साविकको पोखरा उपमहानगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, लेखनाथ नगरपालिका र गाविसमा कार्यरत कर्मचारीले संस्थाको व्यवस्था अनुसार सुविधा पाउँथे

अनुप पौडेल/श्याम कुँवर

पोखरा उपमहानगरपालिकाबाट महानगरपालिका भएपछि अस्थायी र करार कर्मचारीले अवकास हुँदा सुविधा पाउने व्यवस्था हट्यो । २०७३ सालअघिसम्म करारका कर्मचारीले अवकास हुँदा सुविधा पाउँथे ।

अब भने महानगरपालिकाले करारका कर्मचारीलाई पनि कार्यावधि हेरेर सुविधा दिने भएको छ । करारका कर्मचारीलाई सुविधा दिने गरी ‘अस्थायी, करार, सेवा करार, ज्यालादारी कर्मचारीको अवकास सुविधा सम्बन्धी’ विशेष प्रस्ताव आइतबार आठौं नगर सभामा पारित गरिएको छ ।

अब मेयर मानबहादुर जिसीले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेपछि करारका कर्मचारीले पनि अवकास हुँदा आर्थिक सुविधा पाउने नीति कार्यान्वयनमा आउने छ ।

उपप्रमुख एवं महानगरपालिका कर्मचारी व्यवस्थापन समिति संयोजक मन्जुदेवी गुरुङले अवकास पाउँदा खाली हात फर्किनु नपरोस् भनेर कर्मचारीका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइन् ।

३ वर्षभन्दा माथि समय काम गर्ने अस्थायी, करार सेवा र सेवा करारका कर्मचारीलाई मात्रै यस्तो सुविधा पाउने छन् । ३ वर्षभन्दा बढी काम गरेका र त्यसपछि राजीनामा दिनेले पनि सुविधा पाउने गरी विशेष प्रस्ताव महानगरको आठौं नगरसभामा आइतबार पेस गरिएको हो ।

साविकको पोखरा उपमहानगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, लेखनाथ नगरपालिका र गाविसमा कार्यरत कर्मचारीले संस्थाको व्यवस्था अनुसार सुविधा पाउँथे ।

महानगरपालिका भएपछि १४ जना कर्मचारी सुविधा पाउनबाट बञ्चित भएका थिए । उनीहरुकै गुनासो आएपछि महानगरका कार्यपालिका बैठकमा पनि यो विषय उठ्यो । त्यसपछि महानगरले कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनबापत सुविधा दिने गरी विशेष प्रस्ताव ल्याएको हो ।

महानगरको कानुन अधिकृत राममणि अधिकारीले १८/२० वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई अब न्याय हुने बताए । ‘जीवन नै सेवामा बिताएका कर्मचारी रित्तो हात जानुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने आवाज उठेपछि एउटा समिति बन्यो । त्यसैले करारका कर्मचारीलाई जाँदा खेरी सुविधा दिने गरी प्रस्ताव ल्याइएको हो ।’

विशेष प्रस्तावसहित ५ वटा ऐन पारित गर्न, १७ वटा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्ने गरी आइतबारदेखि महानगरको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको हो ।

पोखरा महानगरिपालिकाको विधायन समिति संयोजक शोभामोहन पौडेलले आइतबारको सभामा ५ वटा नयाँ ऐन पारित गर्न टेबुल गरे । कृषि ऐन, पूर्वाधार विकास निगम ऐन, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, पर्यटन विकास ऐन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा वातावरण ऐन २०७७टेबुल गरिएको हो ।

त्यसबाहेक सभामा १७ ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि पेस गरेको संयोजक पौडेलले जानकारी दिए ।‘सुरुको अवस्थामा छौं । कानुन बनाएपछि कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या हुन्छन् । त्यसलाई सच्याउँदै जाँदा राम्रो हुन्छ । त्यसैले संशोधन गर्नुपर्ने कानुन संख्या धेरै भयो,’ उनले भने ।

ऐन अध्ययनका लागि सोमबार एक दिनको समय दिइएको छ । टेबुल र संशोधनका लागि प्रस्तुत ऐनमाथि मंगलबार नगरसभा सदस्यले छलफल गर्ने महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले जानकारी दिए ।

पेस विधेयक

कृषि ऐन २०७७
पूर्वाधार विकास निगम ऐन २०७७
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७
पर्यटन विकास ऐन २०७७
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा वातावरण ऐन २०७७

संशोधनका लागि पेस विधेयक

आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन)

गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय ऐन २०७६ (पहिलो संशोधन)

कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन २०७७ (पहिलो संशोधन)

खेलकुद विकास ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन)

सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ (दोश्रो संशोधन)

पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन)

कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७४ (पहिलो संशोधन)

सहकारी ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन)

सुशासन ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन)

नगर प्रहरी ऐन (पहिलो संशोधन)

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७४ (पहिलो संशोधन)

बालबालिकाको अधिकार व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन (२०७४ पहिलो संशोधन)

न्यायिक समिति ऐन २०७४ (दोस्रो संशोधन)

कार्यविभाजन नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन)

कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन)

नगर कार्यपालिका निर्णय आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण

नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन)

सहरी योजना आयोग नियमावली (दोस्रो संशोधन)

के हुनेछ सुविधा ?

(क) ३ देखि १० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त मासिक तलब स्केलको एक तिहाई बराबर रकम पाउने ।

(ख) १० देखि २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई बुँदा (क) बमोजिम तथा थप अवधिको हकमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त मासिक तलब स्केलको २ तिहाइ बराबरको रकम

(ग) त्यसबाहेक २० वर्षभन्दा माथि अवधि पूरा गरेका बुँदा (क) र बुँदा (ख) बमोजिम तथा थप अवधिको हकमा आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त एक महिनाको तलब बराबरको रकम ।

(घ) एक महिनाको सार्वजनिक सूचना जारी गरी स्वेच्छिक राजीनामा गर्ने कर्मचारीहरुलाई यसै बमोजिम सुविधा प्रदान गर्ने

(ङ) यसको अतिरिक्त अन्य सुविधा प्रदान नगर्ने ।