सम्पादकीय

संवैधानिक परिषदले ११ संवैधानिक आयोगका लागि ३८ जनाको नाम सिफारिस ग¥यो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सहभागिताविना परिषदले गरेको सिफारिस तथा निर्णय विवाद मुक्त हुन सकेन ।

आयोगमा सिफारिस भएका केही सदस्यले सो पदमा नरहने घोषणा गरेका छन् । परिषदले सिफारिस गरेका पदाधिकारी तथा सदस्यको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको परिवेशमा सुनुवाइ भने नहुने देखिएको छ ।

भ्रष्टाचार तथा अनिमियतता विरुद्धमा काम गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोग र मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण र सम्बद्र्धनको काम गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पदाधिकारी विहीन थिए । निर्वाचन आयोगसमेत पदाधिकारी विहीन अवस्थामा थियो ।

सिमान्तकृत समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक मानव विकास सूचकांकको दृष्टिले पछाडि परेका समुदायको हकहितका लागि पछिल्लो समय गठन भएका नयाँ संवैधानिक आयोगहरुले पनि पूर्णता पाएका थिएनन् ।

महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग थारु आयोग लगायतका आयोगले धेरै समयपछि पदाधिकारी तथा सदस्य पाएका छन् ।

आयोगले सम्बन्धित समुदाय तथा जातिहरुको हकहितका सवालमा कानुन निर्माण, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमनको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

ती समुदायको आरक्षण, राज्यमा निकायमा समावेसी तथा समानुपातिक सहभागिता मुद्दा सुनिश्चित हुन पाएका थिएनन् । ती समुदायको मौजुदा नीति तथा कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

मानव अधिकार उल्लंघनका दृष्टिले लैगिंक हिंसाका घटना बढेका छन् । यौन दुव्र्यवहार, बलात्कारका घटना बढेका छन् ।

मधेसी, तथा थारु दुर्गम कर्णाली, पिछडा वर्ग सिमान्तकृत, अपांग, ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान पु¥याउन नसकेको अवस्थामा ती आयोगको दायित्व बढेको छ । संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी सवालसमेत केही संवैधानिक आयोगको जिम्मेवारीमा पर्छ ।

राजनीतिक रुपमा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यता तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँगको असमझदारीका कारण संवैधानिक आयोगमा नियुत्ति हुन सकेका थिएनन् ।

पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक मतभेदका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको असमझदारी देखिँदासमेत नियुक्ति प्रक्रियामा असर परेको देखियो ।

दलीय सहमति हुन नसक्दा तथा सत्तारुढ दलको मनमुटावले आयोगहरुमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति हुन सकेका थिएनन् ।

वर्तमान सरकार बनेको ३४ महिनापछि ती आयोगले पदाधिकारी पाए पनि नियमित र प्रभावकारी काम गर्न कठिनाइ देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको अवस्था तथा राजनीति अस्थिरताका कारण ती समुदायको हक, अधिकार अझै जोखिममा पर्ने अवस्थामा ती आयोगका कार्यसम्पादनमा झनै चुनौतिपूर्ण छ ।