‘समन्वय समिति खारेज गरे हुन्छ’

समाधान संवाददाता २०७७ चैत १४ गते ५:३०

समाधान संवाददाता, पोखरा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रिय पात्र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार गठन भएलगत्तै अधिकार, स्रोत, साधन, कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरिदिएको भन्दै पटक पटक संघको आलोचना गरे ।

प्रदेश सरकारको अधिकार कुण्ठित गर्ने संघ सरकारविरुद्ध पटाक्षेप हुनुपर्ने भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला गर्दा काठमाडौंमा १० रेक्टर स्कुलको भूकम्प गएको मुख्यमन्त्री गुरुङले पटक पटक बताउँदै आएका छन् ।

८ बुँदे निर्णय गर्दै २०७५ भदौ २१ गते पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले ठूलो चर्चा पाएको थियो । संघीयता कार्यान्वयन चरणमा कहालीलाग्दो परिस्थिति पार गर्दै आएको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले शुक्रबार पछिल्लो समय संघीयता महंगो भयो भन्ने आवाजको समेत जवाफ दिएका छन् ।

संघीय शासन प्रणाली सबैभन्दा सस्तो र राम्रो भए पनि संघ सरकारको फजुल खर्चले महंगो भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले दाबी गरे । कर्मचारी संघमै थुपारेर, अनावश्यक विभाग राखेर, १५ वटा हटाइदिए पनि हुने हाइ कोर्ट २२ बनाएर, हटाइदिए पनि हुने जिल्ला समन्वय समिति बनाएर संघीय सरकारले फजुल खर्च गरेको उनको तर्क छ । संघीय शासन प्रणाली संघमै केन्द्रित भएको मुख्यमन्त्री गुरुङको ठम्याइ छ ।

खारेज गरिदिए पनि हुने जिल्ला समन्वय समिति बनाएर कार्यकर्तालाई राख्न पाउँदा नेताहरुले हाइसञ्चो मानेको मुख्यमन्त्रीले बताएका छन् ।

नगर विकास कोषको प्रादेशिक गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री गुरुङले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सरकार भए पनि जिल्ला समन्वय समिति सरकार नभएको बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘यहाँ जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख हुनुहुन्छ भने चित्त नदुखाउनुस् ।’ सिद्धान्तका आधारमा समन्वय समिति नचाहिने उनको भनाइ छ ।

‘९ इन्टु ७७ का दरले कार्यकर्ता लगाउन पाछ, आइसञ्चो भइराछ । नेताको हाइसन्चोका लागि व्यवस्था ल्याएको कि जनताको सेवाको लागि, समृद्धिका लागि ल्याएको ?,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘यो गाँडमाथिको खटिरा हुन्छ ।’

समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख हुन्छु भन्ने कसैलाई लागेको हो भने मेयर बन्छु, प्रदेशको मन्त्री बन्छु भनेर लाग्न उनले सुझाए । मुख्यमन्त्री गुरुङले संघमा नै कर्मचारी थुपारेको भन्दै संघ सरकारप्रति कटाक्ष गरे । संघमा २० हजार कर्मचारी भए पुग्नेमा ४८ हजार कर्मचारी थुपारेको उनको टिप्पणी छ ।

‘२० हजारभन्दा १ जना बढी कर्मचारी चाहिन्छ भने मसँग छलफल गर्न आउनुस्,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रदेशमा २ हजार ८ सय भनेको छ, २ हजारभन्दा बढी कटेको छैन ।’ चाहिएका बेला कर्मचारी नै नआउने र राम्रा कर्मचारी आइहाले भने २ महिनामा संघमै लगिहाल्ने गरिएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।

‘सरकारले नै किन अस्थिरता सिर्जना गर्छ ? स्थिर कर्मचारीतन्त्रलाई जब अस्थिर बनाउँछौं हामी ? यसरी सरकारको पफर्मेन्स नै आउँदैन,’ मुख्यमन्त्रीले भने । संघमा २०/२५ वटा विभाग भए पुग्छ पुग्ने बताउँदै उनले प्रश्न गरे, ‘किन ७० वटा विभाग चाहियो ? फजुल खर्च त्यहीँ छ ।’

संघीय सरकारका मन्त्री र नेताले आफ्ना इच्छा, आकांक्षा पूरा गर्न धेरै संरचना आफैंसँग राखेको मुख्यमन्त्री गुरुङको आरोप छ ।

‘संघीय शासन प्रणालीमा खर्च धेरै भो भन्ने । संरचना नै धेरै भएपछि खर्च पनि धेरै हुन्छ । तर, जनताका लागि सबैभन्दा सस्तो व्यवस्था त संघीय शासन प्रणाली हो नि,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘सबै मान्छे जिल्ला सदरमुकाम तथा सिंहदरबार जान्थे, जति हामीले लगत बेहोर्नुपथ्र्यो, कठिनाइ बेहोर्नुपथ्र्यो, कति खर्च गर्नुपथ्यो । आज ५ सय मिटर पाइप लिन काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता त छैन, त्यति त वडाबाटै निर्माण हुन्छ ।’

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्न सक्दैनन् भनेर ठूलो बजेट आफैं राखेको उनको भनाइ छ । ५० अर्ब बजेट माग्दा २४ अर्ब पनि खर्च गर्न सक्दैनौं भनेर संघीय सरकारले जवाफ फर्काएको र फजुल खर्च नगरौं, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदान बढाऔंभन्दा सुन्ने मान्छेले सुन्नै नचाहेर रिसाएको मुख्यमन्त्रीले सुनाए ।

उनले स्थानीय तहमा पहिले नै एक खालको संरचना भएकाले केही सहज भए पनि प्रदेशमा भने शून्यबाट सुरु गर्दा टेक्ने हाँगो न समाउने डालोको स्थितिबाट अगाडि बढेको स्मरण गरे ।

‘गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत, नगरपालिका भएर भएका कारणले अधिकार पनि धेरै पाउनुभयो तपाईंहरुले । अलिअलि संरचना पहिलेदेखि नै भएकाले सजिलो भयो,’ हामी त शून्यबाट सुरु ग¥या हो । टेक्ने हाँगो नै छैन, समाउने डाली पनि छैन भन्ने अवस्थाबाट यो ठाउँसम्म आएर उभिएका हौं,’ उनले भने । पहिला यतिसम्म पनि होलाजस्तो नलागेको सुनाउँदै उनले अहिले एउटा आधार तयार भएको बताए ।
बक्स

एडिबी, वल्र्ड बैंकजस्ता ठग नेपालमा अरु छैनन्

मुख्यमन्त्री गुरुङ पहिलेदेखि नै विदेशी विकास साझेदार संस्थामाथि खनिँदै आएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता के छ भन्नेतिर भन्दा उनीहरुकै एजेन्डा लाद्ने गरेको र नेपालका नेता तथा कर्मचारीले त्यसको प्रतिवाद गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

उनले एसियाली विकास बैंक (एडिबीे), वल्र्ड बैंकजस्तो ठग नेपालमा कोही नभएको र युरोपियन युनियनले यहाँको आवश्यकताभन्दा पनि आफ्नै एजेन्डा लाद्ने गरेको भन्दै आक्रोश पोखे ।

‘संघीय शासन लागु भएर कार्यान्वयनमा आएपछि एडिभी, वल्र्ड बैंकका प्रतिनिधि छ्यापछ्याप्ती भेट्न आए, मैले उनीहरुलाई भन्याथें, पहिले प्रदेश र स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेर काम गर्ने प्रोजेक्ट ल्याउनुस्,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘संघ सरकारसँग मिलेमतो गरेर कार्यक्रम बनाउने, यहाँ चाहिँ के छ भनेर सुँघ्न आउने ? यस्तो हुने छैन ।’

नेपालको गरिबी बेचेर, नेपालको दलित, महिला, आदिवासी वा कर्णालीको एजेन्डा बेचेर आउने र उनीहरुकै चाहाना अनुसार बजेट खर्च गर्ने गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङको आरोप छ ।

‘हाम्रो आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने कि तपाईंहरुको चाहाना अनुसार खर्च गर्ने ? आजको दिनसम्म तपाईंहरुको चाहना अनुसार खर्च भएको छ । हाम्रो आवश्यकता अनुसार खर्च भएकै छैन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘यसो के भनेको थिएँ, विदेशी चूप लागेर बसे, हाम्रा २/४ जना प्रोफेसर सापहरु उफ्रिहाले । अर्काले सहयोग गरेपछि उनीहरुले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्छ भने । विद्वान, वुद्धिजीवीको विचारमा दासत्वपूर्ण दुर्गन्ध त्यहाँ फैलियो ।’

नेपालको आवश्यकता अनुसार नेता र कर्मचारीतन्त्रले सहयोगको डिलिङ नगर्ने उनको भनाइ थियो । ‘वल्र्ड बैंक र एडिबीलाई मैले भन्याँथे, एडिभी र वल्र्ड बैंकजस्तो ठग नेपालमा छैन,’ उनले भने, ‘उनीहरुका प्रतिनिधि भेट्न आउँदा यो कुरा भनेको थिएँ ।

उनीहरुले नेपाललाई धेरै हेपेर कार्यक्रम ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने गरेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । ‘उनीहरुले बनाइदिने भनेको सडक वटासिलमात्रै हुन्छ ? ३० वर्ष ५० वर्ष खप्ने सडकमा नेपालीहरु हिँड्न हुँदैन ? ४ मिटरकै बाटो चाहियो ? ६ मिटर, ८ मिटरको बाटो हुन सक्दैन ?,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘अब नेपालमा पनि कमसेकम ६ मिटरको बाटो बनाउनुपर्छ ।’

विदेशी दातासामु नेपाली नेता र कर्मचारीले आफ्नो आवश्यकता राख्नै नसक्ने मुख्यमन्त्रीको दाबी छ । पालिका विकासको एजेन्ट नभएर एउटा सरकार भएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।

एउटा सरकारका रुपमा विकास गर्न संस्थागत तथा संगठनात्मक केके कुरामा आधार तयार पार्नु पर्ने हो, पहिले त्यता ध्यान दिनुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले सुझाए । युरोपियन युनियनबाट सहयोग लिएर कार्यक्रम गर्दा यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने गुरुङको भनाइ थियो ।

‘इयुको सहयोगमा अहिले पनि एउटा कार्यक्रम छ, सुशासनका लागि काम गर्ने भनेर प्रदेश स्थानीय तह साझेदारी कार्यक्रम लागु भइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्नका लागि केके गर्ने भनेर कार्यक्रम हामीले बनाउने होइन रहेछ, इयुको गाइडलाइनमा नेपाल सरकारले बनाउने रे,’ उनले भने, ‘त्यो कार्यक्रममाथि केन्द्रमा बनाउने रहेछ, त्यो तल पठाउने र पास गराएर पठाइदेऊ भन्ने ।’

यो संशोधन हुनुपर्छ नत्र हुँदैन भनेर पठाएको र अहिलेसम्म नआएको गुरुङले बताए । अर्काबाट लादिएका कुराले कहिल्यै विकास नहुने उनले टिप्पणी गरे । ‘हाम्रो आवश्यकतामा क्षमता विकास हुने हो कि उनीहरुको चाहनाले हुने हो ?,’ मुख्यमन्त्रीले प्रश्न गरे ।

तपाईको प्रतिक्रिया