समाधान संवाददाता, पोखरा

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले मंसिर अन्तिम साता गण्डकीका ३८ पालिकासँग सम्झौता ग-यो । पालिकामा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन र लालपुर्जा दिन आयोग र पालिकाहरुबीच सम्झौता भएको थियो ।

आयोगले पालिकाहरुलाई सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले भर्नुपर्ने फारमसमेत उपलब्ध गरायो । सुकुम्बासीका लागि रातो र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि भनेर सेतो फारम पालिकाहरुलाई दिएको थियो ।

आयोगले कास्कीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवार करिब १३ हजार रहेको अनुमान गरेको थियो । सो तथ्यांक अघिल्लो वर्ष पोखरा महानगरपालिकाले आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनमा आधारित संख्या हो ।

पालिकाहरुले सुरुमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्नुपर्नेछ । पालिकाहरुले लगत संकलन यसै आर्थिक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले लगत संकलन गर्न ४० जना गणक खटाएको छ । महानगरपालिकाले फागुन १९ सम्म लगत संकलनको काम सक्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

माघ १५ बाट लगत संकलनका लागि गणकहरुलाई तालिम, अन्तक्र्रिया गरेको पोखरा महानगरपालिकाले अहिलेसम्म आधा काममात्र सकेको छ । आयोगको लगत संकलन इकाई पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख शिवहरि शर्मा तिमिल्सिनाले अहिलेसम्म ५० प्रतिशत लगत संकलनको काम सकिएको जानकारी दिए ।

‘आन्तरिक तयारीहरु ओरियिन्टेसन पनि गरेर माघ २० बाट लगतको काम थाल्यौं, आयोगबाट फारम आउन पनि ४/५ दिन लाग्यो, ढिला भयो,’ तिमिल्सिनाले भने । आफूहरुले फागुन १९ गतेसक्ने गरेर नै काम गरेको र नसके अन्य विधि अपनाउने उनले बताए ।

लगत संकलनको काम गर्न अब ९ दिनमात्र बाँकी छ । १ महिनामा आधा काममात्र सकेको इकाईले अबका बाँकी ९ दिनभित्रै काम सक्ने गरी कार्यरत रहेको प्रमुख तिमिल्सिनाले बताए । अहिलेसम्म मात्र ५० प्रतिशत काम सकेको इकाइले १० दिनमा बाँकी सबै काम सक्ने गरी बनाएको विधि पनि ‘कच्चा’ छ ।

अहिले काम छिटो नबढ्नुलाई प्रमुख तिमिल्सिना ‘नेपाली बानी’ को उपमा दिन्छन् । ‘अब हामी १० दिनमै सक्छौं, हामी नेपालीको बानी जस्तै हो यो, अन्तिममा तात्ने, अहिले त हामीले छिटो भर्ने तरिका पनि सिकाछम्, रातदिन पनि गर्नप¥यो के,’ उनले भने ।

आफूहरु फागुन १९ गते ५ बजेपछि १ मिनेट पनि फारम नभर्ने उनी बताउँछन् । अरुले उजुरी दिन सक्ने भएकाले आफूहरु १९ गतेसम्म मात्रै फारम भर्ने र त्यसपछि नभर्ने र काम पूरा गर्न वडाले संशोधन गर्ने बेलाको सहारा लिने उनले बताए ।

एउटा फारम भर्न अहिलेकै अवस्थामा काम गरे १५ मिनेट लाग्ने तिमिल्सिनाले बताए । अब त्यो समय बचाएर एउटा फारम २ मिनेटमै भर्ने गरी विधि अपनाउन लागिएको छ ।

‘हामी अब छिटो भर्नका लागि एउटा फारममा एउटा फोटो राख्ने, नाम लेख्ने अनि सम्पर्क नम्बर लेख्ने गर्छौं,’ उनले भने, ‘बाँकी विवरण वडाले संशोधन गर्ने बेला भरेर समयमै भरेको देखाउँछौं ।’ आयोगले समयावधि नै थोरै दिएको र फारम उपलब्ध पनि केही ढिला गराएकाले काम धेरै हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

महानगरले अन्तिमपटक आयोगमा पठाएको तथ्यांक पनि गलत रहेको तिमिल्सिनाले बताए । आफूहरुले सुरुमा पठाएको तथ्यांक नै गलत रहेकाले अहिले केही थप मानिसहरुको लागत संकलन गर्नुपरेको उनले बताए ।

‘तथ्यांक कसरी पठायौं, यो अल्लि गलत छ, एक नम्बरले देछैन फारम हामीसँग छ भन्छ, दुईको छैन, गलत भए पनि टेन्टेटिभ डाटा हो,’ उनले भने । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरेर १३ हजार परिवारको तथ्यांक पठाए पनि अहिले त्यो संख्या २० हजारको हाराहारीमा भएको उनले उल्लेख गरे ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले बनाएको कार्यविधि अनुसार लगत संकलनको काम सञ्चालन गरिएको हो । आयोगले महानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई १३० वर्गमिटर जग्गा आवास प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने छ भने महानगरपालिकाको ग्रामीण भेगमा ३४० वर्गमिटर जग्गा वितरण गरिने छ ।

अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा भने सहर बाहिर १ हजार वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा जनाइएको छ । कार्यविधि अनुसार झुटा विवरण पेस गर्नेलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गराइने छ ।