अनुप पौडेल, पोखरा

समय – मंगलबार दिउँसो साढे १२ बजे ।
स्थान – पोखरा महानगरपालिका कार्यालय पारि ।

नीलो रङको स्कुटर आउँछ । कतै पार्किङ गर्ने ठाउँ नपाएपछि स्कुटर चालक बस बिसौनीमा पार्किङ गर्न खोज्छन् । २१/२२ वर्षकी युवती ती चालकलाई सम्झाउन खोज्छिन् । ‘यो बस बिसौनी हो । यहाँ पार्किङ गर्न पाइँदैन । थोरै तल राख्नु न है,’ पार्किङ शुल्क उठाउन खटिएकी युवती नम्र भएर सम्झाउँछिन् ।

चालक स्कुटर जेनतेन मिलाएर राख्छन् । अदालतले पार्किङ शुल्क नलिन भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको चालक ती युवतीलाई सुनाउँछन् अनि गन्तव्यतर्फ लाग्छन् ।

पार्किङ शुल्क उठाउन खटिएकी तारा थापाको अनुहार मलीन देखिन्छ । ‘कतिले पैसा नै तिर्दैनन् । झगडा गर्छन् । अनि माग्नै डर लाग्छ,’ थापाले समाधानलाई सुनाइन् ।
…

पोखराका मुख्य सडकमा पार्किङको ठूलो समस्या छ । आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म पोखरा महानगरपालिका कार्यालय गेट अगाडि देखिने दृश्यले पोखराको पार्किङ समस्या प्रष्टै देखाउँछ । गेटअगाडि मान्छे हिँड्नै नमिल्ने गरी बाइक र स्कुटर राखिएका हुन्छन् ।

त्यतिमात्रै होइन, महानगर प्रवेश गेटअघिको प्रतीक्षालयबस्ने ठाउँकम, पार्किङस्थल ज्यादा छ । पोखरामा पार्किङलाई व्यवस्थित बनाउने विषय नयाँ होइन । महानगरले अहिले पार्किङलाई व्यवस्थित बनाउनेबारे के सोचिरहेको छ ? सूचना अधिकारी भरतराज पौडेल भन्छन्, ‘व्यवस्थित पार्किङ तत्काल गर्न सकिने कुरा होइन ।’

तत्काल नभए पनि दीर्घकालका लागि आफूहरुले यातायात व्यवस्थापनको गुरुयोजना बनाएको उनले सुनाए । ‘गाडीको रुट कसरी मिलाउने, पार्किङ कसरी व्यवस्थित बनाउने र पार्किङका लागि सार्वजनिक जग्गा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सोचिएकै छ,’ सूचना अधिकारी पौडेल भन्छन्, ‘यो भनेको बोल्नेबित्तिकै हुँदैन । समय लाग्छ ।’

२ वर्षदेखि रोकिएको पार्किङ शुल्क २८ मंसिरदेखि उठाउन थालिएपछि विरोध भइरहेको छ । ठाउँ र गाडीअनुसार १० देखि ५० रुपैयाँसम्म पार्किङ शुल्क तोकिएको छ । पार्किङ शुल्कको पक्ष–विपक्षमा बहस जारी छ । धेरैको धारणा पार्किङ शुल्क लिनुपर्छ तर व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने छ ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वाध्यक्ष अशोक पालिखे महानगरले एकै ठाउँमा लामो समय पार्किङ गर्न दिन नहुने मत राख्छन् । ‘पार्किङमा राख्ने १/२ घन्टालाई हो । शुल्कचाहिँ उठाउनुपर्छ तर दिनभर गाडी राख्न दिन हुँदैन,’ उनले थपे, ‘बिहान ८ देखि बेलकुा ८ बजेसम्म गाडी बाटोमा राख्ने होइन ।’

कारका लागि चर्को शुल्क उठाइएकाले त्यो सच्याउनुपर्ने उनको धारणा छ । ठेक्का रकम र कर बुझाउनुपर्ने भएकाले ठेकेदारले धेरै शुल्क लिनु स्वाभाविक भएको पालिखेले बताए ।‘१ घन्टाको २० रुपैयाँ ज्यादती नै भयो । बरु मोटरसाइकलको ५ रुपैयाँ र कारको १० रुपैयाँ गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

ठेकेदार कम्पनी फेवा सावित्री जेभीले महानगरसँग भएको सम्झौता अनुसार नै शुल्क लिइरहेको छ । २ पांग्रे सवारीलाई प्रतिदिन १० रुपैयाँ, कार, जिप र भ्यानलाई मुख्य बजारमा प्रतिघन्टा २० रुपैयाँ, मिनी माइक्रो बसलाई मुख्य बजारमा ३० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

कारको शुल्क भने आवश्यकभन्दा बढी लिइएको महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेल स्वीकार्छन् । ‘दिनभर ल्याएर बाटोमा कार राख्दिने गरेकाले त्यसलाई रुलिङ गर्न प्रतिघन्टा २० रुपैयाँ तोकिएको हो,’ उनले भने ।

पोखरा महानगरपालिकाले फेवा सावित्रीसँग ३ करोड १६ लाख ७० हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । महानगरले१४ मंसिरमा फेवा सावित्रीसँग गरेको सम्झौता २०७९ मंसिर २७ गतेसम्मका लागि हो । फेवा सावित्रीले पार्किङ शुल्क उठाउन डेढ सयजना खटाएको छ ।

अदालतको अन्तरिम आदेश

उच्च उदालत पोखराले व्यवस्थित बनाएरमात्रै पार्किङ शुल्क उठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नारायणप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले व्यवस्थित बनाएर, सडकमा गुड्ने सवारी आवतजावत र हिँड्डुल गर्न बाधा नपुग्ने गरीमात्र शुल्क उठाउन सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

पार्किङलाई व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा घन्टे शुल्क असुलेर जनतालाई आहत पु-याएको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा ५ पुसमा रिट परेको थियो ।

‘सडक किनारामा सवारी साधन पार्किङ गर्ने व्यवस्थापन गर्दा, गराउँदा एवं गर्नुपर्दा सडकमा गुड्ने सवारी साधनको आवागमनलाई र मानिस आवातजावत गर्नलाइ उल्लेखनीय असर पुग्ने गरी नगर्नु/नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश रद्ध गरीपाउँ भनी सम्बन्धित पक्षको निवेदन परेका बखत पुनर्विचार हुने गरि प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागे सम्मको लागि उच्च अदालतको नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

अधिवक्ता राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र आफूलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने नारायण तिवारीले ५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर रिट हालेका थिए । पोखरा महानगरपालिका कार्यालय, मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राजस्व शाखा प्रमुख र ठेकेदार कम्पनी फेवासावित्री जेभी प्रालिलाई प्रतिवादी बनाएर उनीहरुले रिट दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदकका तर्फबाट सोमबार अधिवक्ता राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, सन्तोष अधिकारी,विमलप्रसाद लामिछाने, वेदबहादुर बिष्ट, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, पुष्पराज पराजुली, राजु अधिकारी, सुरेन्द्र थापामगर लगायतले बहस गरेका थिए ।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि शुल्क लिन बन्द भइसकेको छैन । पोखरा महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले पत्र आएपछि मात्रै शुल्क नलिइने बताए ।

‘समाचारमा सुनेको हो । अदालतबाट आधिकारिक पत्र आइसकेको छैन । त्यो आएपछि ठेकेदारलाई रोक्न भन्छौं,’ उनले भने ।