समाधान संवाददाता, पोखरा

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशले वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने भएको छ । महासंघको पोखरामा भएको आठौं पूर्ण बैठकले उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकार, प्रदेश अन्तर्गतका सामुदायिक वन समूह तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा वन क्षेत्रमा खेर गइरहेका वन पैदावारको उपयोग गरी आयआर्जनसहित रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका उद्योग चलाइने भएको हो ।

सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको काठ र गैरकाठलाई आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट बजारको आवश्यकता अनुसारका बिभिन्न कच्च पदार्थ लगायत तयारी फर्निचर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कालीदास सुवेदीले बताए ।

‘गण्डकी प्रदेशको गौरवको योजनाका रुपमा सञ्चालन गरिने सो उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि प्रदेश महासंघमा आवद्ध ३ हजार ९ सय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगानी गर्न आव्हान गरिने बैठकले निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘२० करोडभन्दा बढी लगानी हुने सो उद्योगबाट पहाडी वन क्षेत्रमा रहेका चिलाउने, कटुस, उत्तीस, सल्ला आदि वन पैदावार प्रशोधन गरी कम्पोजिट उड, फिङगरजोन्ट, काठको सिजिनिङ र उपचार समेत गरिनेछ ।’

वनबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै सामुदायिक वनलाई आत्मनिर्भर हुनेतर्पm उन्मुख हुने आधार बन्ने बताउँदै उनले यस अभियानले १ वन १ उद्यम अभियानलाई समेत टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी सचिव किशोर सापकोटाका अनुसार महासंघको लामो संघर्षका कारण वैज्ञानिक वन पद्धति खारेज गरेकोमा नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरे ।

प्रदेश महासंघको परिषद बैठक आगामी फागुन २५ गते गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा पैmलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथामका लागि क्वारेन्टिन, आइसोलेसन निर्माण तथा नगद र खाद्यान्न राहत उपलव्ध गराएर सरकारलाई महत्वपूर्ण योगदान गरेकोमा त्यस्ता सामुदायिक वन समूहलाई बैठकले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

न्यून आय भएका वन समूहलाई वन पैदावार निकासीमा कर छुट दिनुका साथै समूहको उत्थानका लागि सरकारी अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने र आर्थिक अवस्था राम्रो भएका वन समूहले वन पैदानवार बिक्रीको कुनै १ तहमा मात्र कर बुझाउने व्यवस्था सहितको प्रदेश बन ऐन निर्माण गर्न सरकारसँग बैठकले जोडदार माग गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले दोहोरो कर लिने व्यवस्थाको अन्त्य हुनु पर्दछ ।

महासंघका प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले आर्थिक एवं महासचिव रत्ना घिमिरेले सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको बैठकले प्रदेश अन्तर्गतका सामुदायिक वन समूहको अवस्थाका बारेमा अध्ययन अवलोकन गरी थप आयआर्जनका गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।