अनुप पौडेल, पोखरा

गण्डकी प्रदेशमा नेकपा संसदीय दलको छुट्टाछुट्टै बैठक बसेका छन् । आपसी घरझगडाले उग्र रुप लिइरहेका बेला सोमबार ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षले छुट्टाछुट्टै बैठक आयोजना गरे ।

प्रचण्ड–माधव समूहको बैठकमा अविश्वास प्रस्तावबारे सघन बहस भएको छ । ओली पक्षको बैठकमा भने सरकार परिवर्तनको विषयमा छलफल नभएको बैठकमा सहभागी १ सांसदले जानकारी दिइन् ।

‘त्यस्तो एक्सक्लुसिभ केही भएन । मुख्यमन्त्रीज्यूले जनमोर्चाको समर्थन यथावत रहेकाले तत्काललाई जोखिम नरहेको बताउनुभयो,’ ओली पक्षको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी सांसदले भनिन्, ‘प्रतिपक्षीले विशेष अधिवेशन बोलाएकाले उहाँले अधिवेशनबारे जानकारी दिनुभयो ।’ बैठकमा उपसभामुख सिर्जना शर्माबाहेक २६ जना सहभागी थिए ।

न्यूनतम ३१ वा त्योभन्दा बढी मत बनाएर नयाँ सरकार बनाउन अरु दलसँग छलफल गर्ने निर्णय भयो – रामजीप्रसाद बराल,सांसद

Advertisement

विशेष अधिवेशन २१ पुसबाट हुने भएको छ । कांग्रेस र जसपाले ३० मंसिरमा विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा मागपत्र बुझाएका थिए । पत्रमा कांग्रेसका १५ र जनता समाजवादीका २ गरी १७ सांसदको हस्ताक्षर छ ।

नेकपाकै अर्को पक्ष भने प्रचण्ड–माधव अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने गरी छलफलमा जुटेको छ । सोमबार बसेको यो समूहको बैठकले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन अरु दलसँग पनि सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘न्यूनतम ३१ वा त्योभन्दा बढी मत बनाएर नयाँ सरकार बनाउन अरु दलसँग छलफल गर्ने निर्णय भयो,’ संसदीय दलका उपनेता रामजी बरालले भने ।

बैठकमा सभामुखबाहेक सबै १२ सांसद उपस्थित थिए । पदीय मर्यादाका कारण उनी बैठकमा सहभागी नभएका हुन् । यो पक्षका २ जना हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापा अहिले क्रमशः कानुनमन्त्री र कृषिमन्त्री छन् ।

दुवैले मन्त्री छोड्नुपर्ने अवस्था आएमा राजीनामा गर्ने बताएका थिए । ‘तत्काल राजीनामा दिने भन्ने छैन । तर भोलि कुनै बेला दिन परे संसदीय दलको निर्णय मानेर छोड्छौं भन्नुभएको छ,’ सांसद बरालले भने ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि तत्काल दुवैलाई नहटाई मिलेरै सरकार चलाउने पक्षमा छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रचण्ड–नेपाल पक्षका २ मन्त्री हटाउने विषयमा बैठकमा छलफलै नभएको जानकारी दिए ।

उनले मन्त्री थप हुन सक्ने संकेत गरे । ‘अब परिस्थिति कस्तो हुन्छ,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बस्नेतले भने । मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको छ ।

७ मन्त्रालय रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले संविधान अनुसार १२ वटासम्म मन्त्रालय पु¥याउन सक्छ । केन्द्रमा २२ मन्त्रालयले गरेका काम प्रदेशमा ७ मन्त्रालयले गरिरहेका छन् ।

‘यहाँ एउटै मन्त्रालयले धेरै मन्त्रालयको काम गर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘सोच छैन । परिस्थिति कस्तो आउँछ त्यही अनुरुप थपेर जानसक्ने अवस्था हुन सक्छ ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन पाएपछि ओली समूह प्रदेशमा बलियो देखिएको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँगको छलफलपछि राजमोले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर राजमो पनि सरकारको साथ छोड्ने सम्भावना देखिएको छ ।

‘पार्टीले अहिलेलाई समर्थन कायम राखेको हो । भोलि सरकारविरुद्ध कसैले अविश्वासको प्रस्ताव आए पनि सरकारसँगै हुन्छौं,’ राजमो सांसद पियारी थापाले भनिन्, ‘यदि सरकारले संसद विघटनको बाटो अपनायो भने त्यसको विपक्षमा हुन्छौं ।’

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन १५ मत चाहिन्छ । गण्डकी प्रदेश सभामा १५ सदस्य भएको कांग्रेससँग मात्र अविश्वास ल्याउने एकल हैसियत छ ।

कांग्रेस तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा नरहेकाले तत्काललाई मुख्यमन्त्री सुरक्षित देखिन्छन् । नेकपा फुटेको औपचारिक घोषणा नभएकाले तत्काल अविश्वास प्रस्तावबारे नसोचिएको कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले बताए ।

‘उहाँहरुको घरझगडाको कुरामा अहिले सरकार परिवर्तनको कुरा गर्नु हतास मनस्थिति हो । भोलि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परे त्यो बेलामा बल्ल संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्छ,’ उनले भने । गण्डकीमा नेकपा (ओली पक्ष) का २७ र प्रचण्ड–नेपाल पक्षका १३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जसपाका २ सांसद छन् ।