४ सय १५ घरधुरीलाई सोलार बत्ती वितरण

एसके थकाली, जोमसोम

मुस्ताङमा संघ तथा प्रदेश अन्तगर्तका ६ योजना सकिएका छन् ।

खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ सबडिभिजन कार्यालय मुस्ताङका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका योजनामध्ये सिँचाइतर्फ १ योजना, खानेपानीका २ र ऊर्जा २ योजना सकिएका हुन् ।

घरपझोङ २ मार्फाको झोङगोङ सिँचाइ, खानेपानीतर्फ पुराङ रानीपौवा खानेपानी र जोमसोम खानेपानी योजना सकिएका छन् ।

गत वर्ष संघको ससर्त अनुदान तथा प्रदेश अन्तर्गतका ३३ योजनामध्ये १६ को काम सकिएको छ ।

डिभिजन कार्यालय मुस्ताङका अनुसार संघको सशर्त अनुदानका १३ योजनामध्ये ७ र प्रदेश अन्र्तगतका २० योजनामध्ये ९ योजना सकिएका छन् ।

संघ तथा प्रदेशको सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ २८ योजनामध्ये १३ बनेका छन् । ऊर्जातर्फ प्रदेशका ५ योजनामध्ये ३ सकिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि खानेपानी, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, ऊर्जा र अन्य विकास योजनाका लागि पँुजीगत विकास खर्च १५ करोड २० लाख ७४ हजार विनियोजन भएको कार्यालय प्रमुख झलकमोहन ओझाले जानकारी दिए ।

संघ तथा प्रदेशतर्फको खानेपानी योजनाका लागि ३ करोड ९० लाख, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ संघ तथा प्रदेशको ९ करोड ६६ लाख र ऊर्जातर्फ संघ तथा प्रदेशको १ करोड ६४ लाख ७४ हजार बजेट विनियोजन रहेको ओझाले बताए ।

धेरैजसो योजना योजना सम्झौता भई कार्यान्वयन चरणमा छन् ।

कार्यालयले अख्तियारी पाएको खानेपानी, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण र ऊर्जातर्फ २५ प्रतिशत पगति भएको जनाइएको छ ।

मुस्ताङको भौगोलिक विकटता, हिमपात र विश्वव्यापी महामारीका कारण लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन नसकेको जनाइएको छ ।

कार्यालयले गण्डकी प्रदेशको उज्यालो प्रदेश अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइनको पहुँच नभएको उपल्लो मुस्ताङको २ स्थानीय तह र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र ५ को साङ्ता गाउँमा गरी ४ सय १५ घरधुरीलाई सोलार बत्ती वितरण गरिएको जनाएको छ ।

मुस्ताङ कारागारलाई पनि सौर्यऊर्जा उपलब्ध गराइएको छ ।

मुस्ताङका ५ स्थानीय तहले उपभोक्ता समिति दर्ता कार्यविधि निर्माण गर्न नसक्दा योजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

कार्यालयले प्रदेश कार्यविधि अनुसार खानेपानी तथा सिँचाइको नयाँमूलबाट अघि बढाइने योजना कार्यान्वय गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले दर्ता सिफारिस गरेको उपभोत्ता समिति चाहिन्छ ।

तर, संस्था दर्ता गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा भए पनि स्थानीय तहले उपभोत्ता समिति दर्ता कार्यविधि निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई योजना स्वीकृत गराउन अप्ठेरो परेको कार्यालय प्रमुख ओझाले बताए ।