संघको भन्दा गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर धेरैः मुख्यमन्त्री गुरुङ

समाधान संवाददाता २०७७ माघ ६ गते २०:०५

अनिष भट्टराई, पोखरा

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अरु प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक स्थितिमा पुग्दा गण्डकीले संघको भन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको बताए ।

उनले प्रदेशमा महँगी केही बढे पनि उत्पादन र आर्थिक वृद्धिदरमा गण्डकी अगाडि रहेको जनाए ।

‘हामीले बन्दाबन्दीको मोडल परिवर्तन गरेर व्यवसाय खोल्यौं, लगानी ग¥यौैं । हाम्रो अर्थवृद्धिका मुमेन्टम बढाउँदै छौं, १० प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने । यो प्रदेश सरकारको सफलता भएको उनको टिप्पणी थियो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले माल्दिभ्स, श्रीलंका, अफगानिस्तान र पाकिस्तान र समग्र दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुँदा पनि नेपाल र बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक हुनु आर्थिक नीतिको उपलब्धि रहेको उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को तुलनामा आव २०७६÷७७ मा गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै कुल ग्राहस्थ उत्पादन गरेको उनले बताए ।

अहिले प्रदेशले सबै जिल्लामा गत आवको तुलनामा २ प्रतिशतले गरिबीको रेखा घटाउने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेको मुख्यमन्त्रीले सुनाए । ‘गरिबीको रेखामुनि १४ प्रतिशत जनताबाट १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यले काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

बेरोजगारी र मूल्यवृद्धि कोभिडले विश्व बजारमा पारेको प्रभावले बढेको उनको जिकिर थियो । ‘हाम्रो मुद्राको क्रयशक्ति, कोभिडले विश्वमै पारेको प्रभावका कारण यस्ता समस्या बढेका हुन्,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशमा रोजगारीको अवस्था

  • ९ प्रतिशत जनशक्ति बेरोजगार
  • ३२.५ प्रतिशत जनता नियमित आम्दानी हुने क्षेत्रमा
  • ३५ प्रतिशत जनता निवार्हमुखी व्यवसायमा
  • २३.५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा
  • १०.३ प्रतिशत बेरोजगारी (सहरमा)
  • ६.५ प्रतिशत बेरोजगारी (ग्रामीण भेगमा)

प्रदेशले बजेट कार्यान्वयनमा यो वर्ष धेरै प्रगति हात पार्ने उनको विश्लेषण थियो । ‘हामीले पूर्वाधारका कार्यालयहरु स्थापान गरेका छौं, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनले यो वर्ष धेरै बजेट खर्च हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।

प्रदेश सरकारले कोष बनाएर कोभिडसँग लडेको मुख्यमन्त्री गुरुङले जिकिर गरे । प्रदेशको तर्फबाट ३० करोड र अन्य स्रोत गरी ३४ करोड ७८ लाख २६ हजार रुपैयाँको कोष खडा गरेर काम गरेको उनले जनाए ।

अहिलेसम्म कोरोना कोषबाट २७ करोड ८ लाख ३ सय ३६ रुपैयाँ खर्च भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले संस्थागत आइसोलेसन बनाएर बिरामीलाई राख्ने सन्दर्भमा गण्डकी देशकै उत्कृष्ट प्रदेश बनेको दाबी गरे ।

‘४० वटा आइसोलेसन केन्द्र गरी १५ सय शड्ढयाको व्यवस्थापन गरी संक्रमितको उपचार गरिएको छ,’ उनको दाबी थियो, ‘सातै प्रदेशमा संस्थागत आइसोलेसनको व्यवस्थापनमा गण्डकी सबैभन्दा अगाडि छ ।’

नयाँ भेरियन्ट कोरोनाको परीक्षण र उपचार नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा बढाउँदै लैजाने निर्णय भएको उनले खुलाए । प्रदेशभित्रका सबै जिल्लामा भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार केन्द्र बनाउन लागिएको र जनशक्तिको अभावमा काम सुरु नभएको उनको तर्क थियो ।

कोभिडका सुरुआती दिनमा गण्डकीका सरकारी अस्पतालको अवस्था नाजुक रहे पनि आफूहरुले व्यवस्थापनमा संवेदनशील भएर काम गर्न सक्षम बनेको उनको जिकिर थियो । ‘स्रोतसाधन केही थिएन, अभावैअभावका बीच काम गरेको हुनाले यति व्यवस्थापन भयो तर जनताले सोचेजस्तो हुन सकेन,’ उनले भने । कोरोना खोपका लागि संघले भण्डारण गृह बनाउन निर्देशन दिएबमोजिम भण्डारण गृह बनाउन लागेको बताए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा २५ शड्ढयाको सघन उपचार केन्द्र विस्तार गर्नेमा संकल्पवद्ध भएको भन्दै प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘म मुख्यमन्त्रीको रुपमा यसमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु, पछि कोभिडको रुप परिवर्तन भएर आएमा हामी तयार हुनुपर्छ, म संकल्प प्रस्तावमा संकल्पित छु’ उनले भने ।

संकल्प प्रस्तावमा २५ शड्ढयाको उच्च अक्सिजन प्रवाह गर्ने मेसिन राख्ने उल्लेख भए पनि अहिलेनै ३० शड्ढयाको मेसिन उपलब्ध रहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले जनाए । संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई १०० शड्ढयाको बनाउन २६ करोड र प्रदेशस्तरीय प्रयोगशाला निर्माणका लागि ५ करोड बढी रकम केन्द्रबाट आइसकेको जनाए ।

कोभिड व्यवस्थापन गर्दागर्दै पनि विपक्षीभन्दा आफ्नै पार्टीबाट बढी विरोध भएको सुनाए । ‘पब्लिक कन्जम्प्सन’ का लागि पार्टी र पार्टीबाहिरबाट उनको विरोध भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । ‘दुखको कुरा पार्टीभित्रैबाट बढी विरोध भयो, यो भएन त्यो भएन भनियो, यत्रो महामारीको बारेमा कहिल्यै छलफल भएन,’ उनले भने, ‘हामीले कस्तो पार्टी चलाउँदै छौं, त्यो समीक्षा गरौं, केहीमा हामी चुकिरहेका छौं । रिभेन्ज पोलिटिक्सको अन्त्य गर्न किन सक्दैनौं ?’

मुख्यमन्त्री गुरुङले सदनलाई ‘गफ गर्ने थलो’ नबनाउन आग्रह गरे । जनताका समस्या समाधान गर्न बनेको सदनमा ‘क्रियटिभ’ छलफल हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको टिप्पणी थियो । ‘यो मैना र सुगा बोल्ने सदनका रुपमा स्थापित नगरौं । सरकार र सांसदहरु सबै मिलेर गण्डकी प्रदेश सभालाई अलि बढी क्रियटिभ, भिन्न बनाऔं,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘अब छिट्टै हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनेछ । त्यसलाई पनि अझ धेरै ऐन बनाऔं, त्यो क्रियटिभ बनाइनुपर्छ ।’

यसअघि संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्दै नेकपा सांसद प्रभा कोइरालाले कोभिडबारे धेरै भ्रम फैलाएर सरकारका कामलाई छायाँमा पारिएको टिप्पणी गरिन् । कांग्रेस सांसद मणिभद्र शर्माले सरकारले भाषा मिलाएर काम गर्न सकिनँ भन्नुभन्दा सोझै काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे उचित हुने सुनाए ।

नेकपा सांसद धनञ्जय दवाडीले गण्डकीले आफ्नो नियमावलीको अभ्यास गरी विशेष अधिवेशन डाक्नु र संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति र संसदीय विधिको सुदृढीकरण रहेको बताए । संकल्प प्रस्तावले जनताका मौलिक अधिकारका लागि सरकारले जिम्मेवारीबोध गरेर बढ्नुपर्ने सिकाएको टिप्पणी गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाले पहिला ल्याइएको संकल्प प्रस्ताव धेरै ‘बढाइचढाइ’ गरिएकाले फेल भएको बताए । ‘पहिला अल्लि बढीबढी नचाहिने जस्ता लेखेर ल्याएकाले फेल भो, आज चाहिनेमात्र ल्याइएको छ, पास हुन्छ,’ उनले भने । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले सांसदहरुले प्रस्तावलाई पाखा लगाएर ‘बहकिएर’ बोलेकाले धेरै राम्रा तर्क आउन नसकेको बताए ।

संयुक्त संसदीय अनुगमन समिति गठन

गण्डकी प्रदेश सभाले कोभिड र महँगी नियन्त्रण लगायत काम गर्न सबै दल सामेल गरी संयुक्त संसदीय अनुगमन समिति बनाएको छ । प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा साझा सहमतिमा ल्याइएको संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै ९ सदस्यीय समिति बनाइएको हो ।

समितिमा नेकपा दाहाल नेपाल समूहबाट आशा कोइराला, चन्द्रबहादुर बुढा, राजमोका खिमविक्रम शाही, जसपाकी धनमाया लामा पोखरेल, कांग्रेसका मणिभद्र शर्मा र सरिता गुरुङ तथा नेकपा ओली समूहका मायानाथ अधिकारी, मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदी र रोशन गाहामगर छन् । समितिको कार्यविधि समितिले नै निर्धारण गर्ने सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताए ।

समितिको कार्यकाल ३ महिना राखिएको छ । प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १५२ अनुसार संसदीय अनुगमन समिति गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश सभामा कोभिडबारे १३ बुँदे संकल्प प्रस्ताव लगिएको थियो । सर्वदलीय सहमतिमा विशेष अधिवेशनको पाँचौं बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरलेले प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्य, नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी, नेकपा सांसद गायत्री गुरुङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा प्रस्तावको समर्थक थिए ।

संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन मंगलबारै सकिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया