समाधान संवाददाता, काठमाडौं

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु हुँदै छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक फागुन २३ गते अपराह्न ४ बजेका लागि आह्वान गरेकी छन् ।

सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको आदेशानुसार प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशन बस्न लागेको हो । यसअघि नेकपाभित्रको विवाद तीव्र भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचन घोषणा गरेका थिए ।

संघीय संसद्को वर्षे र हिउँदे अधिवेशनबीच ६ महिनाभन्दा बढी समय खाली हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको छैटौँ अधिवेशन गत असार १७ गते अन्त्य भएको थियो ।

राष्ट्रियसभाको सातौँ अधिवेशन भने पुस १७ गते नै आह्वान भई केही दिन चलेपछि अन्त्य भएको थियो । नेपालको संविधानले स्थायी, प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहने माथिल्लो सदनका रुपमा राष्ट्रियसभा र तल्लो सदनका रुपमा रुपमा प्रतिनिधिसभा रहने व्यवस्था गरेको छ ।

अधिवेशन सञ्चालन गर्न अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड, प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन भएको प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । सचिवालयले गत पुसमै अधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी गरिसकेकाले अहिले सामान्य सरसफाइ र कोभिड १९ निःसंक्रमणको व्यवस्थापन गरेको हो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकताका विषयमा विवाद भई दुवै पक्षले आ–आफ्ना संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतक घोषणा गरिहेको अवस्थामा हुन लागेको अधिवेशनलाई अरू राजनीतिक दल र आम जनताले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

नेकपा संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि दलका मुख्य सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन् ।

दाहाल–नेपाल नेतृत्वमा रहेको नेकपा समूहले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख सचेतकमा देवप्रसाद गुरुङलाई चयन गरिएको सूचना संसद् सचिवालयलाई दिएको छ । यद्यपि दलसम्बन्धी उक्त विवादको निरुपण भने निर्वाचन आयोगबाट मात्र हुने प्रतिनिधिसभा, सुनुवाई समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।

उनले भने ‘दलसम्बन्धी विवादको छिनोफानो प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नभई निर्वाचन आयोगबाटै हुन्छ । जनताका जल्दाबल्दा आवाज सुन्ने र त्यसलाई सम्बोधन गराउने सरकारको ध्यानाकर्षणको काम भने सदनले गर्नेछ ।’

अहिले प्रतिनिधिसभामा नेकपाका सभामुखसहित १ सय ७३, नेपाली कांग्रेसका ६१, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३२ सांसदको प्रतिनिधित्व छ । नेकपाका सानु शिवाको निधनपछि १ पद रिक्त छ भने कांग्रेस र जसपाका दुई/दुई सांसद अदालतको आदेशानुसार निलम्बनमा छन् ।

विधेयक अधिवेशनका रुपमा रहने यो हिँउदे अधिवेशनले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका ३८ विधेयकलाई अघि बढाउन सक्ने कार्यदेश छ । संवैधानिक व्यवस्थानुसार राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका एक÷एक तथा हुुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने छक्कबहादुर लामा स्वतन्त्र सांसदका रुपमा प्रतिनिधिसभामा छन् ।

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा निकै अर्थपूर्ण ढंगबाट हेरिएको प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा सभामुखसहित २ सय ७० सांसद सहभागी हुन सक्ने देखिन्छ ।

यसअघिका अधिवेशन जस्तै पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र वाचन र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले शुभकामना दिने बताइएको छ । यद्यपि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको अधिवेशन प्रारम्भ हुनुअघि बस्ने बैठकले कार्यसूचीलाई अन्तिम रुप दिनेछ ।

नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल अधिवेशनको पहिलो दिन राष्ट्रपतिको सदन आह्वानसम्बन्धी सन्देश वाचन, विगतमा जारी भएका अध्यादेश अनुमोदनका लागि प्रस्तुत, दलका शीर्ष नेताको शुभकामना मन्तव्य र यसबीचमा निधन भएका सांसद तथा पूर्वसांसदको सम्मानमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत जस्ता विषय कार्यसूचीमा हुन सक्ने जानकारी दिए ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित १ सय ६५ तथा समानुुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित १ सय १० समेत गरी प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । हिउँदे अधिवेशन सरकारले दिने ‘बिजनेस’ र सदनका गतिविधिका आधारमा कति समय चल्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ ।