समाधान संवाददाता, पोखरा

६ वैशाख २०७६ मा माछापुच्छे ३ घाचोकमा उत्सवै लागेको थियो । त्यो उत्सव कृषिको उत्सव थियो ।

हल गोरु नार्नुपर्ने फोहोटामा ट्याक्टर चलिरहेका थिए । धेरै जनाको टुक्रा टुक्रा भएको जमिन एकीकृत गरेर चक्ल्याइएको फाँटजस्तो देखिने खेतमा काम गर्दा किसान दंग थिए ।

घाचोकका २३ जना किसानको समूहले कृषि उत्पादन बढाउने यो उपाय अपनाएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति अनुसार जग्गा चक्लाबन्दी गरेर भूमे सिर्जनशील कृषक समूहले कृषि कर्म थालेको थियो ।

५१ रोपनी जग्गा चक्ल्याएर व्यावसायिक खेती गर्न सरकारले २२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । पुरागत कृषि प्रणालीबाट व्यावसायिक तथा यान्त्रिकरण गर्दै उत्पादन बढाउने सरकारी नीतिले घाचोकमो सफलता पायो ।

पोखरा महानगरपालिका २३ धारापानीस्थित पञ्चासे पोखरा बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म र कयरबारी कृषि सहकारी संस्थाको साझेदारीमा पामेमा अर्को चक्लाबन्दी काम भयो ।

पामे धारापानीमा १ सय ३५ रोपनी जग्गामा चक्लाबन्दी गरियो । त्यसैगरी स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाको शीर्षकोटमा ७५ रोपनी जग्गा चक्लाएर समूहले व्यावसायिक खेती सुरु ग-यो । गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गरेको चक्लाबन्दीका कार्यक्रम हुन् ।

चक्लाबन्दी गरेर किसानलाई व्यावसायिक र सामूहिक बनाउँदै लैजान अहिले प्रदेश सरकार लागेको छ । चक्लाबन्दी तथा सामूहिक खेती गर्ने समूह र सहकारीलाई सरकारले ३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ किसानलाई लगानी गरिसकेको छ ।

अहिले प्रदेशका ८५ स्थानीय तहका ८७ गाउँमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । ती गाउँको माटो सुहाउँदो व्यावसायिक नमूना कृषि कर्म चलिरहेका छन् ।

‘अहिले १५ कृषक समूह र सहकारीमार्फत कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा, गोरखा, पर्वत र म्याग्दीमा चक्लाबन्दीको काम भइरहेको छ,’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका भूमि स्रोत नक्सांकन महाशाखा प्रमुख गंगालाल पोखरेलले भने, ‘चक्लाबन्दीको कार्यक्रमबाट कृषि यान्त्रिकरणसमेत भइरहेको छ । यो कार्यक्रमलाई अब क्षेत्रफलका आधारमा ट्याक्टर हस्तान्तरण पनि गर्दै छौं ।’
…
२०७६ चैत १० गते तनहुँको भीमाद ९ पाथर्दीबाट गण्डकी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम शुभारम्भ ग¥यो । योजना शुभारम्भ गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका थिए, ‘अबको ५ वर्षमा प्रदेशको उत्पादन दोब्बर हुन्छ । यहाँ अझैं १४ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्, त्यो पनि आधा घट्नेछ ।’

पाथर्दीमा बोयर जातको बाख्राको स्रोत केन्द्र बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सुरु भएको पादर्थी अहिले बोयर बाख्राको नमूना गाउँ बनेको छ ।

पाथर्दी गाउँका सबैजसो घरमा अहिले बोयर बाख्रापालन भइरहेको छ भने बाख्रापालनको स्थलगत अध्ययन गर्न आउनेको लर्को नै लाग्ने गरेको स्थानीय युवा शिवकुमार आले बताउँछन् । सिर्जनशील बोयर वाख्रा फामसमेत चलाइरहेका आलेले पादर्थीले बोयर बाख्राबाट जीवनस्तर उकासिरहेको बताए ।

अहिले प्रदेशका ८५ स्थानीय तहका ८७ गाउँमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । ती गाउँको माटो सुहाउँदो व्यावसायिक नमूना कृषि कर्म चलिरहेका छन् ।

गत वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन भएका ७२ गाउँमा करिब ९ हेक्टर जमिनमा लगाइएको बेमौसमी तरकारी खेतीबाट करिब १ सय २६ टन तरकारी उत्पादनसमेत भइसकेको छ । यो कार्यक्रमबाटै ८१ हेक्टरमा फलफूल खेती, ११ हेक्टरमा चिया, कफी खेती र २० हेक्टरमा अलैंची खेती विस्तार गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशलाई दूध, माछामासु, अण्डा, तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको थापाको भनाइ छ । कृषि मन्त्रालयमा यो वर्ष ३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट छ ।

मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री कार्यक्रमबाट पशुपंक्षीतर्फ बाख्रा, बंगुर र कुखुराका कुल १ हजार ५० व्यवस्थित खोर निर्माण गरिएको छ । मासु उत्पादन वृद्धि गर्न उन्नत नस्लका ५७ बोयर जातका बोका र २ सय ४१ बंगुरका पाठापाठी वितरण गरिएको छ ।

कृषि उपज बजारीकरण कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइएको छ । नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमबाट हालसम्म ८ हजार ५ सय कृषक घरपरिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।
…
मुस्ताङ लोमान्थाङका वाङ्दी गुरुङ गएको साल विक्षिप्त बने । चुनजुङका वाङ्दीले पालेका ५४ वटा याक, चौरी हिमापाले सखाप पारिदिएपछि उनले ठूलो क्षति व्यहोरे ।

हिमपातले लोमान्थाङकै कुङ्गा गुरुङलाई कम पिरोलेन । हिमपातले उनका पनि घोडा, चौंरी र याक खाइदियो । कुंगा र वाङ्दी त उदाहरणमात्र हुन् । गएको साल हिमपातबाट मुस्ताङका ४ सय किसान पीडित बने । किसानले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्दा पनि संघीय सरकारबाट किसानले आश्वासन पाए तर राहत पाएनन् ।

मुस्ताङका किसानले व्यहोरेको क्षतिको खबर प्रदेश सरकारलाई पुग्यो । प्रदेशका कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापा राहत लिएर पुगे । पीडित किसानलाई करिब ५ हजार चौपायाको राहत वितरण गरियो ।

किसानलाई व्यवसायिक बनाउनेदेखि दुखमा मल्हम लगाउनेसम्म प्रदेश सरकारले काम गरेको कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘कृषिलाई व्यावसायिक र यान्त्रिकरण गराउँदै उत्पादन बढाउने, जीवनस्तर उकास्ने यस्ता थुप्रै कार्यक्रम प्रदेश सरकारले गरेको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘किसानसँग प्रदेश सरकार प्रत्यक्ष जोडिएको छ । किसानलाई व्यावसायिक बनाउँदै जीवनस्तर उकास्न र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर गराउने बाटोमै छौं ।’

संघीयताको नयाँ आयाम नै प्रदेश सरकार भएकाले यसले कृषिमा पनि परिवर्तन ल्याइरहेको उनको भनाइ छ । भूमि, कृषि, सहकारीका विभिन्न क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोडिएको थापाको दाबी छ ।

कृषि तथा पशुपंक्षीको क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन सरकारले अनुदान दिइरहेको र त्यस्ता कार्यक्रमले राम्रो प्रतिफलसमेत निकालेको थापाले बताए ।

व्यावसायिक कृषिका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम पनि प्रदेशले सञ्चालन गरिरहेको थापाको भनाइ छ ।

‘कृषि बिमा ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौं,’ थापाले भने, ‘उत्पादनको क्षेत्रलाई बढाउने र त्यसलाई बजार सुनिश्चित गर्न हामी लागिरहेका छौं ।’

गण्डकी प्रदेशलाई दूध, माछामासु, अण्डा, तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको थापाको भनाइ छ । कृषि मन्त्रालयमा यो वर्ष ३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट छ ।