समाधान संवाददाता, पोखरा

गारतारो कसेरी संघर्ष समिति पोखरा १६ ले मुआब्जा माग्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ । पोखरा १६ गारतारोस्थित १ सय ३५ रोपनी जग्गा ३ दशक पहिला अधिग्रहण गरिएकोमा अहिलेसम्म मुआब्जा वितरण भएको छैन ।

मुअब्जा नदिइएको भन्दै समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरीसंघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । उनीहरुले पोखरामा सिँचाइका लागि प्रयोग हुने नहर बन्द गर्ने, नाराबाजी र कोणसभा गर्ने तयारी गरेका छन् ।

१८ चैत बुधबारदेखि १४ वैशाखसम्म हरेक बुधबार नहर बन्द र नाराबाजी गरिने संघर्ष समिति संयोजक रुद्रबहादुर थापाले बताए ।

१५ वैशाखदेखि न्याय नपाउँदासम्म सेती नहर सिँचाइ प्रणाली बन्द गर्ने चेतावनी संघर्ष समितिले दिएको छ ।

संयोजक थापाले आफूहरु २०४८ सालयता पटकपटक सम्बन्धित निकायमा धाउँदा पनि बेवास्ता भएको गुनासो गरे ।

‘सुकुम्बासी भनेर सरकारले दिएको जग्गा होइन । हाम्रा बाउबाजेले वर्षौंदेखि धानखेती गरेको जग्गा हो,’ थापाले भने, ‘यत्रो वर्ष सरकारलाई तिरो तिरेका छौं । राम्रोसँग भन्दा थाकेपछि अब आन्दोलन नै घोषणा गर्नुप¥यो ।’

समयसापेक्ष मुआब्जा दिएमा आफूहरुले कुनै कार्यक्रम नगर्ने संयोजक थापाले सुनाए । ५० जनाभन्दा बढीको १ सय ३५ रोपनी जग्गा २०४७ सालमा अधिग्रहण गरिएको थियो ।

सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, कास्कीमातहत रहेको जल उपयोग (सेती नहर) सिँचाइ प्रणालीको डिसिल्टिङ बेसिन तथा साइड अफिस निर्माण गर्न भनी साबिक लामाचौक गाविस ९ हालको पोखरा १६ गारतारोको त्यो जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।

सिँचाइ कार्यालयले ३० वर्षसम्म मुअब्जा नदिई जग्गा लिएको छ ।पहिला छिन्नभिन्न रहेका पीडित २०७५ साल फागुनदेखि एकजुट भएर संघर्ष समिति बनाएका हुन् ।उनीहरुले गत २५ फागुनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, कास्की घेराउसमेत गरेका थिए ।

गारतारोका पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको छ । २०६५ साल २३ माघको सर्वोच्चको फैसलाले पीडित पक्षले मुआब्जा पाएको नदेखिएकाले कानुनबमोजिम मुआब्जा दिन निर्देशन दिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसला नै नमान्ने सरकारविरुद्ध आफूहरु सडकमा आउनु रहर नभई बाध्यता भएको संघर्ष समितिका उपसंयोजक धर्मराज थापा बताउँछन् । ‘आन्दोलन हाम्रो पेसा होइन । किसान भएकाले सोझो तरिकाले गयौं, भएन । आन्दोलन नगरी नहुने भएपछि यतातिर लाग्नुप¥यो,’ उनले भने ।