आफ्नै कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता दिन केन्द्रसँग प्रदेशको हारगुहार

समाधान संवाददाता २०७७ चैत १९ गते २१:२२

अनुप पौडेल, पोखरा

कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न गण्डकी प्रदेशमा अहिले एउटामात्रै सरकारी अस्पताल छ । पोखरा–२६ मोहरियास्थित संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी अन्य बिरामीसँगै कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन २१ माघमा कोरोना पुष्टि भएपछि सरुवा रोग अस्पतालमा १५ दिन बसेकी थिइन् । उनको मन्त्रालयका सचिव विनोद कुँवर पनि सोही अस्पताल बसेका थिए । तर, आफू संक्रमित हुने डर लिएर उपचारमा खटिएका गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतको यो अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी सरकारसँग रुष्ट छन् ।

चार सयभन्दा बढी कोरोना संक्रमितको उपचार गरेको यो अस्पतालका स्वास्थ्कर्मीले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । ‘कोरोना संक्रमित राख्ने गरी सरकारी अस्पताल बनाउने भन्दा केही साथीले जागिर नै छोड्नुभयो । पेसा नै यही हो । डराएर छोड्नु भएन,’ एक स्वास्थ्यकर्मीले भनिन्, ‘काम गरेकै छौं । तर दिने भनेको जोखिम भत्ता आएन ।’

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकलाई आफूहरुले पटकपटक भने पनि त्यसको प्रतिफल नदेखिएको उनको गुनासो छ । ‘तलबचाहिँ नियमित आइरहेको छ । जोखिम भत्ता भनेर अहिलेसम्म एकपटक पनि पाएको छैन । यहाँ सरलाई भनेको हो । तर आएको छैन,’ ती स्वास्थ्यकर्मीले सुनाइन् ।

संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा डाक्टर, नर्स र अन्य कर्मचारीसहित ४० जना कर्मचारी छन् । कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न कन्सल्टेन्ट र मेडिकल अफिसर एक/एक जना, नर्स दुई जना र सहयोगी एक जना खटिएका छन् ।

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विकास गौचनका अनुसार जोखिम भत्ता व्यवस्थापन गरिदिन सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ । तर, प्रदेशमा जोखिम भत्ताका लागि छुट्टै बजेट नहुँदा समस्या भएको उनले बताए ।

‘कोरोनाको उपचार, नियन्त्रणलाई आवश्यक मेडिकल औजार किन्न प्रदेशमा बजेट रहेछ । तर, भत्ताका लागि छुट्टै बजेट नहुँदा प्रदेश सरकारलाई पनि नीतिगत अप्ठेरो परेको सुनियो,’ उनले भने, ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले केन्द्रमा भन्नुभएको छ । जोखिम भत्ताका लागि पहल भइरहेको छ ।’

प्रदेश सरकारले लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई गत साउनमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल घोषणा गरेको थियो ।

मोफसलकै पहिलो सरुवा रोग अस्पताल बनाएको र संक्रमितको उपचारमा लागेको भनेर प्रदेश सरकारको प्रशंसा भयो । तर, पहिलो दुई महिना कर्मचारीलाई तलब नै दिन ढिलाइ गरेपछि प्रदेश सरकारले आलोचना खेप्नुप-यो । पछि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई अस्थायी दरबन्दीका रुपमा स्वीकृति दिएको थियो ।

जिल्लामा पाँच करोड २७ लाख भत्ता

प्रदेशभित्रकै अरु अस्पतालले पनि गत असारसम्ममात्रै जाखिम भत्ता पाएका छन् । भदौदेखि कात्तिकसम्म कोरोना संक्रमण उच्च जोखिममा रहँदा खटिएका उनीहरुले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । सरकारले बनाएको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेशमा असारसम्म वा कोरोना नियन्त्रणमध्ये जुन पहिला हुन्छ त्यही अनुसार हुने व्यवस्था छ ।

त्यही व्यवस्था अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीसहित जिल्ला अस्पताल र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जोखिम भत्ताबापत पाँच करोड २७ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् ।

असारपछि भने उनीहरुले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । केन्द्र सरकारले प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय हुँदै जिल्लामा जोखिम भत्ता पठाएको थियो । यसरी जोखिम भत्ता पाउनेमा स्वास्थ्यसम्बद्ध २५ वटा कार्यालय छन् ।

सबैभन्दा बढी धौलागिरी अञ्चल अस्पताललाई ९१ लाख १३ हजार रुपैयाँ पठाइएको मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी सुशीला आचार्यले जानकारी दिइन् । सबैभन्दा कम मनाङ, मुस्ताङका जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्यकर्मीले एक/एक लाख रुपैयाँ बुझेका छन् ।

आफ्नै कर्मचारीलाई भत्ता दिन हारगुहार

कोरोना जोखिम बढेपछि उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था चैतदेखि असारसम्मलाई थियो । तत्कालीन लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई गण्डकी प्रदेश सरकारले साउनमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल बनायो ।

१ महिनापछि त्यहाँ लक्षण नभएका कोरोना संक्रमितको उपचार सुरु भयो । कोरोना उच्च विन्दुमा हुँदा त्यहाँका कर्मचारी संक्रमितको उपचारमा खटिए । गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन २१ माघमा कोरोना पुष्टि भएपछि सरुवा रोग अस्पतालमा १५ दिन बसेकी थिइन् ।

सोही मन्त्रालयका सचिव विनोद कुँवर पनि २४ माघमा पोजेटिभ भएपछि १ हप्ता त्यहाँ उपचार गरेर होम आइसोलेसनमा फर्किए । तर, कर्मचारीले जोखिम भत्ता नपाएकोबारे जानकार मन्त्री र सचिव पहल गर्न कुनै तदारुकता देखाएनन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि फ्रन्टलाइनरको मनोबल नगिराउने बताउँदै आएका थिए । तर, प्रदेश सरकार आफ्नै अस्पतालका कर्मचारीलाई जोखिम उठाएबापत सुविधा दिन केन्द्र सरकारको मुख ताकिरहेको छ ।

आश्वासनको खेती

गत २५ माघदेखि मातृशिशु अस्पताल बाटुलेचौरका स्वास्थ्यकर्मी जोखिम भत्ता माग्दै आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरु आन्दोलनमा रहँदा सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन र सचिव विनोद कुँवर आइसोलेसनमा थिए ।

त्योबेला मन्त्रालयमा एक÷दुई जना कर्मचारीमात्रै आउँथे । स्वास्थ्यकर्मीले सेवा नै ठप्प पारेपछि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले मन्त्री र सचिव कोरोनामुक्त भए पछि जोखिम भत्ता व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिए ।

मातृशिशु अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष उषा बरुवालले आन्दोलन रोकिएपनि भत्ता आइसकेको छैन । उनले भनिन्, ‘माग भएबमोजिम दिन मिल्ने÷नमिल्ने, अरु जिल्लामा कसरी पठाइएको छ त्यो हेरेर दिने भनेर प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ ।’मातृशिशु अस्पतालमा ७० जना हाराहारीमा कर्मचारी छन् ।

मन्त्रालय भन्छ – केन्द्रमा मागेका छौं

स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरिरहँदा सामाजिक विकास मन्त्रालयले केन्द्र सरकारसँग माग गरे पनि रकम निकासा नभएको बताएको छ । मन्त्रालयको अस्पताल विकास महाशाखा प्रमुख डा. रामबहादुर केसीले सरुवा रोग अस्पतालबाट जोखिम भत्ता मागको पत्र प्राप्त भएको र त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको बताए ।

‘जोखिम भत्ता माथि (केन्द्र सरकार) बाट आएपछि जिल्लामा बाँडेका हौं । अस्पतालबाट आएको सबै निवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘माथिबाट पैसा आएको छैन । जोखिम भत्ता हामीले दिने होइन ।’प्रदेश सरकारले आइसोलेसन निर्माण, परीक्षण पूर्वाधार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च गरेको डा. केसीले बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया