समाधान संवाददाता

सर्वोच्च अदालतले दुई महिना लामो बहसपछि संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई असंवैधानिक ठह¥याउँदै बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरिदिएको हो ।

५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रैबाट सरकार चलाउन असहयोग भएको भन्दै आफूलाई दुई तिहाई बहमुत चाहिएको तर्क गरेर संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए । जसलाई ढिलो नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरिदिएकी थिइन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले फैसला सुनाएको हो ।

अदालतको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री ओली संकटमा परेका छन् । संसदीय प्रणाली भएका मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार अन्र्तनिहित हुने भन्दै ओलीले आफ्नो कदमको बचाउ गरेका थिए ।

संसद विघटनपछि सत्तारुढ दल नेकपाका ओली र प्रचण्ड–माधव दुवै समूहले अदालतलाई दबाबमा राख्ने गरी देशव्यापी सभा–सम्मेलन गरेका थिए ।