मुख्यमन्त्री गुरुङको दावीः ३ वर्षमा अभूतपूर्व काम भए

समाधान संवाददाता २०७७ माघ ४ गते २१:३२

समाधान संवादताता, पोखरा

विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि संघीयता कार्यान्वयनका ३ वर्षमा अभूतपूर्व काम भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका छन् । पहिलो चरणको ३ वर्षमा जति काम भएको छ, त्यो अभूतपूर्व भएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रियामा उनले अरु प्रदेशको तुलनामा धेरै काम भएको दाबी गरे । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको समन्वयमा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम समन्वय इकाईले कार्यक्रम आयोजनामा गरेको हो ।

‘वरिपरिका संघीयता कार्यान्वयन गरेका देश हेर्दा १० वर्ष, २० वर्ष र ४० वर्षमा पनि पहिलो चरणका काम भएको देखिँदैन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘अपर्याप्त होला, कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशलाई मन नपर्ने कानुन पनि बने होलान् तर ३ वर्षमा त धेरै कानुन बन्यो । उबडखाबड बीच पनि संरचना तयार गरेका छौं ।’ पहिलो चरणमा आफ्नो हैसियत देखाउन प्रदेश सरकार सक्षम भएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

संघीयता अझै बलियो बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सम्बन्ध समधुर बनाउनुपर्ने मुख्यमन्त्रीले बताए । सुरुमा प्रदेशले सहकार्यका बजेट धेरै ल्याएको सुनाउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय तहले फरक ढंगले बुझेको बताए ।

‘प्रदेश सरकारले हामीलाई लाद्न मिल्छ भनेर बुझियो, यो सहकार्यको खुड्किलो थियो भनेर बुझिएन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘हामीले स्थानीय जनताको माग हिसाबले योजना छनोट ग¥यौं, स्थानीय तहसँग माग गरिएन, त्यहाँनेर चाहिँ हाम्रो पनि गल्ती भएछ ।’

स्थानीय तहसँग राजस्व बाँडफाँडमा विवाद सिर्जना गराउने काम संघीय मन्त्रालयहरुको भएको मुख्यमन्त्री गुरुङको जिकिर थियो । नेपालको संविधानमा वित्तीय हिसाबले कमजोर संघीयता भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।

‘सबै अधिकार केन्द्रमा छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार नदिएका कारण सबै व्ययभार माथिकै भर पर्नुपर्ने छ,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई कसरी बलियो बनाउने, कम्तीमा आफ्नो चालु खर्च आफैंले जुटाउन सक्ने ठाउँमा कसरी पु¥याउने भन्ने सोच अहिले पनि छैन ।’

मुलुक प्रशासनिक, भौगोलिक राजनीतिक हिसाबले संघीयतामा रुपान्तरण भए पनि न्यायपालिका भने एकात्मक ढाँचामै रहेको उनको ठम्याइ छ । जसले कानुन बनाउँछ उसले दण्ड, सजाय तोक्न पाउनुपर्ने कानुनको मूलभूत सिद्धान्त भएको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले एक पटक प्रदेशलाई प्रशासनिक इकाइ भनेको भन्दै त्यस्तो नभएको मुख्यमन्त्रीले तर्क गरे ।

संघीयता नेपालको समस्या नभएको तर नेता र मन्त्रीहरुको बुझाइमा भने समस्या रहेको मुख्यमन्त्रीले बताए । ‘संघीयताबारे नेपालमा डिस्कोर्स (विमर्श) नै भएन, डिस्कोर्स सुरु गरेकै हामीले हो,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘संघीयताबारे जति छलफल हुनुपथ्र्यो, हुनै पाएन । त्यसै कारण नेताहरुले अध्ययन नै गर्न पाएनन्, जसका कारण केही समस्या देखिएको हो ।’

सुशासनलाई कायम गर्न कसरी सकिन्छ, बेरुजू कसरी कम गर्न सकिन्छ, कसरी गण्डकी प्रदेशका ४२ वटा स्थानीय तहले अझै आवधिक योजना नबनाएको मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया