फेवातालको विवाद सुल्झाउने यो नै सबैभन्दा उपयुक्त अवसरः मुख्यमन्त्री गुरुङ

विकाश रोकामगर, पोखरा

फेवाताल मापदण्डसम्बन्धी विवाद टुंगोमा पु¥याउन ०७५ बैशाख १६ मा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी ग¥यो ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा ३ वटै तहको सरकारलाई ६ महिनाभित्र विवाद टुंगोमा पु¥याउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको २ वर्ष बितिसक्दा पनि फेवाताल मापदण्डले पूर्णता पाएको छैन ।

अझै पनि फेवातालको सीमा ‘कहाँदेखि कहाँसम्म’ भन्ने अन्यौलमै गुज्रिराखेको छ । फेवातालको वास्तविक सीमा थाहा नहुँदा न मापदण्ड कायम गर्न सकिएको छ न त त्यस वरिपरि बनेका अनाधिकृत संरचना नै हटाउन सकिएको छ ।

फेवाताल बचाउन विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायले पटकपटक अध्यनअनुसन्धान गरे । फेवातालबारे अहिलेसम्म ११ वटा प्रतिवेदन नै तयार भइसकेका छन् । तर, प्रत्येक प्रतिवेदनले फेवातालको फरकफरक सीमांकन ‘तथ्य’ देखाएका कारण फेवाताल सीमांकन कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।

विभिन्न समयमा तयार पारिएका विभिन्न प्रतिवेदनले ३ देखि १० वर्ग किलोमिटरसम्म फेवातालको सीमा क्षेत्र उल्लेख गरेका छन् ।

सन् १९२५÷२६ मा ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाले पहिलो पटक गरेको अध्ययनमा फेवातालको क्षेत्रफल ३.४३ वर्ग किलोमिटरमात्रै देखाएको थियो ।

तर, विसं २०१८ सालमा नेपाल भारत सहयोग मिसनको रिपोर्टअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल १० वर्ग किलोमिटर उल्लेख छ । हालसालै मात्र पोखरा महानगरले गरेको अध्ययनले भने फेवातालको क्षेत्रफल ५.०८ वर्ग किलोमिटर भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

अदालतले दिएको समयावधिमा पनि सरकारका ३ वटै तहले अग्रसरता नदेखाएपछि कात्तिक १९ गते पूण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा नयाँ समिति गठन गरियो ।

समितिले हालसम्म प्राप्त भएका सम्पूर्ण प्रतिवेदनहरुको विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको र नापी कार्यालयबाट स्थलगत अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।

लामो समयसम्म टुंगोमा पुग्न नसकेको र सर्वोच्चले नै फेवाताल मापदण्ड तोकिसक्न समयावधि दिँदासम्म किन समस्याको समाधान हुन सकेको छैन त ?

फेवातालको ४ किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिका सदस्य सचिव खिमलाल गौतम भन्छन्, ’यसअघिका सबै प्रतिवेदनमा फेवातालको फरक फरक सीमा निर्धारण गरिएको छ । ४ किल्ला र सीमाना फरक विषय भएकाले वास्तविक सीमाना पत्ता लगाउनै पत्ता लगाउनै मुस्किल भइरहेको छ ।’

समितिले आइतबार पोखरामा विभिन्न विज्ञ टोलीसँग गरेको अन्तक्र्रियामा गौतमले फेवातालको वास्तविक सीमा थाहा नहुँदा मापदण्ड र नक्सांकन कार्यमा ढिलाइ भइरहेको बताएका हुन् ।

‘सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र सबै अनाधिकृत संरचनाहरु भत्काउनू भनेर आदेश दियो । तर, आदेश अमूर्त भइदिनाले काम गर्न अप्ठेरो भयो,’ उनले भने, ‘फेवाताल वरिपरिका मापदण्डविपरित बनेका संरचना पनि अनाधिकृत हुन्, लालपूर्जा भएर पनि स्वीकृति नलिएका संरचना पनि अनाधिकृत नै हुन् । लालपूर्जा नै नभएका जग्गामा बनेका संरचना त्यसै अनाधिकृत हुने नै भए ।’

२०६४ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको ‘लामिछाने आयोग’ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.६ वर्ग किलोमिटर तोकिएको छ ।

सर्वोच्चले समेत समितिले अहिले लामिछाने नेतृत्वको प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर आदेश जारी गरेकाले सोही प्रतिवेदनअनुरुप कामकाबाही अघि बढाइरहेको सदस्य सचिव गौतमले जानकारी दिए ।

‘विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनमा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्ने भनेर भनिएको छ । तर, त्यो ६५ मिटरको कहाँबाट नाप्ने भन्ने प्वाइन्ट नै उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैले काममा समस्या आइरहेको छ,’ पौडेलले भने । उनले फेवातालवरिपरि दलदले क्षेत्र बढी भएकाले ड्रोनको माध्यमबाट अध्ययन गरिरहेको सुनाए ।

कार्यक्रममा फेवाताल अतिक्रमण छानवीन समिति संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेले भने फेवातालको सीमांकन पनि तोकिसकिएको दाबी गरेका छन् ।

६४ सालमै सरकारको आधिकारिक टिम नै आएको सीमांकन गरेको प्रष्ट्याउँदै उनले भने, ‘त्यसबेला पनि काठमाडौंबाट टिम आएर सीमांकन गरेको थियो । त्यो टिम अहिले कहाँ छ ? सोध् खोज् गरिदिनोस् ।’

अख्तियार, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सर्वोच्च अदालतले नै अनुमोदन गरिसकेको विषयमाथि सरकारले चासो नदेखाउँदा दुख लागेको लामिछानले सुनाए ।

‘त्यतिबेला हामीले ९० सालसम्म तिरेको तिरो, तत्कालीन समयको तालको अवस्थाबारे बृहत अध्ययन अनुसन्धान नै गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका थियौं,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनले फेवातालको पश्चिमी क्षेत्रमा बढी अतिक्रमण परेको देखाएको छ ।’

लामिछानले फेवाताल संरक्षणका लागि व्यक्तिको जग्गा परेको भए उचित छानवीन गरेर न्यायिक क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने बताए ।

‘व्यक्ति र राजनीतिक पार्टीभन्दा माथि प्रकृतिलाई राखौं । सबै ठाउँमा एउटै मापदण्ड हुनुपर्छ भन्ने होइन । सम्पदा, ऐतिहासिक क्षेत्र छन् भने त्यहाँ थपघट गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

फेवातालको ४ किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिका संयोजक पूण्यप्रसाद पौडेलले विभिन्न खोलाहरुबाट आउने गेग्य्रानहरुले समेत ताल पुरिँदै गइरहेको बताए । उनले कुनै समय ३५ मिटर गहिराई भएको ताल हाल १८.३ मिटर गहिराइमा आइपुगेको जानकारी दिए ।

पोखरा महानगरका मेयर मानबहादर जिसीले आफूहरु पनि फेवाताल सीमासम्बन्धी विवाद तत्काल टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा रहेको सुनाए । ‘म कहाँ पर्छु भन्दा पनि फेवाताल कहाँ पर्छ भन्नेमा ध्यान दियौं भने यो विषय चाँडै टुंगिन्छ,’ मेयर जिसीले भने, ‘सकभर यसैपालि पार लगाउँछौं । फेवातालका जनतालाई उठिबास लगाएर काम गर्ने पक्षमा भने हामी छैनौं ।’

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना प्रदेश सरकारले जसरी पनि गर्ने सुनाए । ‘पहिले सीमांकनको काम सकियोस् । सीमांकन भइसकेपछि फेवाताल संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारले स्रोत जहाँबाट पनि जुटाउन तयार छ,’ उनले भने ।

अहिलेसम्म नसुल्झिएको फेवातालको विवाद सुल्झाउने यो नै सबैभन्दा उपयुक्त अवसर भएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।