समाधान संवाददाता, पोखरा

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज आउजाउ गर्न बाधक बन्ने देखिएको रिठेपानी डाँडा काट्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन गरेको छ । निर्माणाधीन विमानस्थलका लागि देखिएका मुख्य समस्यामध्ये उक्त डाँडा कटान पनि एक हो ।

संघीय संसद् राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकले डाँडा कटानका लागि संघ सरकारको वन मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ । समितिकी सभापति तारादेवी भट्ट नेतृत्वको टोलीले २७ माघमा पोखरा विमानस्थल आयोजना भ्रमण गरी यहाँका समस्याबारे बुझेको थियो ।

समितिले विमानस्थल निर्माणका समस्या निराकरणका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीहरलाई बिहीबार डाकेर छलफल गरेको हो ।

छलफलमा वन मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारी सहभागी थिए । समितिले रिठेपानी डाँडा काट्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ । डाँडामा वन क्षेत्रसमेत रहेको हुँदा कटान गर्न वन मन्त्रालयको अनुमति चाहिन्छ ।

विमानस्थललाई मुख्य समस्या
— रिठेपानी डाँडा कटान ठोस रुपमा अघि नबढ्नु
— बर्खाको भेल र नहरको पानीको उचित निकास नहुनु
— पोखरा १४ को ल्यान्डफिल साइट नसारिनु

‘विमानस्थलको दक्षिण पूर्वमा रहेको रिठेपानीडाँडा कटान गर्ने कार्य आगामी ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ समिति सभापति तारादेवी भट्टले भनेकी छन् । सभापति भट्टले डाँडा कटान भएको प्रगति विवरण समितिमा पेस गर्नसमेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

बैठकले विमानस्थलभित्र निर्माण गर्न लागिएको नेपाल आयल निगमको डिपो निर्माण गर्ने कार्य पनि ६ महिनाभित्र सकेर समितिमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको ल्यान्डफिल्ड साइट सार्ने सम्बन्धमा समितिले महानगरपालिकासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिले विमानस्थल निर्माणका बाँकी रहेका सबै काम समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षासमेत गरेको छ । सबै काम छिटो सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको सभापति भट्टले बताएकी छन् ।

संसदीय समितिको अनुगमन टोलीलाई पोखरा विमानस्थल आयोजनाका अधिकारीले रिठेपानी डाँडा कटान ठोस रुपमा अघि बढ्न नसकेको सुनाएका थिए ।

आयोजनाले उक्त प्रयोजनका लागि अगाडि बढाएको प्रक्रिया अनुसार मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरी वन क्षेत्रसमेत रहेको डाँडा कटान गर्नुपर्ने विमानस्थलका इन्जिनियर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए । उनकै भनाइमा रिठेपानी डाँडा ४० मिटर काटेर होचो बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

रिठेपानी डाँडामा केही निजी स्वामित्व र केही सरकारी वन क्षेत्र छ । निजी स्वामित्वको जग्गा धनीहरु आफैंले पनि कटान सुरु गरेका छन् । जग्गधनी गोविन्द तिमिल्सिनाले ४० मिटर खार्नुपर्ने ठाउँसम्म टिपर पुग्ने बाटो बनाएर कटानका लागि रेडी अवस्थामा पुगेको बताए । उनले आफूहरुले महानगरपालिकाबाट जग्गा विकास अनुमति लिएर काम गरिरहेको जानकारी पनि दिए ।

विमानस्थल आयोजनाले विमानस्थलभित्र नेपाल आयल निगमले निर्माण गर्नुपर्ने डिपोको काम पनि ठोस रुपमा अघि बढ्न नसकेको संसदीय समितिलाई बताएको थियो । वर्षाका बेला विमानस्थल बाहिरबाट, पृथ्वीराजमार्गतिरबाट र नहरबाट आउने पानीको उचित निकास प्रबन्ध नहुँदा विमानस्थलको पूर्वी भागतिर पहिरोको जोखिम छ ।

यसलाई पनि विमानस्थल आयोजनाले प्रमुख समस्या दर्शाएको थियो । अर्काेतिर पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा १४ मा चलाइरहेको ल्यान्डफिल साइट त्यहाँबाट हटाउन पनि उहिल्यै आयोजनाले पत्राचार गरेको थियो । तर महानगरपालिकाले अर्काे व्यवस्था गरेको छैन ।

ढल निकास र ल्यान्डफिल साइटको विकल्प खोज्न संसदीय समितिले पोखरा महानगरपालिकासँग छुट्टै छलफल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभावमा विकास निर्माणका कामहरु रोक्न नहुने बताएका थिए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद दीनानाथ शर्माले विकास निर्माणका काममा विभिन्न मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीच झगडा परिरहने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले पनि योजना बनाउँदा मन्त्रालयहरुबीच समन्वय हुनुपर्ने खाँचो औंल्याए ।

बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । रिठेडाँडा कटान गर्ने कार्य वन तथा वातावारण मन्त्रालयबाट रुख कटान गर्ने स्वीकृति पाउने बित्तिकै सुरु गरिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका थिए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले कुनै पनि आयोजनाको आवश्यक कागजात नपुर्‍याई जबरजस्ती स्वीकृति माग्ने गरिएको सुनाए ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले विमानस्थलमा डिपो निर्माण गर्ने कार्य प्राविधिक विषय भएको र भण्डारण तथा सुरक्षाका विषयहरु अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएकाले सोही अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।