असोजमा मागेको प्रतिवेदन अझै समितिमा पुगेन 

अनिष भट्टराई, पोखरा

‘मन्त्रीहरु यो समितिमा आउनै नहुने हो ? हामी सधैं हारगुहार गर्नुपर्ने ? संसदीय समितिमा डाकेपछि उहाँहरु आउनै पर्छ,’ नेकपा सांसद कृष्णबहादुर थापा कड्किए । थापा बोल्नुअघि राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तथा समिति सभापति कृष्ण थापाले सोही आशयमा आफ्नो धारणा राखे ।

‘पदेन सदस्यमा मन्त्रीहरु हुनुहुन्छ, तर उहाँहरु बैठकमा आउनुस् भन्दा नआउने, दिन तोकेर आउनैपर्छ भनेर भनौं,’ उनले भने, ‘नत्र लोकतन्त्रको मर्म समस्यामा पर्छ ।’

मंगलबार गण्डकी प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिको बैठक थियो, जहाँ अघिल्ला बैठकहरुमा मन्त्रीहरु गयल भएकोप्रति समिति सदस्यहरु रुष्ट सुनिए । प्रदेश मामिला समितिको अधिकार क्षेत्रमा ३ मन्त्रालय छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय समितिको अधिकार क्षेत्रका मन्त्रालय हुन् । तर समितिको मंगलबार भएको ३० औं बैठकमा समिति सदस्यहरुले मन्त्रीहरुले समितिलाई ‘कम आँकेको’ टिप्पणी गरे ।

उनीहरुको भनाइमा मन्त्रीहरुले संसदीय समितिका निम्तालाई टिमलेका मात्रै छैनन्, निर्देशनलाई पनि टेरपुच्छर लगाएका छैनन् ।

असोजपछि पहिलोपटक बसेको बैठकमा सबै सदस्यले समितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको सुनाएका थिए । नेकपा सांसद कृष्णबहादुर थापाले संसदीय समितिका निर्देशनलाई सरकारले प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए ।

समितिले ‘फिल्ड अनुगमन’ गरेर प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रदेश सरकार सकारात्मक हुन नसकेको उनको टिप्पणी थियो ।

‘संसदीय समितिलाई कम आँकियो, समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन,’ उनले भने । प्रदेश सरकारको अवधि छोटिँदै जाँदा प्रदेश मामिला समिति गतिशील हुन नसकेको उनको गुनासो थियो ।

डेढ वर्षमा प्रदेश मामिला समिति अरु समिति भन्दा गतिशील भएर काम गर्नुपर्ने र पछि काम देखाउन सक्नुपर्ने उनको टिप्पणी थियो । संसदीय समितिमा मन्त्रीहरु अनुपस्थित भएकाले उनीहरुसँगै समय मिलाएर बैठकमा बोलाइनुपर्ने नेकपा सांसद मित्रकुमारी गुरुङको भनाइ थियो ।

प्रदेश मामिला समितिको मंगलबारको बैठकले फागुन २ गते सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनलाई समितिमा डाक्ने निर्णय गरेको छ । ३ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानलाई बोलाइने भएको छ ।

प्रदेशमा कोरोना खोपको भण्डारण र खोप कार्यक्रमको अवस्था बुझ्ने र स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । समितिको बैठकमा नेकपा सांसद ईन्द्रधारा विष्टले उक्त कुरा उठाएका थिए ।

बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘३ मन्त्रालयका २÷२ योजनाबारे अनुगमन गरौं, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई खबर गरौं,’ समिति सभापति कृष्ण थापाले भने ।

बैठकले प्रदेशमा महिला र बालबालिकाको अवस्थाबारे अन्तक्र्रिया गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरेको छ । बजेट अनुगमन र अन्तक्र्रियाको मिति पछि तय गरिने समितिले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले बुझाएन प्रगति विवरण

प्रदेश मामिला समितिको असोज ६ मा बसेको बैठकले मन्त्रालयहरुको वार्षिक प्रगति विवरण माग गर्ने निर्णय ग¥यो । अधिकार क्षेत्रमा पर्ने ३ मन्त्रालयको प्रतिवेदन मागेको समितिले ४ महिना पुगिसक्दा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रतिवेदन पाउन सकेको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दा पनि मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन नआएको समिति सभापति कृष्ण थापाले बताए । ‘मन्त्रीज्यूसँगको भेटमा पनि मैले प्रतिवेदन आएन नि भन्दै कुरा राखेको थिएँ, नपठाएपछि पठाएनन् भन्नै प¥यो,’ थापाले भने ।

समितिका सचिव रवीन्द्र घिमिरेले पत्र पठाएपछि पटकपटक सम्झाइरहे पनि प्रतिवेदन नआएको बताए । ‘एकपटक पत्र काटेपछि फोनमा सम्झाइरहेका छौं, अहिलेसम्म पठाउनु भएको छैन,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन भने आफूलाई जानकारी नआएकाले ढिला भएको बताइन् । प्रदेश मामिला समितिले आफूलाई जानकारी नगराएको र सचिव पनि नयाँ भएकाले ढिला भएको उनको टिप्पणी थियो ।

‘मलाई जानकारी गराइएन, सचिव पनि नयाँ हुनुहुन्छ, मैले प्रतिवेदन पेस गर्न भन्छु, प्रतिवेदन समितिमा जान्छ,’ उनले भनिन् ।