अनुप पौडेल, पोखरा

बजार अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तह आफैंलाई छ । तर, देशभरका अधिकांश पालिकाले बजार अनुगमन नै गर्दैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा बजार अनुगमन गरी मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी रोक्नका लागि काम गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ले प्रदेश सरकारले बजार अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले गत वर्ष प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली २०७५ ल्याएर बजार अनुगमन गरिरहेको छ । तर, अरु प्रदेशमा प्रदेश सरकारबाटै अनुगमनको व्यवस्था भइसकेको छैन ।

अधिकार पाएको भए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले बजार अनुगमनमा तदारुकता नदेखाएको उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् ।

पोखरामा शनिबार भएको ‘स्वच्छ बजारका लागि व्यवसायी तथा उपभोक्ता सचेतना’ विषयक अन्तरक्रिया भोट घट्ने डरले बजार अनुगमन नगरेको भन्दै महर्जन कड्किए ।

‘मैले ६ प्रदेशमा यो कुरा उठाइसकें । तर, कुम्भकर्णको निद्रा ब्युँझिएला । प्रदेश सरकारको ब्युँझिएको छैन,’ अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘उपभोक्ता हितका लागि काम गर्न पर्‍यो भने उहाँहरुको हात थरथर काँप्छ । किनभने भोलि जनतामा जाँदा भोट नघटोस् ।’ उनी गण्डकीबाहेकका प्रदेशमाथि खनिएका हुन् ।

अनुगमन गर्नुपर्दा जनतासँग अझ नजिक रहेको स्थानीय तहको खुट्टा काँप्ने गरेको उनको जिकिर छ । सबै अधिकार पाएका स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिले अनुगमन र उपभोक्ता अधिकारका लागि दिएको बजेट घुमेर सकेको अध्यक्ष महर्जनको आरोप थियो ।

‘उपभोक्ता हित, बजार व्यवस्थापन गर्ने, सुरक्षित बजार व्यवस्थापन निर्माण गर्ने, बजार अनुगमन गर्ने सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ,’ उनले थपे, ‘अहिले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि त्यही उपभोक्ता अधिकारका लागि दिएको बजेट कोही रारा ताल घुमेर, कोही फेवातालमा डुंगा चढेर सकाएका छन् ।’

नेपालमा उपभोक्ता अधिकारलाई कतै न कतै छुने ८० वटा जति कानुन छन् । तीमध्ये २८ वटा जति कानुनले प्रत्यक्ष उपभोक्ता अधिकारलाई छुन्छ । तर, १६ वटा मात्रै कार्यान्वयमा रहेको अध्यक्ष महर्जनको भनाइ थियो । ‘उपभोक्ता हितका लागि बढी कानुन भएको देश नेपाल नै हो । ८० वटा जति होलान् । त्यसमा १६ वटा जति प्रयोग हुन्छन् । बाँकीको कार्यान्वयन नै छैन,’ उनले भने ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल कर्मचारी अभावले सोचेजस्तो बजार अनुगमन हुन नसकेको बताउँछन् । स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्दा प्रभावकारी हुने भए पनि नगरिएको उनले बताए । ‘कसले के कुरा छलेको छ भन्ने स्थानीय तहलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ,’ पौडेलले भने ।

अनुगमन गर्दा कुटपिटमा पर्ने डरले प्रहरी नै लैजानुपर्ने बाध्यतासमेत रहेको उनको भनाइ थियो । कारबाहीले मात्रै समस्या समाधान नहुने बताउँदै उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनुपर्ने महानिर्देशक पौडेलले बताए ।

‘कारबाहीले मात्रै समस्या समाधान हुने अवस्था संसारभर छैन । चीनले भ्रष्टाचार गर्ने लाखौंलाई बर्सेनि झुन्डाउँछ । तर भइराखेकै छ,’ उनले थपे, ‘प्रत्येक व्यक्ति जागरुक भएर प्रत्येक व्यक्ति मैले के खाएको छु । हामीले खाएको औषधि गुणस्तर छ, छैन भन्ने आफैंले बुझ्नुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले दर्ता नै नगरी व्यवसाय गर्ने समस्या विकराल रहेको बताए । ‘कसैसँग पुँजी भए उसले पसल खोल्दिहाल्छ । बजार अनुगमन भएपछि बल्ल उसले दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछ । अनुगमन गर्ने निकाय नै छैन,’ उनले थपे, ‘जसरी कर्मचारी हुन सीमा पूरा गरेको हुनुपर्छ । त्यसरी व्यवसायमा पनि सीमा निर्धारण र कार्यान्वयन जरुरी छ ।’

प्याकेजिङ नै आवश्यक नरहेको वस्तुमा प्याकेजिङ गरेर मूल्य अझ महँगो बनाइएको उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि केही निश्चित व्यवसायीको स्वार्थमा लागेको अध्यक्ष कोइरालाले दाबी गरे । ‘गत वर्षको बजेटमा केही वस्तु आयातमा रोक लगाइयो । अहिले विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि फेरि खुलाइयो,’ उनले भने।