अवैध उत्खनन् नरोक्न जनप्रतिनिधिलाई आउँछ गाडी दिने अफर

समाधान संवाददाता २०७७ फागुन १४ गते १५:२४

अमृत सुवेदी, पोखरा

‘रुपा गाउँपालिकाको सीमा मादी नदीबाट अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ तस्करी भइरहेको छ । जति गुनासो गर्दा पनि न कारबाही हुन्छ, न तस्करी रोकिन्छ,’ गाउँपालिकामाथि प्रश्न उठाउँदै स्थानीय बुद्धिनाथ न्यौपानेले सोधे, ‘के स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कमिसन आइरहेको छ र तस्करी नरोकिएको हो ?’

कास्कीको रुपमा गाउँपालिका वडा नम्बर १, २ र ७ लाई छोएर मादी नदी बगेको छ भने पारीपट्टि मध्य नेपाल नगरपालिका लमजुङ पर्छ । रुपाको अधिकार क्षेत्रबाट मादी नदी उत्खनन् गरी नदीजन्य पदार्थ लमजुङतिर अवैध ओसारपसार भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । यसअघि पनि गाउँपालिकाले अवैध रुपमा तस्करी भएको प्रमाणसहित भेट्टाएपछि कारबाही नै गरेको थियो ।

अहिले पनि पटक पटक उजुरी गर्दा पनि तस्करी नरोकिएको स्थानीयको गुनासो थियो । ‘ट्याक्टर समातिन्छ, छोडिन्छ, अहिले पनि तस्करी भइरहेको छ तर किन अनुगमन नै भइरहेको छैन,’ न्यौपानेले भने, ‘यसका पछाडि जनप्रतिनिधिकै मिलेमतो त होइन ?’

रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले जवाफ दिनुअघि जनप्रतिनिधि आउनेबित्तिकैको घटना सुनाए । अध्यक्ष ओझाले घाट सञ्चालन माग्दै गाडी अफर कसरी आएको थियो भन्ने किस्सा सुनाए ।

‘अध्यक्ष भएर आएको केही दिनमात्रै भएको थियो । घाट दिए तपाईंले सरकारी गाडी चढ्नु पर्दैन, हामी नै तपाईंलाई गाडी दिन्छौं भन्ने अफर लिएर १ समूह आयो,’ ओझाले भने, ‘यस्तै अवैध काम रोक्छु भनेर आएको हुँ, यस्तो प्रस्ताव लिएर आयौ भने प्रहरीलाई बोलाएर गलहत्याएर पठाउँछु भनेपछि फर्के । कमिसन नै खाने भए गाडी नै लिन सक्थें, तर म यस्तो प्रवृति रोक्न आएको थिएँ ।’

वर्षौंदेखि रजाईं गर्दै आएको नदीजन्य पदार्थको अवैध ओसारपसार रोक्ने र पालिकामा ठूलो राजस्व भित्र्याउन पालिका सफल भएको ओझाले बताए । ०७५ पुस र ७६ पुसमा स्थलगत अनुगमन गरी अवैध ओसारपसार गर्नेलाई कारबाही गरेको ओझाले दाबी गरे ।

गएको पुस ६ गते पालिका अध्यक्ष ओझोसहितको अनुगमन टोलीले जनप्रतिनिधिकोसमेत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा संलग्नता रहेको देखिएपछि छानबिन समिति नै बनाएको थियो । पालिकाले अवैध रुपमा थुपारिएको नदीजन्य पदार्थ शिल गरेको थियो भने सुरुमा ५ हजार जरिवाना गरेको थियो ।

‘सुरुमा ५ हजार जरिवाना ग¥यौं । त्यसपछि दोस्रो पटक १५ हजार जरिवाना गर्‍यौं । अब तेस्रो पटक भेटिए १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्छु भनेर फर्किएको हो,’ ओझाले भने, ‘अब त्यस्तो भेटिए, कारबाही हुन्छ, ढुक्क हुनुस् तर कसैले अवैध धन्दा चलाउँछु, पालिका दोहन गरेर खान्छु भन्ने नसोचे हुन्छ ।’

रुपाबाट लमजुङतर्फ ढुंगा, गिटी, बालुवाको तस्करी भइरहेको गुनासो आएपछि पालिकाले वडा नम्बर ७ को घाट नै शिल गरेको छ । घाट शिल गरेपछि पालिकाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । पालिकाको पक्षमा फैसला आएपछि ५ लाख रुपैयाँ असुलउपर गराएको अध्यक्ष ओझाले सुनाए ।

जनप्रतिनिधि आउनुअघि १ लाख रुपैयाँमा उठ्ने रुपास्थित मादी नदी घाट यो वर्ष ५८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको छ भने अहिलेसम्म डेढ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भइसकेको छ ।

‘टाढाबाठाले ट्याक्टर किन्ने र ढुंगा, गिटी, बालुवाको ओसारपसार गर्ने गर्थे,’ ओझाले भने, ‘१ लाख रुपैयाँमा जाने घाटबाट यो सालमात्रै ५८ लाख रुपैयाँ आउँदैछ, अहिलेसम्म डेढ करोड राजस्व प्राप्त भइसक्यो भने कल्पना गर्नुहोस्, कमिसन खाने भए कति अफर रहेछ ?’

रुपा ७ रामकोटमा बिहीबार गाउँपालिका अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिले सेवाग्राहीको इजलासमा यस्तै प्रश्नको उत्तर दिए । पालिकाले गरेको चालु आर्थिक वर्षको सार्वजनिक सुनुवाइमा विकास, निर्माणदेखि लक्षित वर्गसम्मको विषयमा जनप्रतिनिधिमाथि सेवाग्राहीले प्रश्न उठाए । स्थानीय माधव पौडेलले गाउँपालिकाले कृषिदेखि सडकसम्म प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आवाज उठाए ।

‘उपभोक्ताले जंगल प्रयोग गर्न पाएका छैनन्, उल्टै मुद्दा खेपेका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना प्रभावकारी छैन । अहिले निर्माण भइरहेको रामकोट सडक दुर्घटना पर्खिरहेजस्तो छ,’ पौडेलले भने, ‘पालिकाले अनुगमन गरी प्रभावकारी बनाउन किन सकिरहेको छैन ?’

वनसम्बन्धी ऐन नबन्दा र अधिकार नहुँदा धेरै समस्या आएको बताउँदै पालिका अध्यक्ष ओझाले सामान्य विवाद हुनेबित्तिकै मुद्दा हालिहाल्ने प्रवृति छाड्न अनुरोध गरे । निर्माणधीन रामकोट सडक गुणस्तरीय बनाउन आफू लागिपर्ने उनले बताए । केही किलोमिटरमात्र पिच सडक भएको रुपा गाउँपालिकामा अहिले ८४ किलोमिटर सडक पिच भइरहेको ओझाले जानकारी दिए ।

स्थानीय दामोदर सुवेदीले अनुदान र साना आयोजनामा थोरै बजेट दिइएको गुनासो गरे । पालिका अध्यक्ष ओझाले मर्मतका लागि सानो बजेट दिइएको, प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा ठूला बजेट बिनियोजन गरिएको बताए । खानेपानीको ठूलो समस्या भागेको रुपा गाउँपालिकामा अहिले करोडौंको आयोजना निर्माणधीन रहेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीयले पालिकाको भूगोल हेरेर मापदण्ड र नीति निर्माण नगरेको गुनासो गरे । तत्कालीन गाविस हुँदा नियमित आउने दलित, महिला, गरिब, जनजाति लगायतका लक्षित वर्गको रकम पालिका भएपछि नआएको ताराकुमारी सापकोटाले गुनासो गरिन् ।

‘आयआर्जन, उत्पादन र क्षमता विकासको निश्चित ठोस योजना लिएर आउनुस्, बजेट दिन्छौं,’ अध्यक्ष ओझाले भने, ‘तर, शीर्षक एउटा दिएर अर्कोमा खर्च गर्न रुपाले पैसा छुटयाउँदैन ।’

यो वर्ष ४८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको समन्वयमा थुप्रै योजना रुपामा रहेकोएको उनको भनाइ थियो । ओझाले कुनै पनि बजेट दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता गरे ।

सहमत मिडियाले गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा पालिकामा सुशासन कायम गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष ढुंगानाले जिकीर गरे ।

सबै कागजात र प्रक्रिया नपुर्‍याई योजनाको भुक्तानी फछ्यौट गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । रुपा ७ का अध्यक्ष दयासागर सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा नेकपा रुपा अध्यक्ष सवाबक्स मिया, कांग्रेस सभापति तुलबहादुर गुरुङ लगायतले पालिकाले अन्य ठाउँको तुलनामा सन्तोषजनक काम गरेको बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया