समाधान संवाददाता, पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ फागुन ४ गते पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएको थियो । प्रदेश सरकारले आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिकसहित कर्मचारीसम्मान गरेर मंगलबार स्थापना दिवस मनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारी, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, सवारी चालक लगायत ४१ जनालाई सम्मान गरेको हो ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सरकारले विभिन्न आयोजना सञ्चालन गरेर जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी सेवा दिइरहेको बताए ।

प्रदेश सरकारले ल्याउने योजना प्रभावकारी, गरिबमुखी र जनमैत्री हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रदेशभित्रका खानीहरुको उत्खनन् गरेर सरकारले त्यसबाट जतिसक्दो धेरै फाइदा लिनुपर्ने प्रदेश प्रमुख शेरचनको भनाइ थियो । ‘खनिज पदार्थमा हामी धेरै अगाडि छौं, त्यसतर्फ सरकारले आवश्यक योजना र बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले आफूहरुले चाहँदाचाहँदै कतिपय काम गर्न नसकेको बताए । संघबाट सहयोग नपाउँदा संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको उनले जिकिर गरे ।

संघले अधिकार नदिएको भन्दै उनी मुख्यमन्त्री भएर आउँदाबाटै आवाज उठाउँदै आएका छन्, भलै अहिले पहिलाको जसरी बोल्दैनन् । तर आवाज उठाउन छोडेका भने छैनन् ।

प्रदेश सरकारको अधिकार खोस्न चाहनेहरु सिंहदरबारभित्रै रहेको भन्दै मंगलबार उनी फेरि कड्किए । कार्यक्रममा उनले प्रदेश सरकारको अधिकार खोस्न सिंहदरबारमा माथापच्ची गर्नेहरुको कमी नरहेको बताए ।

‘प्रदेशमा काम गर्ने वातावरण कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने सोच्नेभन्दा प्रदेशको अधिकार कसरी अलिकति तलमाथि गर्न सकिन्छ भन्ने माथापच्ची (धेरै दिमाग लगाउने) र कानेखुसी गर्नेको कमी छैन सिंहदरबारमा,’ उनले भने ।

प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्नेमाथि पनि मुख्यमन्त्री गुरुङ खनिए । संविधानमै प्रदेश सरकारको परिकल्पना गरिएको बताउँदै उनले संघीयता चाहिँदैन भनेर संविधान विरोधी कुरा भइरहेको बताए ।

‘प्रदेश सरकारको अस्तित्व कहाँ छ ?, प्रदेश सरकारको अस्तित्व छैन भन्नेलाई भन्न चाहन्छु संविधान विरोधी कुरा किन गरेको ?’ उनले भने, ‘संविधानले प्रदेश सरकारको अवधारणा ल्याएको छ । हाम्रो संविधानले ७५३ स्थानीय तह बनाइसक्यो, ७ वटा प्रदेश सरकार बनाइसक्यो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सडक, सिँचाइ, बिजुली लगायत भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्रदेश चिनाउने काम भएको बताए । प्रतिबद्धता अनुसार काम नभए पनि प्रगतिको पथमा भएकाले त्यसलाई सकरात्मक मान्नुपर्ने धारणा राखे ।

जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरि काम गर्न उनले प्रदेश सरकारलाई सुझाए । प्रदेशको विकासका लागि सरकारले लिएका सही कदममा आफूहरुले सहयोग गर्दै आएको उनले बताए ।

संघसँग स्पिड मिलेन

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, मुख्यमन्त्री

५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्छौं भनेका काम सुरु भएका छैनन्, त्यो साँचो कुरा हो । सुरु नभएको हाम्रो योजना नभएको, उदासीनता देखाएर हो कि समस्या भएर ? जुन ढंगले काम गर्न खोजेका छौं, त्यसमा सोचेकोजस्तो प्रभावकारी सहयोग संघबाट मिलेन । हाम्रो र संघको स्पिड संघीयता कार्यान्वयनमा मिलेन । अमेरिका र रुसजस्तो देशमा स्वायत्त प्रदेश छन्, त्यसैले त्यहाँका प्रदेश छुट्टिन पाउँछन् । हाम्रो त प्रदेश पनि छुट्टिन पाउने हुँदैन ।

प्रदेशमा काम गर्ने वातावरण कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने सोच्नेभन्दा प्रदेशको अधिकार कसरी अलिकति तलमाथि गर्न सकिन्छ भन्ने माथापच्ची (धेरै दिमाग लगाउने) र कानेखुसी गर्नेको कमी छैन सिंहदरबारमा ।

काठमाडौंको जुन केन्द्रीकृत मानसिकता छ त्यसले काम गर्न दिइरहेको छैन । हिजो कृषि मन्त्रालयको बजेट हेरेको गत वर्ष प्रदेशलाई दिएकोभन्दा ४८ प्रतिशत बजेट घटाएको रहेछ । यस्तो किन भयो ? जबकि नेपालको संघीयताको मर्म बोकेर आएको सरकार प्रदेश हो ।

स्थानीय तहलाई अपमान गर्न खोजेको होइन, स्थानीय तहको त कुनै न कुनै संरचना छ । संघ सरकार उहिल्यैदेखि छ, नयाँ संरचना भनेको प्रदेश हो । नयाँ संरचना र अधिकार लिएर आयो । यो कुरा काठमाडौं बस्नेले बुझ्न पर्छ कि पर्दैन ?

प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख, योजनाकारले बुझ्नु पर्दैन यो कुरा ? बुझाइमा फरक भयो, व्यवहारमा फरक भयो । हाम्रो संघीयता कार्यान्वयनमा परेको समस्या यही हो । हाम्रो आफ्नो क्षमताको कुरा पनि होला । प्रतिपक्षी पार्टी, सारा जनताको साथ, सहयोग र समर्थन हुँदाहुँदै पनि धेरै काम गर्न सकेनौं ।

प्रदेश सरकारको अस्तित्व कहाँ छ ?, प्रदेश सरकारको अस्तित्व छैन भन्नेलाई भन्न चाहन्छु संविधान विरोधी कुरा किन गरेको ? संविधानले प्रदेश सरकारको अवधारणा ल्याएको छ । हाम्रो संविधानले ७५३ स्थानीय तह बनाइसक्यो, ७ वटा प्रदेश सरकार बनाइसक्यो । प्रदेश सरकार चलाउँदा खर्च बढ्यो भन्ने, एक लाख कर्मचारीमध्ये ५० हजार किन सिंहदरबारमा राख्ने ? यो फजुल खर्च हो कि होइन ?

सानासाना कार्यक्रम गर्न स्थानीय तह छ, उसैलाई दिए भइहाल्छ । साना कार्यक्रम गर्न केन्द्रले शिरखुर घुसाउन हुँदैन, यो संघीयताको मर्म होइन । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा माग गरेको जग्गा एक महिनाभित्र पाउनुपर्छ भन्यौं ।

प्रदेश सरकार यो मुलुकको सरकार होइन ?, नेपाल सरकारमात्रै सरकार ? स्थानीय सरकारलाई पनि आफ्नो माटोको माया छ नि । उसले विदेशमा लगेर मनपरी बेच्ने काम गर्छ र ?(प्रदेश सरकारको वार्षिकोत्सवमा मुख्यमन्त्री गुरुङले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)