समाधान संवाददाता, पोखरा

पोखराको फेवाताल संरक्षणमा ३ तहका सरकारको समन्वय आवश्यक भएको सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । पोखराको रेडियो अन्नपूर्णले सोमबार आयोजना गरेको द राउन्ड टेबल कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो तर्क गरेका हुन् ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले हाल फेवातालको बाँध मर्मतको क्रममा महानगरसँगकोे समन्वय बिना गण्डकी प्रदेश सरकारले काम गर्दा तालबाट माटो निकाल्ने लगायतका कार्य गर्न नसकिएको बताए ।

अझै पनि फेवाताल संरक्षणमा प्रदेश र संघीय सरकारले उचित कदम चाल्न नसकेको उनको गुनासो छ । फेवातालको मापदण्ड मिचेर बनाएका भौतिक संरचना ढिलोचाँडो महानगरले भत्काउने मेयर जिसीले चेतावनी दिए ।

फेवाताल सिंमाकन नक्साकन समिति संयोजक पुण्य पौडेलले सीमांकनको काम सकिएसँगै नक्सांकन सजिलैसँग गर्ने बताए । उनले भने, ‘बर्षा याममा पानीले ढाकेको जमिन, निरन्तर रुपमा बग्ने भकुण्डे खोला सर्भेसमेत गरेका छौं ।’

विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख चार किल्लामा आफूहरु सहमत भएको पौडेलले जानकारी दिए ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख डा. देवेन्द्र लामिछानेले करिब २५ सय वर्ष अगाडि फेवाताल निर्माण भएको दाबी गर्दै त्यति बेला फेवातालको लम्बाई करिब १० किलोमिटर भएको अनुमान गरे ।

फिस्टेल लजबाट सुरु भएर पश्चिममा ठूलाखेत हुँदै हर्पन खोलाको पञ्चासे पहाडको फेदीसम्म फेवाताल फैलिएको उनको दाबी छ । त्यसपछि विभिन्न चरणमा आएका बाढी, पहिरोले फेवाताललाई पुर्दै जाँदा आकार अहिलेको अवस्थामा पुगेको उनले तर्क छ ।

नापी कार्यालय कास्की प्रमुख इन्जिनियर खिमलाल गौतमले समितिको सहकार्यमा तालको सिमांकन तथा नक्सांकनको ४५ प्रतिशत काम सकिएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘ऐतिहासिक तथ्य, सर्भे र अग्रजको भनाइलाई आधार बनाएर हामी फिल्ड सर्भे गर्दै छौं ।’ फेवातालका बारेमा यसअघि भएका अध्ययनको आधारलाई पनि आफूहरुले अध्ययन तथा अवलोकन गरेको उनले बताए ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले ९ हजार ९ सय ५५ रोपनी जग्गा पानीले ढाकेको जानकारी गराए ।

बाँध फुटेको अवस्थामा २०३४/०३५ सालतिर सर्पट नापीले फिल्डमा नगई कागजी रुपमा केही व्यक्ति विशेषले दर्ता गरेको भेटिएको लामिछानेको भनाइ छ ।

१० हजार ६३ रोपनी जग्गामध्ये २ हजार १ सय १ रोपनी जग्गा विवादित पाइएको उनले जनाए । १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा पानीमुनि भएकाले राज्यको ध्यान पुग्नुपर्छ भनेर सुझाव दिइएको उनले उल्लेख गरे ।

पर्यटन व्यवसायी हरि पौडेलले फेवातालका कारण पोखराको लेकसाइडमा मात्र करिब ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको बताए । अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले कुनै व्यक्तिले सरकारी जग्गा अधिग्रहण गरेमा कुनै पनि बेलामा बदर हुने कानुनी व्यबस्था रहेको उल्लेख गरे । कार्यक्रम पत्रकार वासु मिश्रले सञ्चालन गरेका थिए ।