द्रीय नीति अनुसार नै जाने र ओली समूहको सरकारमा सहभागी हुन नसकिने बताएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ओलीलाई नै समर्थन गरे पूर्व माओवादीका केही सांसदले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई साथ दिने ओली समूहको आस छ ।

तर, बादल समूहका भनिएका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान, सांसद दीपा रोका, चन्द्रबहादुर बुढा, मधुमाया अधिकारी लगायतले पूर्व माओवादी पक्षमा उभिने भन्दै ‘प्रतिगमनको यात्रा’ नगर्ने बताएका छन् ।

‘बादलको कुरा बादलसँगै छ । तर, एक पटक उहाँलाई पनि भेट्छौं र क्यारेका हौ त नि ‘बुढा’ भनेर सोध्छौं,’ कानुनमन्त्री चुमानले भने, ‘ओलीसँग लागे भन्ने त छ तर लागेको भन्ने आधिकारिक आएको छैन ।’

सांसद दीपा रोकाले ओलीको प्रतिगमनकारी यात्रामा सहभागी हुन नसक्ने बताइन् ।

पार्टी विभाजन हुँदा स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङ कता लाग्छन् भन्ने धेरैले चासोको रुपमा हेरेका थिए ।

अर्थमन्त्री गुरुङले प्रचण्ड–नेपाललाई समर्थन गरेका खण्डमा केही सांसद यताउता हुन सक्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, अर्थमन्त्री गुरुङले निर्वाचनमा जानुको अब विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिएर आफू ओलीतिरै रहेको सन्देश दिएका छन् ।

वामदेव गौतम गुटबाट ओली समूहमा आएका भनिएका गुरुङले आफू जहाँको त्यहीं रहेको बताए । ‘यो अवस्था नआओस् भनेर लागेको हो । तर, आइछाड्यो । केपी ओलीलाई ५ वर्ष काम गर्न नदिएकै हो,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रदेशमा पनि समीकरण के हुन्छ भन्ने रह्यो अब ।’

ओली पक्षलाई बहुमत पु¥याउन जनमोर्चासहित केही पूर्व माओवादीका सांसद तान्नैपर्ने दबाबमा छ भने प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई कांग्रेससहित साना दलसँग मिल्नै पर्ने अवस्था छ ।

पूर्व माओवादीका १२, माधव नेपालका १, नेपाली कांग्रेसका १५ सांसदको समीकरण हुँदा २८ जना हुन्छन् । प्रचण्ड–नेपाल र कांग्रेसको समीकरण भए प्रतीपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको समाजवादीले साथ दिन सक्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसको हुँदा यो समीकरणमा पनि ३० जना हुने छन् ।

प्रचण्ड–माधव पक्ष, समाजवादीसँग समीकरण गरेर बहुमत पु¥याएर सरकारमा जान सक्ने संकेत नेपाली कांग्रेसले दिएको छ । कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सरकार निर्माणमा ओली पक्षबाहेकसँग समीकरण गरेर सरकारमा जान सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

जनताले जिताएर पठाएका छन् । अब केन्द्रीय नीति के हुन्छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ ।’ तर यही समीकरणलाई जनमोर्चाले पनि साथ दिएमा प्रष्ट बहुमत पुग्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया