बजारमा अझै न मूल्यसूची न बिल

समाधान संवाददाता २०७७ चैत ३ गते १३:१९

उपभोक्ताका आफ्नै समस्या, दोषारोपणमै व्यापारी र सरकार

समाधान संवाददाता, पोखरा

नेपालमा उपभोक्ताका अधिकार जोडिएका २८ ऐन छन् । नेपालमा पहिलो पटक २०५४ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन आएको थियो ।

त्यसअघि र पछि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपले उपभोक्तासँग जोडिने कानुन बनिरहेका छन् । अहिले देश संघीय लोकतान्त्रिक बनेपछि १३ निकायले बजार अनुगमन गर्छन् । तर पनि उपभोक्ता, व्यापारी र सरकारका आआफ्नै गुनासा छन् ।

‘यतिका ऐन छन्, तर पनि उपभोक्ताहरु मारमा परिरहेकै छन्, बजार अनुगमनमात्र होइन, व्यवस्थापन नै गर्नुपर्ने रहेछ,’ उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले भने ।

सोमबार विश्व उपभोक्ता दिवसमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा कोइरालाले यस्तो बताउँदा मञ्चका उपाध्यक्ष रमेश पौडेलले नागरिकहरुमा उपभोक्ता अधिकारबारे जानकारी नै नभएको सुनाए ।

‘गोठदेखि ओठसम्म र बारीदेखि थालीसम्म आउने वस्तुको मूल्यसूची कहिले राख्ने हो ? कसले राख्ने हो ? १८÷१९ वर्षदेखि मूल्यसूची राख्नोस्, राख्नोस्भन्दा पनि मूल्यसूची राख्न किन सकिएन ?’ अधिवक्ता राजु अधिकारीले गुनासो गरे । विश्व उपभोक्ता दिवसमा आयोजित अन्तक्र्रियामा राजुजस्तै अन्य वक्ताले पनि मूल्यसूची राख्न नसकेको भन्दै खेद प्रकट गरे ।

‘मूल्यसूची टाँसिदिनोस् भन्दाभन्दा झ्याउ लाग्न थालिसक्यो, रेस्टुरेन्टहरु गइन्छ बिल कहिल्यै दिन्नन्, अधिकार नै पाइएन,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका भानु पराजुलीले भने ।

पोखराको बजारमा हेम्जा लगायत अन्य ठाउँको राम्रो आलु भन्दै व्यापारीले बिक्री गरिरहेको पाइन्छ । उपभोक्ताहरु पनि व्यापारीको कुरामा सजिलै विश्वास गर्छन् र किनिहाल्छन् । तर त्यसरी बेच्न राखिएका आलु तथा अन्य खाद्य पदार्थ कहाँका हुन् भन्ने भेउ उपभोेक्ताले पाउँदैनन् ।

‘हेम्जाको आलु भनेर मूल्य बढाएर अरुनै ठाउँको आलु बेच्छन्, मूल्य निर्धारण कसले गर्छ ? कसरी गरिन्छ ?’ राजुले अघि भने ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ६ अनुसार उपभोक्ताले खरिद गर्ने हरेक वस्तुको गुण, मूल्य, परिमाण, शुद्धता थाहा पाउने अधिकार छ । उपभोक्तालाई न व्यापारीले जानकारी गराउँछन्, न उपभोक्ता नै प्रश्न गर्छन् । ‘एउटै सामानको मूल्य मनलाग्दी रुपले लिन्छन्, हाम्रो अधिकार खै ?’ अधिवक्ता राजुले प्रश्न गरिरहे ।

सहरका उपभोक्ता रोजीरोजी सामान खरिद गर्न सक्छन् । प्रतिस्पर्धी बजारमा उनीहरुलाई छनोटको अधिकार बढी हुन्छ । तर ग्रामीण भेगका उपभोेक्तालाई भने यो सुविधा छैन । घरपायक पसलमा जेजस्तो सामान उपलब्ध छ, त्यही सामान किन्न उनीहरु बाध्य छन् ।

उपभोक्ता मञ्च कास्कीका उपाध्यक्ष मीलन तिवारी भन्छन्, ‘ग्रामीण भेगमा उति साह्रो अनुगमन पनि हुन्न, जेजस्तो छ त्यही किन्न हामी गाउँका बासिन्दा बाध्य छौं, छनोटको अवसर बढाउन केही गर्ने हो कि !’

उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका सदस्य हरिप्रसाद खनालले सरकारी नीति नियममा ‘लुप होल’ भएकाले अझैपनि व्यापारीले उपभोक्तालाई ठगी गरिरहेको बताए ।

‘सरकार त दुधमा क्लोरोफिलको मात्रै हुनुहुन्न भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै छैन यो मापदण्ड, कागजको पानीजहाजमा चढेर हुँदैन,’ उनले भने ।

उपभोक्ताका समस्या सम्बोधन गर्न उपभोक्ता अदालत तत्काल खोलिनुपर्ने उपभोक्ताहरुको माग थियो । हुमनाथ अधिकारीले अहिलेकै अदालतहरुले पनि एक दिन उपभोक्ताको मात्रै गुनासो सुनेपनि समस्याहरु कम हुने टिप्पणी गरे ।

बजारमा पाइने सबै खाद्य सामाग्रीमा ‘सिन्थेटिक फुड कलर’ प्रयोग गरिएपनि प्रदेशमा गरिएको अनुगमनले त्यसलाई नदेखेको उनको गुनासो थियो । ‘प्याकेटमा कलरको इन्डेक्स अर्कै हुन्छ अनि मिलाएर हेर्दा मापदण्डनै पुग्दैन, आम व्यापारीले त बुझेनन्, अनुगमनले पनि देखेन,’ अधिकारीले भने । खाद्य तथा गुणस्तर नापतौल विभागका शिवजी कोइराला आफूहरु रङ र पोषण तत्वको बारेमा अध्ययनमा लागेको जवाफ दिए ।

व्यापारीका पनि गुनासा

व्यापारीहरु आफैं ठगिएको र सरकारले आफूहरुलाई मात्र दोषी करार गरेको गुनासो गरे । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले नियमनकारी निकाय नै लाचार बनेको र नीति कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए ।

‘मित्रराष्ट्रका साथीहरु साइकल, ठेलामा व्यापार गर्छन्, न कर तिर्छन् न केही गर्छन्, उनोरले ठग्छन् अनि व्यापारीले ठगे भन्दिन्छन्,’ उनले भने, ‘सरकार पनि त्यस्ता व्यापारीलाई केही गर्न सक्दैन ।’

अबैध कारोबारीले गर्दा बैध कारोबारी तथा व्यापारी सधैं नराम्रो बनेको उनको तर्क थियो । व्यापारी भएपछि केही नाफा लिने उद्देश्य हुनु स्वभाविक भएको तर दायराभित्र रहेर नाफा कमाउँदा पनि कालोबजारी गरेको आरोप सहनुपरेको अनुभव सुनाए ।

लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बलराम ढकालले अनुगमन पनि प्रचारप्रसारका लागि मात्रै गरेजस्तो भएको बताए । दर्ताबिना चलिरहेका व्यवसायका बारेमा गुनासो बढेपछि अनुगमन गरिदिन व्यवसायीहरु आफैं आएपनि उनीहरु कारबाहीमा आउन नसकेको ढकालले बताए ।

‘हामीले गलत गरेको भए कारबाही भोग्न तयार छौं, हामी त सरकारकै नीतिनियममा बाँधिएका छौं,’ उनले भने ।

उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकीका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले सरकारी पक्षकै कारण व्यवसायीहरु ठगिएको बताए । सरकारले उपभोक्तासँग कुरा गर्दा व्यवसायीलाई दोष दिनेगरेपनि सरकारकै कारण आफूहरु ठगिने गरेको बताएका हुन् ।

‘व्यवसाय दर्ता गर्न काठमाडौंनै जानुपर्छ, यहीँ दर्ता नगर्दा हामी ठगिएको चाहिँ कसले देख्छ ?’ उनले भने । व्यवसायीहरु आफैंले अनुगमन गर्न खोज्दा सरकारले नै हस्तक्षेप गरेको अनुभव पनि उनले सुनाए ।

‘ट्याङको७ सय कार्टुन डेट एक्साएर भएको पाएका थियौं, फर्मल्ली एक्सन लिन जाआंै भनेको जिल्ला प्रशासनले सूचना चुहाइदिएछ अनि कार्टुन त रातारात उठाइएछ,’ उनको आरोप थियो ।

सरकारी निकाय के भन्छ ?

उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका प्रमुख नारायण बरालले अहिले नेपालमा अनौपचारिक बजारले बढी हिस्सा ओगटेकोले गुनासा बढी आउने गरेको बताए । उद्योगको अनुगमन दर्ता गर्ने निकायले नै गर्नुपर्ने उनले सुनाए ।

कर्मचारी अभावका बाबजुत आफूहरु निरन्तर अनुगमन गरिरहेको ढकालले थपे । ‘८ कर्मचारीले ११ जिल्ला अनुगमन गर्नुपरेको छ, व्यापारीले पनि सरकारको कानुन मान्नुप¥यो, मूल्यसूची, भ्याट बिल राख्नैपर्छ,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले एकअर्कामा दोषारोपण भन्दा पनि आफुहरुकै समिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । अहिले व्यापारीहरुले पाप, धर्म बिर्संदा ठगी बढिरहेको बताए ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर महेश्वर ढकालले स्थानीय सरकारलाई सँगै लैजान नसक्दा उपभोक्ताका गुनासा बढिरहेको बताए ।

‘स्थानीय तहलाई लिएर जान सके हामी यस्ता समस्या हटाउन सक्छौं, मार्केट सिभिलाइजेसन पनि बढिरहेकै छ,’ उनले भने । बजार व्यवस्थापनका कुरामा व्यापारीले सरकारबाट के पायौं÷पाएनौंभन्दा पनि आफूले के दियौं भन्नेमा ध्यान दिन सक्नुपपर्ने उनको टिप्पणी थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया